यह मामला तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी के आरोप पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 2019 में आयोजित इस भर्ती की चयन सूची को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि नई चयन सूची तैयार की जाए। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तीन माह के भीतर इस नई सूची को जारी किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक, यदि नई सूची के जारी होने से किसी वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षक पर नकारात्मक असर पड़ता है, तो उन्हें मौजूदा शैक्षणिक सत्र का लाभ दिया जाए ताकि उनकी नौकरी पर सीधा असर न पड़े और छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।

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इसके अलावा, हाईकोर्ट ने 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची को खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को भी बरकरार रखा। यह सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। जबकि 69 हजार अभ्यर्थियों की मूल चयन सूची 1 जून 2020 को जारी हुई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महेंद्र पाल और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था। इन याचिकाओं में 6800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार को तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया था।

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इस फैसले के बाद सरकार को 69 हजार अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द कर नई सूची तैयार करने का आदेश मिला था। इसका असर वर्तमान में कार्यरत कई शिक्षकों पर पड़ने की संभावना थी, जिसके चलते इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है और अगली सुनवाई 23 सितंबर को तय की है। इस दौरान, सरकार और अन्य पक्षकारों को इस मुद्दे पर अपनी दलीलें कोर्ट में प्रस्तुत करनी होंगी।

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गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार से आपातकालीन सेवाओं को रोक दिया था और हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों का यह हड़ताल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने इस घटना के खिलाफ 17 अगस्त को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए गैर-आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने भी हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को भी शामिल कर लिया।

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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। इस नोटिस में अदालत ने डॉक्टरों द्वारा की गई हड़ताल और उससे प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी हड़ताल, विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं को बंद करना, जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

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इस मामले में डॉक्टरों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे महिला डॉक्टर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनकी मांग है कि इस घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। डॉक्टरों ने कहा कि उनका विरोध सिर्फ एक दिन का था, लेकिन इसे मजबूरन बढ़ाना पड़ा क्योंकि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टरों को अपनी मांगें और शिकायतें अदालत में पेश करने का मौका दिया गया है, और हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। अभी इस मामले पर अदालत द्वारा विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों की शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

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गौरतलब है कि बुधवार रात को आरजी कर अस्पताल के पास पुलिस बैरिकेड तोड़कर एक भीड़ अस्पताल परिसर में घुस गई। इस दौरान उन्होंने कई कुर्सियों और बोर्डों को तोड़ दिया। यह तोड़फोड़ उस समय की गई जब जूनियर डॉक्टरों के लिए न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थीं। इस स्थिति ने अस्पताल में अराजकता पैदा कर दी और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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आरजी कर अस्पताल में हुई इस तोड़फोड़ की घटना पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य की मशीनरी को इस मामले को संभालने में पूरी तरह नाकाम बताया और सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए। इसके साथ ही, अस्पताल में मौजूद मरीजों को किसी अन्य अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह भी दी गई है।

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स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से इस घटना पर गंभीर कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समय अस्पताल प्रशासन और पुलिस को मिलकर इस स्थिति को सुलझाने और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

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इससे पहले, 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से इंकार कर दिया था। यह याचिकाएं सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों के संबंध में थीं, जो कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी थीं। सिसोदिया ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांचे गए मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। मनीष सिसोदिया द्वारा उच्च न्यायालय में निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गयी थी। जिसके बाद इस आदेश में 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

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पिछले साल, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत देने से इंकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि थोक शराब डीलरों को 338 करोड़ रुपये के ‘अप्रत्याशित लाभ’ का आरोप सबूतों द्वारा ‘अस्थायी रूप से समर्थित’ था। सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया को इस शराब नीति मामले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। इसके बाद, नौ मार्च, 2023 को ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों के बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट की यह ताजा कार्रवाई मनीष सिसोदिया के लिए एक और झटका है, क्योंकि उनकी जमानत की उम्मीदों को एक और धक्का लगा है। आबकारी नीति घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जब एक नई पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कुमार नहीं होंगे, इस पर विचार करेगी। इस मामले में समय की अहमियत को देखते हुए, सिसोदिया और उनके वकील इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी याचिकाओं पर पुनर्विचार करवा सकें। न्यायालय का यह निर्णय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।

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इस फैसले की पृष्ठभूमि में तेलंगाना हाईकोर्ट का मामला था, जिसमें मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। अब्दुल समद ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं हैं और उन्हें मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 का उद्देश्य भरण-पोषण सुनिश्चित करना है और यह सभी महिलाओं पर लागू होता है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता था या सिर्फ इद्दत की अवधि तक मिलता था। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है, जिसके अनुसार तलाकशुदा महिला तीन महीने तक शादी नहीं कर सकती है। इस अवधि के दौरान ही उन्हें गुजारा भत्ता मिलता था।

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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी महिलाओं के लिए समानता और न्याय का प्रतीक है। यह साबित करता है कि कानून धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सभी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण का अधिकार सभी महिलाओं का है और इसे किसी धर्म विशेष के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को न्याय पाने की राह आसान हो जाएगी और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए उचित भरण-पोषण मिल सकेगा। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हथियाने और राशन घोटाले जैसे गंभीर मामलों की सीबीआई जांच आवश्यक है। राज्य सरकार ने अपने तर्क में कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस बल और पूरे राज्य तंत्र का मनोबल गिरा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इससे साफ हो गया है कि हाईकोर्ट के आदेश को मान्यता मिली है और अब इन मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी।

राज्य सरकार की दलील थी कि स्थानीय पुलिस और अन्य राज्य एजेंसियां इन मामलों की जांच के लिए सक्षम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकार दिया। कोर्ट का कहना था कि इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच जरूरी है, जिसे सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसी द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाए हैं कि वे किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर, ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि वे सिर्फ राज्य के प्रशासनिक तंत्र के मनोबल को बनाए रखना चाहते थे और किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं था।

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इस फैसले का संदेश यह है कि न्यायपालिका की नजर में निष्पक्ष जांच सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करने के लिए अगर केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राज्य सरकार को इस फैसले से सबक लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

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सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने ममता बनर्जी और कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने इसी तरह की टिप्पणियाँ की थीं। 2 मई को, राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी द्वारा बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था, और जिसके पश्चात कोलकाता पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गयी थी। TMC की राज्यसभा सांसद डोला सेन द्वारा कहा गया कि वह इस मामले पर अपनी पार्टी के नेतृत्व से चर्चा किए बिना टिप्पणी नहीं कर सकतीं। उन्होंने कहा, “वास्तव में क्या हुआ, यह जानने के लिए मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी। यह काफी संवेदनशील मामला है।

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BJP के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा द्वारा बोस के फैसले का समर्थन किया गया । उनके द्वारा कहा गया, “मुझे लगता है कि राज्यपाल बोस ने सही फैसला लिया है। यह फैसला उन्हें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। परन्तु मैं इसके लिए उनका पूरा समर्थन करता हूं।” वहीं, माकपा के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती द्वारा कहा कि बोस और बनर्जी के बीच टकराव से राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, “यह वास्तव में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा लगता है कि उनके द्वारा अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भुला दिया गया हैं। उन्होंने जो कृत्य राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं।”

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राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के समय ,cm ममता बनर्जी द्वारा गुरुवार को दावा किया गया कि “महिलाओं ने उन्हें कहा है कि वह हाल ही में हुई घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं।” इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बोस ने ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसी गलत धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरम है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ते तनाव ने राज्य की राजनीति में नई चुनौतियों को जन्म दिया है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी बंटी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि न्यायालय का फैसला क्या आता है और इससे राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।

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गुरुवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी। हालांकि, ईडी ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए तुरंत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल मंगवाई। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद केस को तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर ईडी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई। चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कुछ समय के लिए बेल दी थी और ट्रायल कोर्ट जज ने इस आदेश का जिक्र किया था। उन्होंने यह भी पूछा कि इस मामले को अवकाशकालीन बेंच के सामने उठाने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी। चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केजरीवाल दोषी करार नहीं दिए गए हैं, उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और मामला लंबे समय से लंबित है। इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने की बात कही।

ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी दलीलों और दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने भारीभरकम दस्तावेजों को देखते हुए उन्हें अप्रासंगिक मान लिया, जो कि गलत है। एएसजी ने कहा कि कोर्ट ने बिना दस्तावेजों को देखे कैसे कह दिया कि वे प्रासंगिक नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई तथ्यात्मक गलतियाँ थीं। जैसे, ईसीआईआर (Enforcement Case Information Report) 22 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था, लेकिन इसे जुलाई 2022 में ही दाखिल कर दिया गया था। ईडी ने कहा कि ये सभी तथ्य अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया।

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एएसजी ने यह भी तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने पहले के आदेश में कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई बदनीयती नहीं थी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इसे गलत बताया। यह हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत था। उन्होंने कहा कि यदि बेल के लिए अप्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया है, तो इसे खारिज किया जा सकता है। ईडी ने तर्क दिया कि उन्हें उचित तरीके से सुना नहीं गया और उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपनी दलीलें रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं और उन्हें जल्दी से अपनी बात खत्म करने को कहा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लिखित जानकारी देने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एएसजी ने अपनी दलीलों में कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को तुरंत खारिज किया जाए और मामले की जल्दी सुनवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी को सही तरीके से दलील रखने का मौका नहीं मिला। स्पेशल जज न्याय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दी थी और ईडी की 48 घंटे की रोक की मांग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि जमानत बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है। हालांकि, अब हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी है। यह मामला अब हाई कोर्ट में लंबित है, जहां सभी पक्षों को अपनी दलीलें रखने का मौका मिलेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत क्या निर्णय लेती है और केजरीवाल की जमानत को लेकर क्या अंतिम फैसला आता है।

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सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त करने के बाद, केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि उन्हें वोटिंग दिन के बाद जमानत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और जमानत की सुनवाई पर ध्यान केंद्रित किया। यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। अभी हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ध्यान में रख रही है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला 21 मार्च को ईडी ने दर्ज किया था। इसके बाद से ही उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई किया जा रहा है। उन्हें अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी कोर्ट ने उन्हें 2 जून तक हिरासत में बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस मामले में केजरीवाल के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच तनाव बढ़ गया है। कुछ लोग उन्हें निर्दोष मानते हैं जबकि कुछ उनके खिलाफ हैं। इस मामले में अब उनकी आगे की सुनवाई का इंतजार है और कोर्ट का फैसला देखा जा रहा है।

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इस संदर्भ में, दिल्ली की जनता और राजनीतिक दल भी गंभीरता से मामले का सामना कर रहे हैं। वे सुनवाई के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में जमानत प्राप्त करने के बाद, उन्हें 2 जून तक सरेंडर करना होगा। इसके बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो केजरीवाल की भविष्य को निर्धारित करेगा।

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