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इस मुद्दे पर सोरेन की ओर से दी गई बयान में, सुप्रीम कोर्ट की वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया कि यह मामला केवल राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तर्क से देखना गलत होगा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग के तरीके से किया गया दावा बताया। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और 13 जून को फैसला सुरक्षित रखा था। इस फैसले के बाद, सोरेन को जमानत मिलने का समाचार राजनीतिक दायरे में गहरी चर्चाओं का कारण बना। उन्होंने जमानत के लिए लंबे समय से प्रयास किए थे, जो अब सफलतापूर्वक समाप्त हो गए हैं।

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झारखंड की राजनीतिक दीवारों में इस मामले की महत्वपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसमें सोरेन और ईडी के बीच की जंग व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थों के संघर्ष को दर्शाती है। विवादित जमीन कब्जे के बारे में तकनीकी और कानूनी पहलू निपटाने के लिए अदालती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी।

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पूर्व जजों ने इस चिट्ठी में बताया कि न्यायपालिका को राजनीतिक हितों और निजी लाभ से प्रेरित तत्वों से बचाने की जरूरत है। उनका मानना है कि ऐसी गतिविधियां न्यायपालिका की गरिमा को क्षति पहुंचाती हैं और जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। चिट्ठी में इस गतिविधि के पीछे लगे राजनीतिक हितों और निजी लाभ की भावना को भी बताया गया है। इस तरह की गतिविधियां न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हैं और अदालती फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं।

चिट्ठी में इस गतिविधि के खिलाफ आवाज उठाने वाले पूर्व जजों ने न्यायपालिका को अपने लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए स्तंभ मानने की अपील की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने की मांग की है। चिट्ठी में जजों ने इस गतिविधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायपालिका से आग्रह किया है कि वे इस तरह के दबावों को खत्म करें। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका के साथ मिलकर इसकी गरिमा और निष्पक्षता को बचाए रखने के लिए तैयार होने का भी विवेक जताया है।

इस गतिविधि के पीछे लगे राजनीतिक हितों और निजी लाभ की भावना को भी बताया गया है। इस तरह की गतिविधियां न्यायपालिका की छवि को धूमिल करती हैं और अदालती फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं। चिट्ठी में जजों ने इस गतिविधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में न्यायपालिका से आग्रह किया है कि वे इस तरह के दबावों को खत्म करें। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका के साथ मिलकर इसकी गरिमा और निष्पक्षता को बचाए रखने के लिए तैयार होने का भी विवेक जताया है।

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चिट्ठी के अनुसार, न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक है। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पिंकी आनंद, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला, और स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे विशेषज्ञ भी इस चिट्ठी को समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं।

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पांच जनवरी को पश्चिम बंगाल में एक राशन घोटाले के मामले में सीबीआई की टीम ने अकुंजीपारा में शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी की थी। इसके बाद, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर हमला किया और कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद 55 दिनों के बाद पुलिस ने शेख को गिरफ्तार किया। ममता सरकार ने ईडी टीम पर हमले के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच के लिए सौंपने का विरोध किया। उनके अनुसार, एसआईटी पहले से ही इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई को इसे सौंपने की आवश्यकता नहीं है। यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया जहां उन्हें तुरंत सुनवाई करने की याचिका दी गई। इसके अलावा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अलग मामले में भी ममता सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ईडी टीम पर हमले की जांच को सीबीआई को सौंपा जाए। ममता सरकार ने इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जहां उन्होंने जल्दी सुनवाई की मांग की है।

यह संघर्ष पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्तिथि को और भी गहरा बना देगा। ममता सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि वह सरकारी इंस्टीट्यूशंस को सीबीआई के पास सौंपने के लिए तैयार नहीं है। वह सीबीआई की न्यायिक जांच की बजाय एसआईटी को भरोसा देना चाहती है। इस मामले में जनता की भावनाओं को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सीबीआई की जांच में जनता को अधिक विश्वास होता है, क्योंकि यह एक निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करता है। पार्टी प्रतिद्वंद्वियों के दावों में भी विश्वास का संदेश जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई से यह साफ है कि यह मामला राजनीतिक खेल का हिस्सा बन चुका है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई की मांग करना इसका सबूत है। यहां तक कि जनता भी इस मामले में अधिक निष्पक्षता और न्याय की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई घटना उत्पन्न हो गई है, जो सीबीआई जांच के मामले में उच्चतम न्यायालय के दरवाजे तक पहुंच गई है। यह संघर्ष न केवल राजनीतिक जमीन पर है, बल्कि जनता के भरोसे और न्याय की मांग पर भी नजर रखता है। अब यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस मामले को सुलझाता है और क्या इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नई मोड़ आता है।

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ज्ञानवापी तहखाने को लेकर विवाद की मूल कहानी यह है कि पूजा शुरू होने से पहले हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि नवंबर 1993 से पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ को उस वक्त की प्रदेश सरकार ने रुकवा दिया था, जिसको शुरू करने का पुनः अधिकार दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार करते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार दे दिया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि डीएम को वाराणसी कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त किया है, जो पहले से काशी विश्वनाथ मंदिर के सदस्य हैं, इसलिए उनको नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि दस्तावेज में किसी तहखाने का जिक्र नहीं है और व्यासजी ने पहले ही पूजा का अधिकार ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए उन्हें अर्जी दाखिल करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पूजा पर स्टे लगाने की बात कही गई थी। मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प धरेगा। ज्ञानवापी मामले में हुए इस फैसले से सामाजिक विवाद की आग और बढ़ गई है। यह फैसला न केवल समाज में द्वंद्व उत्पन्न करता है, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और संविधानिक मूल्यों के संबंध में भी सवाल उठाता है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, जिससे यह विवाद और गहरा हो सकता है।

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