अस्पताल के सहायक अधीक्षक ने सुबह 10:52 बजे पीड़िता के परिवार को सूचना दी और जल्दी आने का आग्रह किया। इसके बाद दोपहर 12:44 बजे, ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला डॉक्टर की मौत की पुष्टि की। इस बीच, पुलिस ने दोपहर 1:47 बजे अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त किए और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। पीड़िता के परिवार और सहकर्मियों ने तुरंत पोस्टमार्टम की मांग की, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शाम 6:10 बजे से 7:10 बजे के बीच किया गया। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। रात 8:00 बजे डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और रात 8:37 बजे से 8:52 बजे के बीच अपराध स्थल की 3डी मैपिंग की गई। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने 40 से अधिक वस्तुओं को जांच के लिए सुरक्षित किया।रात 11:45 बजे, पीड़िता के पिता की शिकायत पर रेप और मर्डर के आरोपों में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के सहकर्मियों से पूछताछ और संदिग्धों की जांच 9 अगस्त से ही शुरू कर दी गई थी, और अगले दिन सुबह 10 बजे आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के दौरान हुई प्रक्रियाओं में विसंगतियों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने खासकर पोस्टमार्टम के बाद अप्राकृतिक मौत की एंट्री दर्ज किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि अगर पोस्टमार्टम हो चुका है, तो इसका मतलब है कि अप्राकृतिक मौत की पुष्टि हो चुकी है, फिर एंट्री पोस्टमार्टम के बाद क्यों हुई? जस्टिस पार्डीवाला ने भी इस पर टिप्पणी की कि उनके 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसा मामला नहीं देखा है। कोर्ट के सवालों पर बंगाल सरकार की ओर से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल कई बार निरुत्तर दिखे।

कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अप्राकृतिक मौत के रूप में मामला दर्ज होने के बावजूद FIR दर्ज करने में 14 घंटे क्यों लगे? ऐसे गंभीर मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब पीड़िता का शव सुबह 9:30 बजे देखा गया था, तो मौत की पुष्टि में तीन घंटे का समय क्यों लगा? डॉक्टर ने पुलिस को महिला के अचेत अवस्था में होने की सूचना दी थी, फिर इलाज की कोशिश क्यों नहीं की गई? कोलकाता पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन को सुबह 10:30 बजे सील कर दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने इसे नकारते हुए कहा कि जब हमने पांच दिन बाद जांच शुरू की, तब अपराध स्थल को बदल दिया गया था, जिससे जांच में चुनौती आ रही है।

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मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि उन्हें तीन घंटे तक इंतजार कराया गया और फिर बॉडी देखने की इजाजत दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें सुबह 10:53 बजे फोन पर बेटी की बीमारी की सूचना दी गई और फिर 11:15 बजे आत्महत्या की बात कही गई, जबकि पुलिस की टाइमलाइन में आत्महत्या का कोई जिक्र नहीं है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में हुए घटनाक्रम और पुलिस की देरी पर ममता सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला करार देते हुए बंगाल सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिससे पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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घटना के बाद, रियाजुद्दीन की पत्नी ने दावा किया कि उनके पति गलत पहचान का शिकार हुए हैं। पुलिस ने Hospital मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शाहदरा के अतिरिक्त डीसीपी विष्णु शर्मा ने कहा कि हमारी टीम मौके पर पहुंची और पुष्टि की कि मृतक रियाजुद्दीन था। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले के पीछे कोई रंजिश या मकसद था या नहीं। गोलीबारी की इस घटना ने अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों में भी भय और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड गुरु तेग बहादुर अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने 15 जुलाई से हड़ताल की घोषणा की है और कहा है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान अस्पताल में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेंगी।

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अस्पताल के सर्जरी वार्ड में हुई इस हत्या ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद, पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और अस्पताल प्रशासन को भी सुरक्षा उपायों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर जांच जारी है और आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। रियाजुद्दीन की हत्या ने न केवल अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों को, बल्कि वहां के मरीजों और उनके परिजनों को भी झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने अस्पताल में सुरक्षा की कमी को उजागर किया है और अस्पताल प्रशासन को मजबूर किया है कि वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुनः जांचें और मजबूत करें। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल और उनके द्वारा की जा रही मांगों ने अस्पताल प्रशासन और सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है।

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इस घटना ने दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा उपायों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों और अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज और वहां काम करने वाले डॉक्टर सुरक्षित महसूस कर सकें।

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