राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि खरगे सही कह रहे हैं। जनादेश स्पष्ट रूप से मोदी सरकार के खिलाफ था और मतदाताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। फिर भी, भाजपा ने छोटे दलों और गठबंधन की मदद से सत्ता में आना सुनिश्चित किया है। बिहार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने खरगे के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के स्कोरकार्ड की चर्चा की। नीरज ने पूछा कि क्या खरगे कांग्रेस की विरासत से अनभिज्ञ हैं? उन्होंने कहा, “कांग्रेस अब 99 के चक्कर में फंस गई है।” नीरज का इशारा कांग्रेस की इस बार की 99 सीटों पर जीत की ओर था, जो पार्टी के लिए चिंता का विषय है।

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इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई। हालांकि, रिजल्ट सामने आने के दो दिन बाद ही एक निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी की संख्या 100 तक पहुंचा दी। आई.एन.डी.आई. गठबंधन की 234 सीटों की जीत ने यह साफ कर दिया कि विपक्षी दलों की स्थिति मजबूत है और वे सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती देने में सक्षम हैं। इस चुनाव परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है, वहीं आई.एन.डी.आई. गठबंधन ने भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय राजनीति में अब एकल पार्टी की बजाय गठबंधन की राजनीति अधिक प्रभावी होती जा रही है।

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कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन और अपनी रणनीति पर पुनर्विचार का है। मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में पार्टी को अब आगे की राह पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन कमजोरियों को दूर करना होगा जो इस चुनाव में उजागर हुईं। कांग्रेस को अब अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के साथ ही युवाओं और नए वोटर्स को आकर्षित करने की दिशा में काम करना होगा। लोकसभा चुनाव के इस परिणाम ने भारतीय राजनीति में नए समीकरण और नए समीकरणों की संभावनाओं को जन्म दिया है। भाजपा ने अपनी सरकार तो बना ली है, लेकिन उसे सहयोगी दलों की आवश्यकता ने उसकी स्थिति को कुछ हद तक कमजोर कर दिया है। वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के लिए यह समय एक नई शुरुआत और अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित करने का है। मल्लिकार्जुन खरगे का तीखा बयान और आरजेडी का समर्थन इस बात का संकेत है कि विपक्ष अब और अधिक संगठित और आक्रामक रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

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सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव राहुल गांधी के अनुभव और उनके नेतृत्व क्षमता को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया। सदस्यों का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने राहुल गांधी की राजनीतिक दूरदर्शिता और उनकी नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को विपक्ष में मजबूती मिलेगी और वह जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने में सक्षम होंगे। राहुल गांधी को पार्टी का नेता नियुक्त करने के इस प्रस्ताव का उद्देश्य पार्टी के भीतर एकता और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना है।

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बैठक के दौरान पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने भी अपने विचार साझा किए और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कार्यसमिति के सदस्यों से पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों में सक्रिय भागीदारी की अपील की। इस बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार प्रकट किए और पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने का आह्वान किया। इसके साथ ही, उन्होंने आगामी चुनावों के लिए रणनीतिक योजनाओं पर जोर दिया और पार्टी के भीतर समर्पण और एकता की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

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कुल मिलाकर, कांग्रेस कार्यसमिति की इस बैठक में पार्टी के भविष्य की दिशा और रणनीति पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने का प्रस्ताव भी शामिल था। इस निर्णय का उद्देश्य पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करना है, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके।

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दूसरे चरण में एनडीए ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और सभी आठ सीटें जीत लीं। इस चरण में एनडीए को क्लीन स्वीप मिली, जो कि एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। टकाटक का वादा और लाभार्थी योजनाएं यहाँ काम कर गईं, जिससे एनडीए को बड़ा फायदा हुआ। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी (सपा) ने बीजेपी के विजय रथ को थाम लिया। इस चरण में बीजेपी को केवल चार सीटें मिलीं, जबकि सपा ने छह सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि विपक्ष ने भी अपनी रणनीतियों को धार देना शुरू कर दिया था। चौथे चरण में बीजेपी को आठ सीटें मिलीं, जबकि सपा को चार और कांग्रेस को एक सीट मिली। इस चरण में विपक्ष ने अपने प्रचार अभियान को और व्यवस्थित किया और जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत किया। इसके बाद विपक्ष ने बेरोजगारी और संविधान के मुद्दों को और भी जोरशोर से उठाना शुरू किया।

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पांचवें चरण में राहुल गांधी के बेरोजगारों और गरीब महिलाओं के खातों में टकाटक हर महीने 8500 रुपये भेजने का वादा असर दिखाने लगा। इस वादे ने जनता के बीच गहरी पैठ बनाई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो राहुल ने मंच से स्पष्ट किया कि वे मोदी से डरते नहीं हैं और जनता के मुद्दों को उठाने में सक्षम हैं। इस चरण में सपा ने सात सीटें और कांग्रेस ने तीन सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी को केवल चार सीटों पर संतोष करना पड़ा। छठा चरण इंडिया गठबंधन के लिए और भी अधिक फलदायी साबित हुआ। सपा को दस और कांग्रेस को एक सीट मिली, जबकि बीजेपी ने केवल तीन सीटें जीतीं। इस चरण में विपक्ष ने बेरोजगारी, संविधान और आरक्षण के मुद्दों को जोरशोर से उठाया, जिससे जनता का समर्थन उन्हें मिला।सातवें चरण में एनडीए के तहत बीजेपी को छह और अपना दल को एक सीट मिली। वहीं, सपा ने छह सीटें जीतीं। इस चरण में एनडीए ने अपनी पुरानी रणनीतियों के साथ वापसी की और अंततः बेहतर प्रदर्शन किया। इस चुनाव में स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश के मतदाता अब केवल परंपरागत मुद्दों पर नहीं, बल्कि योजनाओं और वादों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

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एनडीए ने टकाटक का वादा करके जनता का ध्यान खींचा, लेकिन विपक्ष ने बेरोजगारी, संविधान और खातों में धन भेजने के वादों के साथ मजबूत चुनौती दी। चुनाव के विभिन्न चरणों में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी और कई चरणों में उनसे आगे भी रहा। जनता के बदलते रुझानों को देखते हुए, भविष्य में राजनीतिक दलों को और भी सशक्त योजनाएं और वादे पेश करने की आवश्यकता होगी। इस बार के चुनाव ने यह भी साबित कर दिया कि केवल धार्मिक और परंपरागत मुद्दे अब जनता को आकर्षित नहीं करते। मतदाता अब उन वादों और योजनाओं पर ध्यान देते हैं जो उनके जीवन में सीधा प्रभाव डालते हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपनी-अपनी रणनीतियों से जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन अंततः यह चुनाव उन वादों और योजनाओं का था जो जनता के दिल और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं।

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– बीजेपी: 240
– कांग्रेस: 99
– समाजवादी पार्टी: 37
– तृणमूल कांग्रेस: 29
– डीएमके: 22
– तेलुगु देशम पार्टी: 16
– जेडी(यू): 12
– शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे): 9
– एनसीपी (शरद पवार): 8
– शिवसेना: 7
– लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): 5
– वाईएसआरसीपी: 4
– आरजेडी: 4
– सीपीआई(एम): 4
– इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग: 3
– आप: 3
– झारखंड मुक्ति मोर्चा: 3
– जनसेना पार्टी: 2
– सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन): 2
– जेडी(एस): 2
– विदुथलाई चिरुथैगल काची: 2
– सीपीआई: 2
– राष्ट्रीय लोक दल: 2
– नेशनल कॉन्फ्रेंस: 2
– यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल: 1
– असम गण परिषद: 1
– हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर): 1
– केरल कांग्रेस: 1
– रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी: 1
– एनसीपी: 1
– वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी: 1
– जोराम पीपुल्स मूवमेंट: 1
– शिरोमणि अकाली दल: 1
– राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी: 1
– भारत आदिवासी पार्टी: 1
– सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा: 1
– मरूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम: 1
– आजाद समाज पार्टी (कांशीराम): 1
– अपना दल (सोनीलाल): 1
– आजसू पार्टी: 1
– एआईएमआईएम: 1
– निर्दलीय: 7

इस चुनाव में भाजपा ने कुल 240 सीटें जीती हैं, जो इसे सबसे बड़ी पार्टी बनाती है। कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की हैं, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं, जिससे यह तीसरे स्थान पर है। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती हैं, जबकि डीएमके ने 22 सीटें हासिल की हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं, और जेडी(यू) ने 12 सीटें। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने 9 सीटें जीती हैं, जबकि एनसीपी (शरद पवार) ने 8 सीटें हासिल की हैं। शिवसेना के 7 उम्मीदवार जीते हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वाईएसआरसीपी, आरजेडी, और सीपीआई(एम) ने प्रत्येक 4 सीटें जीती हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आप ने 3-3 सीटें जीती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 3 सीटें जीती हैं। जनसेना पार्टी, सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन), और जेडी(एस) ने 2-2 सीटें जीती हैं। विदुथलाई चिरुथैगल काची और सीपीआई ने भी 2-2 सीटें जीती हैं। राष्ट्रीय लोक दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 2-2 सीटें जीती हैं।

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यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल, असम गण परिषद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर), केरल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एनसीपी, वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी, जोराम पीपुल्स मूवमेंट, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मरूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), अपना दल (सोनीलाल), आजसू पार्टी, और एआईएमआईएम ने 1-1 सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती हैं। इस बार के चुनाव परिणामों में भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, जिससे वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 99 सीटें जीती हैं। अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और डीएमके का प्रदर्शन उल्लेखनीय है।

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महाराष्ट्र के बीड निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम सबसे अंतिम घोषित हुआ, जिसमें एनसीपी (शरद पवार) के उम्मीदवार बजरंग मनोहर सोनवाने ने भाजपा की पंकजा मुंडे को 6,553 मतों से हराया। यह चुनाव परिणाम भारतीय लोकतंत्र की विविधता और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाते हैं, जिसमें विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

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24 राउंड की मतगणना के बाद सपा के अफजाल अंसारी को 4,49,141 वोट मिले, जबकि भाजपा के पारस नाथ राय को 3,41,931 वोट और बसपा के डॉ. उमेश कुमार सिंह को 1,37,305 वोट प्राप्त हुए। पहले राउंड में ही भाजपा प्रत्याशी 328 वोटों से आगे थे, लेकिन इसके बाद अफजाल अंसारी ने बढ़त बनाई और अंत तक उसे बनाए रखा। अफजाल अंसारी ने 2019 के चुनाव में भी मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों से हराया था। इस बार की जीत का अंतर उस आंकड़े को भी पार कर गया है। इतनी बड़ी जीत के पीछे आइएनडीआइए का संविधान खतरे का मुद्दा अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग में गहरी पैठ बना गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सभाएं कीं, जिसमें उन्होंने माफिया के परिवार पर निशाना साधा। इसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। बसपा प्रत्याशी को भी पार्टी के आधार वोट बैंक का भरोसा नहीं मिला, जिसके कारण उनका अधिकांश वोट सपा को मिल गया।

इस चुनाव में गाजीपुर के मतदाताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं से अधिक उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की चिंता है। अफजाल अंसारी ने इसे भुनाया और एक बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा, बुलडोजर बाबा की कार्रवाई से नाखुश मतदाताओं ने भाजपा को नकार दिया। चुनाव प्रचार के दौरान अफजाल अंसारी ने अपने क्षेत्र के विकास और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि वह जनता की आवाज संसद में उठाएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसने उन्हें अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग का समर्थन दिलाया, जो इस चुनाव में निर्णायक साबित हुआ।

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गाजीपुर की यह जीत सिर्फ सपा और अफजाल अंसारी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आइएनडीआइए गठबंधन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। यह जीत दर्शाती है कि अगर सही मुद्दों को उठाया जाए और जनता के साथ सही संवाद स्थापित किया जाए तो चुनावी परिणाम भी अनुकूल हो सकते हैं। भाजपा प्रत्याशी पारस नाथ राय की हार इस बात का संकेत है कि सिर्फ विकास और योजनाएं ही चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मतदाताओं की भावनाएं और उनकी चिंता भी महत्वपूर्ण हैं। इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब जनता अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए चिंतित होती है, तो वे उसे प्राथमिकता देते हैं।

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इस चुनाव में बसपा प्रत्याशी डॉ. उमेश कुमार सिंह का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। पार्टी का आधार वोट बैंक सपा के पक्ष में चला गया, जो बसपा के लिए एक बड़ा झटका है। इस परिणाम से स्पष्ट है कि बसपा को अपने रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। मंडी समिति जंगीपुर परिसर में हुई मतगणना में अफजाल अंसारी की जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। 33 राउंड की मतगणना में उन्होंने लगातार बढ़त बनाए रखी और अंततः जीत दर्ज की। अफजाल अंसारी की इस जीत से गाजीपुर की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे।

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यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता भाग ले रहे हैं, जिनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा, क्रिकेट और सिनेमा जगत से भी कुछ उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में कदम रख रहे हैं। यह चरण विभिन्न राज्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एमपी, और पश्चिम बंगाल भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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चुनाव में लोगों का उत्साह और रुझान भी देखने लायक है। यह चरण विशेष रूप से अपेक्षाओं से भरा है, क्योंकि इसमें कई प्रमुख उम्मीदवारों के खिलाफ मुकाबला हो रहा है। राजनीतिक गतिशीलता और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लोगों का विचार अब तक देशभर में महसूस हो रहा है।चुनावी महामारी की स्थिति में, सुरक्षा एवं सावधानी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है।

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इस चरण में जनता के आशीर्वाद और वोटिंग प्रक्रिया का सम्मान किया जा रहा है। लोगों का उत्साह और सक्रिय भागीदारी देश की लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चुनावी महामारी के कारण, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। सुरक्षा के निर्देशों का पालन करने के लिए सभी को निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है।

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इसके बाद नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवारों की संख्या भी काफी अधिक है। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कुछ आँकड़े साझा किए है जिनके अनुसार, नई दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ रहे उम्मीदवारों की संख्या 17 हैं, जो  सात निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे कम है।और उत्तर पूर्वी दिल्ली से 28 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भी निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः 25, 20 और 26 उम्मीदवार मैदान में हैं।

बीजेपी, कांग्रेस, और आप के बीच सीधी लड़ाई की बात है। कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे के तहत, दिल्ली में गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 लोकसभा सीटों पर, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AAP के सोमनाथ भारती नई दिल्ली सीट से भाजपा के बांसुरी स्वराज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तिवारी इस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे।

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आप के कुलदीप कुमार पूर्वी दिल्ली से मैदान में हैं और उनका मुकाबला हर्ष मल्होत्रा से होगा, जबकि AAP के महाबल मिश्रा का मुकाबला पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के कमलजीत सहरावत होगा। वही चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल का के सामने दिग्गज कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से है , जबकि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज का मुकाबला योगेंद्र चंदोलिया से हो रहा है। बीजेपी के रामवीर सिंह बिधूड़ी भी दक्षिणी दिल्ली से मैदान में हैं और उनके सामने आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान चुनावी मैदान में उतरे हैं।हालाँकि दिल्ली में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होना है , जिसके बाद वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

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खड़गे के इस नजरिए को लेकर, चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ों की जारी करने में हुई देरी के पीछे का कारण बताने की मांग उचित है। पिछले चुनावों में आयोग ने आंकड़ों को 24 घंटे के अंदर जारी किया था, लेकिन इस बार क्यों देरी हो रही है, यह बहुत सोचने वाला प्रश्न है। खड़गे ने यह मांग भी उठाई है कि आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में कई विसंगतियां हैं, जो कि चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं। तृणमूल कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस बात पर सवाल उठाया है कि आखिर चुनाव आयोग को इतनी देरी क्यों हुई। तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सटीक आंकड़ों की मांग की है, साथ ही मतदान रिपोर्टों के जारी होने में हुई देरी का स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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चुनावी प्रक्रिया में हुई देरी के बावजूद, वोटिंग के आंकड़ों के जारी होने के बाद, आयोग ने बताया है कि पहले चरण में 66.14 प्रतिशत और दूसरे चरण में 66.71 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इसे लेकर, चुनाव आयोग ने तत्परता दिखाई है चुनावी प्रक्रिया में हुई देरी और आंकड़ों में विसंगतियों के बावजूद, चुनाव आयोग को लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्षता के लिए सख्ती से काम करना चाहिए। राजनीतिक दलों के साथ साथ, नागरिक समाज का भी यह कर्तव्य है कि वे चुनावी प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता की मांग करें, ताकि लोकतंत्र की मूल भूमिका को बनाए रखा जा सके।

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आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली उम्मीदवार है, महाबल मिश्रा की संपत्ति 19.93 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी चल संपत्ति 69 लाख रुपये है। बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज नई दिल्ली खड़ी हुई है इनकी कुल संपत्ति 19 करोड़ रुपये है, और उनकी आय 68.28 लाख रुपये है। वे पेशे से वकील भी हैं। राजकुमार आनंद यह नई दिल्ली से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है इनकी कुल संपत्ति 17.87 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी चल संपत्ति 51 लाख रुपये है।

कन्हैया कुमार जो की कांग्रेस के उम्मीदवार है उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की कुल संपत्ति 10.65 लाख रुपये है, और उनकी आय 2019 में जेएनयू से पीएचडी की डिग्री लेने के बाद 4.56 लाख रुपये है। इसी के साथ उदित राज भी कांग्रेस के उम्मीदवार है जो उत्तर पश्चिम दिल्ली चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के इस उम्मीदवार की कुल संपत्ति लगभग एक करोड़ रुपये है, और उनकी चल संपत्ति 5.54 करोड़ रुपये है।

कमलजीत सहरावत यह पश्चिमी दिल्ली चुनाव लड़ रही है बीजेपी के इस उम्मीदवार की चल संपत्ति 1.30 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 27.60 लाख रुपये है। इसी के साथ प्रवीण खंडेलवाल जो की बीजेपी के उम्मीदवार है चांदनी चौक प्रत्याशी है इनकी कुल संपत्ति 6.62 करोड़ रुपये है, और उनकी आय 4.56 लाख रुपये है।

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आख़िरी में आते है राजन सिंह यह दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी हैं, पहले थर्ड जेंडर उम्मीदवार राजन सिंह की कुल संपत्ति 15.10 लाख रुपये है, जिसमें 200 ग्राम का सोना और लगभग 10 हजार रुपये नकदी हैं। यह था दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 में प्रमुख उम्मीदवारों की संपत्ति और आय का विश्लेषण। इन आंकड़ों से साफ है कि चुनावी मैदान में धन और संपत्ति की मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है, जो उम्मीदवारों की अग्रणीता पर प्रभाव डाल सकती है।

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इसके साथ ही, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर संघर्ष करना पड़ा है, जबकि वामदलों को 5 सीटें मिली हैं। महागठबंधन के प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों को सीटों पर नियुक्त करने के लिए एकमति से काम किया है। जिसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय जनता दल को गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, और वाल्मीकि नगर सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय लिया गया है। इन सीटों के अलावा, राजद के उम्मीदवार पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, और हाजीपुर सीटों पर भी चुनावी मैदान में उतरेंगे।

इसी के साथ, कांग्रेस पार्टी को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, और महाराजगंज सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का निर्णय लिया गया है।महागठबंधन के इस बड़े कदम के साथ, राजनीतिक दलों के बीच समझौते और साझेदारी की चर्चाएं भी तेज हो रही हैं।

इसे देखते हुए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा ने व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचते हुए कहा कि गठबंधन पार्टियों के साथ साझेदारी राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है, और इस पर किसी भी प्रकार की अनजाने में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही, कांग्रेस के नेता पप्पू यादव से जुड़े सवालों के जवाब भी अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कई प्रश्नों को उठाते हैं।चुनावी दंगल के मध्य में, महागठबंधन ने अपनी दक्षिण बिहार में भी मजबूती को बढ़ावा दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में नई दिशा मिल सकती है।

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इससे पहले, चुनावी दंगल के दौरान, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा का संयोग दिखाई दे रहा था, जिससे राज्य में राजनीतिक परिवर्तन की संभावना थी। यहां तक कि, विपक्षी दलों ने भी इस संयोग का सामना करने के लिए मिलकर काम किया और एक सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक उतार-चढ़ाव को उत्कृष्ट तरीके से समझने की कोशिश की। इस प्रकार, बिहार की राजनीति में नए ट्यूर्न के इस बड़े कदम के साथ, चुनावी मैदान में हलचल बढ़ गई है, जिससे आम जनता को एक नई राजनीतिक दिशा की उम्मीद है।

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