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बीजेपी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को इस बार पहले से अधिक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए जनता को फिर से विश्वास में लेना होगा, खासकर तब जब कांग्रेस अपने अभियानों के जरिए लोगों के बीच प्रभाव बना रही है। जम्मू-कश्मीर की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव 15 सितंबर को हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 25 सितंबर को संपन्न हो रहा है। राज्य में तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। बीजेपी जम्मू-कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ चुनावी मैदान में हैं।

इंडिया गठबंधन ने सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है, जिससे गठबंधन को बढ़त मिल रही है। अगर बीजेपी को इन मुद्दों पर प्रभावी जवाब नहीं मिलता, तो जम्मू-कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर हो सकता है, जिससे पार्टी को आगामी चुनावी राज्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल के अंत तक झारखंड और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जो बीजेपी के लिए अगली बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। झारखंड की 82 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि, बीजेपी को इस घटनाक्रम से थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन राज्य में इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत स्थिति में है।

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दूसरी तरफ, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की अगुआई वाली महायुति सरकार है। राज्य में महाविकास आघाड़ी (कांग्रेस, शिवसेना-उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी) का मनोबल लोकसभा चुनाव के अच्छे प्रदर्शन के बाद ऊंचा है। अगर बीजेपी जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करती है, तो इसका सीधा असर महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी के चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। इन चार राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए बड़े राजनीतिक संकेत हो सकते हैं।

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सीएम यादव ने अपने भाषण में उन आलोचकों पर भी निशाना साधा जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खून-खराबे की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, “जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, वे आज देख सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर कैसे शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत नई ऊँचाइयों को छू रहा है और जम्मू-कश्मीर भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस की विफलताओं को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण जम्मू-कश्मीर को वर्षों तक विकास की मुख्यधारा से अलग रखा गया। कांग्रेस के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के लोग असुरक्षा और पिछड़ेपन का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से अलग रखा, जिसके कारण वहां की जनता को आवश्यक सुविधाएं और विकास के अवसर नहीं मिल पाए।

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जनसभा के दौरान सीएम मोहन यादव ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनता विकास, शांति और सुरक्षा के लिए बीजेपी को भारी समर्थन देगी।” उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब नव ऊर्जा के साथ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, और जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है।

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सीएम यादव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां वही भाषा बोल रही हैं, जो पाकिस्तान बोल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन दलों का रजिस्ट्रेशन भारत में है या पाकिस्तान में। यादव ने जोर देकर कहा कि ऐसे दलों से जम्मू-कश्मीर को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके एजेंडा में केवल सत्ता हासिल करना है, जबकि बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और शांति की बात करती है। सीएम मोहन यादव ने अपने ट्वीट के जरिए भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने लिखा, “जम्मू-कश्मीर के घगवाल में सांबा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में आयोजित ‘विजय संकल्प सभा’ को संबोधित किया। कांग्रेस के गलत निर्णयों ने राज्य को प्रगति से दूर रखा, लेकिन आज जम्मू-कश्मीर नवीन ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है।”

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प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें निशाना बनाया और उनके कामकाज की आलोचना की, लेकिन उन्होंने सभी आलोचनाओं और अपमान को सहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना जारी रखा। उन्होंने अपने गुजरात के लोगों से कहा कि सरदार पटेल की भूमि से होने के नाते, उन्होंने हर मजाक और अपमान को सहते हुए 100 दिनों के लिए नीति बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। उनका संकल्प था कि वे आलोचकों को जवाब देने की बजाय अपनी योजनाओं को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे।

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मोदी ने कहा कि उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। उन्होंने दिन-रात मेहनत की और देश और विदेश में जहां भी प्रयास करने की जरूरत थी, उन्होंने उसे पूरा किया। उन्होंने कहा, “बीते 100 दिनों में मैंने किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी।”

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प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वे गुजरात की यात्रा के दौरान पहली बार राज्य में आए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात उनकी जन्मभूमि है और इसने उन्हें जीवन की हर महत्वपूर्ण सीख दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब एक बेटा अपने घर आता है और अपने अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है और उसका उत्साह बढ़ जाता है।

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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (नेकां) के उम्मीदवार सज्जाद शाहीन और भाजपा के सलीम भट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वानी इस निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। विकास के मुद्दों पर चिंता जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया है और इसने जम्मू और कश्मीर के विकास को प्रभावित किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर राज्य की समस्याओं का समाधान करेगी और इसके लिए संघर्ष करेगी।

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पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान गांधी ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान सरकार की नीतियां और कार्यशैली देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे सामाजिक एकता को खतरा हो सकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनाव में सही उम्मीदवार को चुनें जो उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और क्षेत्र के विकास के लिए काम करे।

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अनुराग ठाकुर द्वारा इसके बाद कहा गया , की “मुझे नहीं पता कि उन्हें कमल से क्या आपत्ति है। कमल का पर्यायवाची तो राजीव भी है। मुझे लगता है शायद उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। अगर होता, तो वो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते।” हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद ठाकुर ने अपने भाषण में कांग्रेस की नीतियों और आपातकाल के समय की घटनाओं का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। इसके अलावा, ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, “जिन्हें अपनी जाति के बारे में पता नहीं है, वे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं।” इस बयान पर सदन में भारी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल किया कि अनुराग ठाकुर कैसे किसी की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस पर ठाकुर और यादव के बीच तीखी बहस हो गई।

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अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें समर्थन दिया और उनके भाषण की तारीफ की। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, “अनुराग ठाकुर ने जो भाषण दिया वह तथ्यों से भरा हुआ था। उनका भाषण I.N.D.I.A अलायंस की गंदी राजनीति को बेनकाब करता है।” पीएम मोदी के इस बयान के बाद ठाकुर का कद और बढ़ गया है, और उन्होंने अपने भाषण से बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार का दिन संसद में जिस तरह से गुजरा, उसने यह साफ कर दिया कि अनुराग ठाकुर अब बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक बनते जा रहे हैं, जो पार्टी की आवाज को मजबूती से रखने में सक्षम हैं। उनका भाषण न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी सराहा जा रहा है।

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इस घटनाक्रम के बाद अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और यह मुद्दा कैसे आगे बढ़ता है। फिलहाल, अनुराग ठाकुर का यह बयान और उनके साथ हुई नोकझोंक संसद में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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1. बजट 2024 : विपक्ष का मानना है कि बजट 2024 में राज्यों के विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि यह बजट केवल केंद्र के हितों को साधने के लिए बनाया गया है और राज्यों की आवश्यकताओं की अनदेखी की गई है।

2. नीति आयोग की भूमिका : विपक्ष का यह भी कहना है कि नीति आयोग का उद्देश्य राज्यों के साथ मिलकर विकास की योजनाएं बनाना है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

3. संघीय ढांचे का उल्लंघन : कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे का सम्मान नहीं कर रही है और राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी नहीं मिल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, “नीति आयोग की बैठकों में चर्चा और निर्णयों में राज्यों की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। बजट 2024 में राज्यों की वित्तीय आवश्यकताओं की अनदेखी की गई है।” छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे “केंद्र की तानाशाही” करार दिया। उन्होंने कहा, “नीति आयोग की बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को गति देना है, लेकिन जब राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलेगा, तो ऐसे बैठकों का क्या फायदा?”

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कांग्रेस के इस निर्णय का समर्थन अन्य विपक्षी दलों से भी मिला है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस के कदम की सराहना की है। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के इस निर्णय पर खेद व्यक्त किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “नीति आयोग की बैठकें देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें सभी राज्यों की भागीदारी आवश्यक है। हम कांग्रेस के नेताओं से आग्रह करते हैं कि वे इस बैठक में शामिल हों और अपने विचार रखें।” कांग्रेस के चार मुख्यमंत्रियों का नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है, जो केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजनीति में नई दिशा का संकेत हो सकता है और आने वाले समय में इसका असर राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर भी पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर क्या बातचीत होती है और क्या कोई समाधान निकलता है।

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दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस देश की सेनाओं में पक्की भर्ती से कम पर नहीं मानेगी। उन्होंने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना न तो देश की सुरक्षा के हित में है और न ही युवाओं के लिए लाभकारी है। हुड्डा ने बताया कि यह योजना भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं थी, तो फिर सवाल उठता है कि भाजपा सरकार इस घातक योजना को क्यों और किसके कहने पर लेकर आई।

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उन्होंने कहा कि पहले देश, विशेष रूप से हरियाणा के युवाओं में सेनाओं में भर्ती होने का जज्बा और जोश जबरदस्त हुआ करता था, लेकिन अग्निपथ योजना के लागू होने के बाद स्टेडियम खाली हो गए हैं। हरियाणा में हर साल साढ़े पांच हजार युवा देश की सेनाओं में स्थायी नौकरी के लिए चुने जाते थे, मगर अब अग्निपथ योजना लागू होने के बाद अब तक सिर्फ 900 युवाओं ने ही स्वयं को अग्निवीर बनने के लिए आगे किया है। इनमें भी चार साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद 25 प्रतिशत यानी सिर्फ 225 युवा ही पक्के होने के लिए पात्रता में आएंगे। इसके परिणामस्वरूप, युवा अब विदेश में पलायन करने की सोच रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है।

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हुड्डा ने सरकार पर सेना के सम्मान की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को तीसरी पंक्ति में उद्योगपतियों के पीछे बिठाने का प्रसंग उठाते हुए कहा कि कांग्रेस देश को जय जवान, जय किसान और जय संविधान का देश बनाए रखेगी, और इसे जय धनवान का देश नहीं बनने देगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार विपक्ष के नाते कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कराने के लिए आइएनडीआइए के सभी दलों को साथ लेगी। इस प्रकार, दीपेंद्र हुड्डा ने अग्निपथ योजना की तीव्र आलोचना करते हुए इसे युवाओं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और कहा कि कांग्रेस इसे समाप्त कराने के लिए संघर्ष करेगी।

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उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और भाजपा इसे वापस लेगी। पाकिस्तान के नेता कहते हैं कि पीओके उनका है। कांग्रेस नेता भी कहते हैं कि उनके (पाकिस्तान) पास परमाणु बम है। उन्हें बता दूं भाजपा के लोग परमाणु बम से नहीं डरते। पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा और हम इसे वापस लेंगे। अमित शाह द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए टिकट बुक कराए गये हैं। उन्होंने कहा, “एक तरफ राहुल गांधी हैं जो इटली, थाईलैंड और बैंकॉक के लिए रवाना होते हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 23 साल से कोई छुट्टी नहीं ली है और यहां तक कि अपनी दिवाली भी सीमा पर सैनिकों के साथ मनाते हैं।”

गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भाजपा ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना सुनिश्चित की है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा विपक्ष एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। “राहुल बाबा और अखिलेश यादव आप वोट बैंक की राजनीति में अंधे हो गए हैं। हम धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म कर देंगे और इसे एससी/एसटी और ओबीसी को वापस दे देंगे।”

शाह ने भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा ने विकास की राह में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हम देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।” भाजपा सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। “हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है और कहा कि भारत हमेशा से सर्वोपरि रहा है इसलिए भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”

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गृह मंत्री ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा और विकास को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, “विपक्षी दल केवल अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं और देश की सुरक्षा और विकास के बारे में नहीं सोचते। हम विकास और सुरक्षा के एजेंडे के साथ चुनाव में उतरे हैं और हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है।” अमित शाह ने जनता से अपील की कि वे भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि देश का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।  “हम जनता के विकास और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।”

शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनकी आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। “हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है जिससे उन्हें सीधे वित्तीय सहायता मिल रही है। हम कृषि क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं और किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। जैसे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सके।”

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गृह मंत्री ने अपने भाषण के अंत में कहा कि भाजपा सरकार हर नागरिक के लिए विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। “हम आपके समर्थन के बिना यह सब नहीं कर सकते। हमें आपका समर्थन चाहिए ताकि हम देश को और मजबूत और समृद्ध बना सकें।” इस प्रकार, अमित शाह ने सिद्धार्थनगर की चुनावी रैली में भाजपा की उपलब्धियों और विपक्ष के आरोपों पर जोर देते हुए जनता से अपील की कि वे भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएं ताकि देश का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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विपक्ष का आरोप है कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। इस पर अमित शाह ने जोर देकर कहा, “हमने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, तब तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का कोई समर्थक नहीं है।” अमित शाह ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा, “जो अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में मतदान प्रतिशत 40 फीसदी को पार कर गया है और अनुच्छेद 370 हटाने की इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है।” शाह ने कहा कि सभी कट्टरपंथी समूह और नेता अब मतदान कर रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में चुनाव बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं।

अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन को निशाना बनाते हुए कहा कि INDI गठबंधन के सभी चरित्र मिलते-जुलते हैं, तभी वे साथ आए हैं। उन्होंने कहा, “ये सभी पार्टियां वंशवादी राजनीति पर आधारित हैं। ये सभी अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात करती हैं और सभी तीन तलाक को भी वापस लाना चाहती हैं। ये सभी पार्टियां समान नागरिक संहिता और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करती हैं। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इसलिए INDI गठबंधन की एक साझा संस्कृति है।” चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के दौरान विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, “हमारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है, चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, जन धन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं के माध्यम से हमने गरीबों और वंचितों को मुख्यधारा में शामिल किया है।”

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक नई दिशा दी है। उनकी नीतियों और योजनाओं ने देश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध हों, सुरक्षा हो या आर्थिक विकास।” अगली सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा, “अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो हम अपने विकास के एजेंडे को जारी रखेंगे। हमारी प्राथमिकता होगी कि हर गरीब को घर मिले, हर घर में बिजली और पानी पहुंचे, और देश के सभी हिस्सों में बुनियादी ढांचा विकसित हो।

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विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए अमित शाह ने कहा, “विपक्ष केवल भाजपा को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। वे जानते हैं कि जनता भाजपा के साथ है और इसलिए वे झूठे प्रचार का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जनता सच जानती है और वे हमारे काम की सराहना करते हैं।” समान नागरिक संहिता पर अमित शाह ने कहा, “हम समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहते हैं ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिल सकें। यह देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है।”

सीएए पर स्पष्टीकरण देते हुए अमित शाह ने कहा, “नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपने देश छोड़कर भारत आए हैं। हमने यह अधिनियम मानवीय आधार पर बनाया है और इसे लेकर किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए।” भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। इसके लिए हम विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास करेंगे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके।

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बिहार में लोकसभा के 40 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें से चार सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है। इन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी भी नहीं हुआ है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन के बावजूद, कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। ऐसे मामलों में औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, और सिवान शामिल हैं। आरजेडी ने औरंगाबाद सीट पर उम्मीदवार भी उतारा है, जिससे कांग्रेस नाराज है।

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बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच मतभेद है, लेकिन जब लालू ने एकतरफा उम्मीदवार का ऐलान किया, तो भाकपा ने अवधेश राय को टिकट दिया। पूर्णिया सीट पर भी खींचतान जारी है, जहां कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है जबकि आरजेडी बीमा भारती को उम्मीदवार बनाना चाहती है। अन्य पार्टियों जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही हैं, जैसे कि बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी, और बांका। सिवान सीट पर भी भाकपा के उम्मीदवारों का दावा है।

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इस तरह, बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दौड़ तेज हो रही है, और सीटों का बंटवारा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस चुनाव में राजनीतिक गतिशीलता और समर्थन का पारंपरिक परिवारिक पेच भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। नतीजे के लिए सभी पार्टियों के लिए इस चुनाव का महत्व बहुत बड़ा है और जनता का निर्णय इसे और रोमांचक बना रहा है।

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