इससे पहले भी, चुनाव आयोग ने विभिन्न समुदायों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करते हुए चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान, आयोग ने गुरु रविदास जयंती के लिए वाराणसी जाने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया था। इसी तरह, मणिपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, ईसाई समुदाय की रविवार की प्रार्थना का सम्मान करते हुए मतदान की तारीख में बदलाव किया गया था। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान, देवउठनी एकादशी पर होने वाले मतदान को पुनर्निर्धारित किया गया था, जो राज्य में सामूहिक विवाह के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इसी तरह, 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बारावफात के कारण मतदान की तारीख बदल दी गई थी।

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इस बार भी, हरियाणा में चुनाव की तारीख बदलने के पीछे बिश्नोई समाज के त्योहार का महत्व माना गया है। इस बदलाव से चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हरियाणा में बिश्नोई समुदाय के लोग बिना किसी धार्मिक बाधा के अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर, 2024 को ही होगी, जैसा कि हरियाणा में होगा। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में मतदान की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहाँ तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होने के बावजूद, मतगणना की तारीख को हरियाणा के साथ समान रखने का निर्णय लिया गया है।

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यह भी ध्यान देने योग्य है कि हरियाणा में चुनाव की तारीख को बदलने की मांग केवल बिश्नोई समाज की धार्मिक आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, बल्कि लंबी छुट्टियों के कारण भी की गई थी। भाजपा और इनेलो दोनों ने चुनाव आयोग से इस संबंध में अनुरोध किया था, क्योंकि 30 सितंबर से एक दिन की छुट्टी लेकर लंबी छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो सकता था। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन चिंताओं पर भी ध्यान दिया, लेकिन मुख्य कारण बिश्नोई समाज का त्योहार ही रहा है।

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हाल ही में, जजपा ने सांसद चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इस गठबंधन के तहत 70 सीटों पर जजपा और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थीं और 14.9% वोट हासिल किए थे। इसके साथ ही जजपा 10 अन्य सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। 2018 में बनी जजपा का यह पहला विधानसभा चुनाव था और उसके प्रदर्शन ने उसे एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया था। दूसरी ओर, आजाद समाज पार्टी के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। चंद्रशेखर आजाद, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने हैं, अब हरियाणा की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं।

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इनेलो और बसपा के बीच भी गठबंधन हुआ है। इस गठबंधन के तहत 53 सीटों पर इनेलो और 37 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बसपा ने पहले ही चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि इनेलो भी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। इनेलो का पिछला प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, जहां पार्टी ने मात्र एक सीट जीती थी और 2.5% वोट शेयर हासिल किया था। इसके विपरीत, 2014 के चुनाव में इनेलो के 19 विधायक विधानसभा पहुंचे थे और 24.2% वोट मिले थे। 2009 में इनेलो ने 31 सीटें जीती थीं और 25.8% वोट शेयर हासिल किया था।

बसपा का प्रदर्शन भी पिछले चुनावों में खास नहीं रहा। 2019 के चुनाव में पार्टी ने 87 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और केवल 4.2% वोट मिले थे। इससे पहले, 2014 में पार्टी को 4.4% और 2009 में 6.7% वोट मिले थे, जिसमें से पार्टी को एक-एक सीट मिली थी। आम आदमी पार्टी (आप) भी हरियाणा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा है कि आप सभी 90 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 0.5% वोट हासिल किए थे, जो पार्टी का राज्य में पहला विधानसभा चुनाव था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा।

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हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों के प्रदर्शन पर भी खास नजरें रहेंगी। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। हरियाणा में 5 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी, 12 सितंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी, 1 अक्तूबर को मतदान होगा, और 4 अक्तूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे।

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