इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से पहले सियासी माहौल में बवाल उठ खड़ा हुआ है कि राजनीति का सफर चुनौतियों से भरा है। दिल्ली से लेकर पटना तक बढ़ी चर्चा और मांगें स्पष्ट कर रही हैं कि गठबंधन की रणनीति और नेतृत्व को लेकर उम्मीद है। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की मांग और गठबंधन का चेहरा घोषित करने की मांग ने राजनीतिक दायरे में तेजी भर दी है। इस चर्चा से पहले और नई रणनीतियों के साथ, गठबंधन की बैठक का महत्त्व बढ़ गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की नेतृत्व में 28 विपक्षी दलों की अद्भुत बैठक में भारतीय राजनीति में नया मोड़ देखने को मिला। इस बैठक में चुनावी रणनीति और चेहरे को लेकर चर्चा हुई और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत हुई। खरगे ने स्पष्ट किया कि इस समय जीत महत्त्वपूर्ण है, और बाद में उम्मीदवार का चयन हो सकता है। इससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बहस का खुलासा होगा, जो अलग-अलग राज्यों में समझौते के माध्यम से हल होगा।

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ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खरगे के नाम का समर्थन किया है प्रधानमंत्री पद के लिए। खरगे ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने जीत को प्राथमिकता दी और बाकी निर्णय को बाद में छोड़ा। साथ ही, बैठक में सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा हुई। खरगे ने इसे अलोकतांत्रिक माना और सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की।

इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी नेताओं ने शामिल होकर विशेष रूप से सीटों के बंटवारे पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे महत्त्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया।

खरगे ने स्पष्ट किया कि इस बैठक के बाद सीटों के बंटवारे पर प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे गठबंधन की ताकत मजबूत होगी। उन्होंने इस बैठक को बहुत महत्त्वपूर्ण बताया और सांसदों के निलंबन के खिलाफ भी अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की बात कही। अखिल भारतीय प्रदर्शन का दिन निर्धारित है, जिसमें सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध होगा।

इस बैठक ने भारतीय राजनीति को नई दिशा देने की संकल्पना को मजबूत किया है। इसने सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दिया है और आने वाले चुनावों में गठबंधन की शक्ति को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय राजनीति को एक मजबूत और संघर्षमयी गठबंधन की दिशा में बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक पहलू है। इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था में नयी ऊर्जा आएगी और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन का निर्माण हो सकता है।

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औपचारिक रूप से वीजा सेवाएं सस्पेंड करने की घोषणा नहीं की गई है  पर बीएलएस इंटरनेशनल एक ऑनलाइन वीज़ा आवेदन केंद्र है जो भारत और अन्य देशों के आवेदनों को संभालता है. बीएलएस के वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर यह सन्देश दिया गया है की, “परिचालन कारणों से, 21 सितंबर 2023 से, भारतीय वीज़ा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है. कृपया आगे के अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट चेक करते रहें.” ऐसा होने से अब अगली सुचना जारी होने तक कनाडा के नागरिक अब भारत नहीं आ सकेंगे.

बुधवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एडवाइजरी जारी की है. जिसके बाद ही भारत ने भी कनाडा में बसे हुए अपने भारतिय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी. जिसमे कनाडा में बसे भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने को कहा गया था. साथ ही उन इलाकों में जाने से मन किया गया था जहाँ पर भारत के खिलाफ गतिविधियाँ चल रही हैं.

खासकर छात्र ओटावा में हाई कमिशन और टॉरंटो तथा वैंकूवर के भारतीय कॉन्सुलेट में खुद को जल्द ही रजिस्टर कराएं। साथ ही यह भी कहा गया था कि भारतीय राजनयिकों और समुदाय के लोगों को एंटी भारत एजेंडा के विरोध के लिए धमकिय भी दी गई हैं. मंगलवार को पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने वीजा जारी करने की समस्या की चिंता जताई थी.

बता दें की कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर दोनों देशों के बीच ईंट-पत्थर की लडाई चल रही है.

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केन्द्र सरकार द्वारा बुलाये गए इस विशेष सत्र को लेकर सियासी पंडितों के साथ-साथ राजनीतिक दलों के बीच भी वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गयी है। इस सरगर्मी को उस वक्त और बल मिला गया, जब केन्द्र सरकार ने इस मामले में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन होने का ऐलान कर दिया। हालांकी इसकी अधिकारिक पुष्टी अभी तक नही हुइ हे.

भारत देश में कई तरह के चुनाव कइ चरणों में कराये जाते हैं लेकिन इस बार पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक के सभी चुनाव एक साथ कराने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी लिहाजा मोदी सरकार द्वारा बुलाये गये संसद का विशेष सत्र के बाद ये और तेज हो गयी है। केन्द्र में मौजूद मोदी सरकार का यह मानना है कि वन नेशन-वन इलेक्शन से वक्त और संसाधन दोनों की बचत होगी। जिससे इलेक्शन कराने में खर्च होने वाले करोड़ों रुपये देश के विकास पर खर्च किये जा सकेंगे।

इस पूरे प्रकरण में राजनैतिक जानकारों का मानना है कि वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारे पेंच हैं। इसे पुरा करने के लिए न सिर्फ देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को एकसाथ आना होगा वहीं कई राज्यों में सरकारों को कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है। जिस कारण से विपक्ष के अधिकतर और खासकर क्षेत्रीय दल इसके निर्णय के खिलाफ हैं। क्योंकी उन्हें डर है कि एकसाथ चुनाव होने की स्थिति में राज्यों में भी उनकी सरकार बननी थोडी मुश्किल हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 5-6 राज्यों में चुनाव कराना पडता हैं। इसलिए वन नेशन-वन इलेक्शन के समर्थकों का कहना है कि इससे विकास कार्यों में बाधा उतपन्न होती है।ओडिशा का उदाहरण देते हुए जानकारों का कहना है की  ओडिशा में 2004 के बाद से चारों विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ हुए और उसमें नतीजे भी अलग-अलग रहे हैं।एक साथ चुनाव होने से ओडिसा में आचार संहिता बहुत कम देर के लिए लागू होती है, जिसकी वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है।

गौरतलब है कि भारत में इससे पूर्व भी कई मर्तबा एकसाथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ हुए थे। हालांकि देश में अलग-अलग चुनावों की स्थिति तब बनीं, जब कई राज्यों में विभिन्न कारणों से राज्य सरकारें गिर गई थी।

इस मामले को लेकर विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट दे चुका है। जिसमे आयोग के द्वारा इस संबंध में एकसाथ चुनाव कराने के साथ ही कई दूसरे विकल्प भी सरकार को सुझाए गए हैं। फिलहाल इसकी जरूरत इसलिए महसूस होने लगी है कि बार-बार होने वाले चुनाव देश के विकास में बाधा बन रहे हैं।

संविधान के जानकारों की माने तो वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर क़ानून में कई संशोधन करने पड़ेंगे जो बेहद ही जरूरी होंगे। पुरे भारत में एकसाथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने को लेकर संविधान के इन 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा।

Article 83 : संसद के दोनों सदनों की अवधि के संबंध में।

Article 85 : राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन ।

Article 172 : राज्य विधानसभा की अवधि ।

Article 174 : राज्य विधानसभा के विघटन से संबंधित ।

Article 356 : राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना।

अगर देश में एक साथ चुनाव को मंजूरी मिल जाती है तो वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर अतिरिक्त EVM और VVPAT की जरूरत पड़ेगी। जिसपर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। यदी वन नेशन-वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो देश में बड़ी संख्या में अतिरिक्त चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़ेगी ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा सके।

वहीँ राजनैतिक जानकारों का कहना है की वन नेशन-वन इलेक्शन से धीरे-धीरे अतिरिक्त खर्च में कमी आएगी लेकिन शुरुआत में कुछ खर्च बढ़ सकते हैं,लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने को लेकर समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता भी बढ़ेगी। क्योकि कहा जाता है कि अलग-अलग मतदान के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की गति काफी धीमी हो जाती है। जिस कारण से सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य चुनाव से प्रभावित होते हैं।

वन नेशन-वन इलेक्शन के समर्थन में यह भी कहा जाता है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंतरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। क्युकी वर्तमान में जब भी चुनाव कराने होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। जिस कारण से उस अवधि के दौरान लोक कल्याण के लिए नई परियोजनाओं के शुरूआत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।

वन नेशन-वन इलेक्शन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि एक देश-एक चुनाव से देश के संसाधनों की बड़ी बचत होगी। साथ ही साथ विकास की गति भी धीमी नहीं होगी।

Brajesh Kumar

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