सीएम यादव ने अपने भाषण में उन आलोचकों पर भी निशाना साधा जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खून-खराबे की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, “जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, वे आज देख सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर कैसे शांति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत नई ऊँचाइयों को छू रहा है और जम्मू-कश्मीर भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस की विफलताओं को भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारण जम्मू-कश्मीर को वर्षों तक विकास की मुख्यधारा से अलग रखा गया। कांग्रेस के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के लोग असुरक्षा और पिछड़ेपन का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से अलग रखा, जिसके कारण वहां की जनता को आवश्यक सुविधाएं और विकास के अवसर नहीं मिल पाए।

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जनसभा के दौरान सीएम मोहन यादव ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनता विकास, शांति और सुरक्षा के लिए बीजेपी को भारी समर्थन देगी।” उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब नव ऊर्जा के साथ विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, और जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना लिया है।

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सीएम यादव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां वही भाषा बोल रही हैं, जो पाकिस्तान बोल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन दलों का रजिस्ट्रेशन भारत में है या पाकिस्तान में। यादव ने जोर देकर कहा कि ऐसे दलों से जम्मू-कश्मीर को कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके एजेंडा में केवल सत्ता हासिल करना है, जबकि बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और शांति की बात करती है। सीएम मोहन यादव ने अपने ट्वीट के जरिए भी जनता को संबोधित किया। उन्होंने लिखा, “जम्मू-कश्मीर के घगवाल में सांबा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में आयोजित ‘विजय संकल्प सभा’ को संबोधित किया। कांग्रेस के गलत निर्णयों ने राज्य को प्रगति से दूर रखा, लेकिन आज जम्मू-कश्मीर नवीन ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है।”

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मोदी ने जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य बनाने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने संसद में इस घोषणा को दोहराया और कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और एनसी पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खुद इन पार्टियों की पोल खोल दी है, क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन कांग्रेस और एनसी के एजेंडे के साथ मेल खाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद और अलगाववाद कमजोर पड़ गए हैं। उन्होंने माता के भक्तों पर हालिया हमले का भी जिक्र किया और शहीद विजय कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर अब स्थायी शांति की ओर बढ़ रहा है और आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त होगा।

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मोदी ने रियासी और उधमपुर के लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने चिनाब ब्रिज के निर्माण की फाइल को दबा दिया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय स्वीकृत हुआ यह पुल अब एक शानदार सुविधा और आकर्षण का केंद्र बन चुका है। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि यह पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और डोगरा विरासत पर हमला करने वाली है। उन्होंने कांग्रेस के शाही परिवार को भ्रष्ट करार दिया और कहा कि यह परिवार भारत में भ्रष्टाचार की जड़ है। मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा विदेश में देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक बयान देने की भी आलोचना की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ही है जिसने दशकों से चले आ रहे भेदभाव को खत्म किया है और जम्मू-कश्मीर की आस्था और संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारें हमेशा वोटों के लिए आस्था और संस्कृति को दांव पर लगाती रही हैं। अंत में, मोदी ने जनता से कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के खिलाफ मतदान करने की अपील की और कहा कि इन पार्टियों की राजनीतिक विरासत का सूर्य अस्त करना आवश्यक है। उन्होंने भाजपा को कमल के निशान को चुनने का आह्वान किया और कहा कि यह चुनाव जम्मू-कश्मीर के भविष्य को तय करने का है।

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इसके पहले, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया था। उस समय पीएम ने डोडा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था। यह दौरा खास इसलिए था क्योंकि पिछले 45 सालों में यह पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने डोडा का दौरा किया हो। साल 1982 के बाद पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां की जनता से सीधा संवाद किया। इसके बाद, पीएम मोदी हरियाणा गए थे जहां उन्होंने एक और जनसभा को संबोधित किया था।

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए इस बार तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 90 सीटों वाले इस विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को संपन्न हुई थी। अब दूसरा चरण 25 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें 26 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसमें 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हुआ था। सभी तीन चरणों की वोटिंग के बाद, 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी पार्टी की नीतियों और विकास की योजनाओं से अवगत कराना है।

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पहले चरण के तहत 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 23.27 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 11.76 लाख पुरुष मतदाता और 11.51 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा, पहली बार मतदान करने वाले 5.66 लाख मतदाता भी चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, जबकि 60 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपने मत का उपयोग करेंगे। जम्मू क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों पर और कश्मीरी घाटी में 16 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

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चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पहले चरण के चुनाव में कुल 219 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 9 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 92 प्रत्याशी निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, 36 उम्मीदवारों पर विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं और 110 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का नाम भी शामिल है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही, मतदाताओं से अपील की गई है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी भी तरह के डर या दबाव से प्रभावित न हों।

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पहले चरण के मतदान के लिए 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की गहमागहमी बीते कल खत्म हो चुकी है। चुनावी मैदान में उम्मीदवारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अंतिम समय तक रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया। राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए भरसक प्रयास किए। इस बीच, चुनाव आयोग और प्रशासन ने मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। कल होने वाले मतदान का परिणाम आगामी चुनावी परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जहां एक ओर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के लिए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं मतदाता भी राज्य के भविष्य को तय करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे।

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घोषणापत्र की मुख्य बातें:

1. अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई:  भाजपा ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर जम्मू-कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह भाजपा के सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

2. अग्निवीरों को आरक्षण: जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह कदम सेना में सेवा दे चुके युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

3. मेट्रो रेल सुविधा: घोषणापत्र में जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल सेवाएं शुरू करने की योजना का भी जिक्र किया गया है, जिससे यहां के नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।

4. किसानों को राहत: बिजली दरों में 50% की कटौती का वादा करके भाजपा ने किसानों को राहत देने की बात कही है, जिससे कृषि से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

5. धार्मिक स्थल पुनरुद्धार: ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के तहत 100 हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होगा।

6. मां सम्मान योजना: विवाहित महिलाओं के लिए ‘मां सम्मान योजना’ का ऐलान किया गया है, जिसके तहत हर साल ₹18,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, हर साल दो मुफ्त सिलेंडर भी प्रदान किए जाएंगे।

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7. पेंशन में वृद्धि: वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 किया जाएगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा।

8. सड़क निर्माण: भाजपा ने वादा किया है कि हर ग्रामीण सड़क पक्की की जाएगी। “हर टनल तेज पहल” के तहत 10,000 किमी पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा।

9. स्वतंत्र जनगणना: समावेशी विकास के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना की शुरुआत की जाएगी, जिससे राज्य के विकास के लिए सही डेटा इकट्ठा किया जा सके।

10. स्वास्थ्य योजना: आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख की चिकित्सा सहायता के साथ अतिरिक्त ₹2 लाख का कवरेज देने का वादा किया गया है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

11. रोजगार के अवसर: पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को 5 लाख नौकरियां प्रदान करने का वादा किया गया है। साथ ही, JKPSC और UPSC उम्मीदवारों को कोचिंग फीस और यात्रा की लागत में सहायता दी जाएगी।

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1. क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है?
अमित शाह ने इस सवाल के माध्यम से कांग्रेस के उस कथित समर्थन की ओर इशारा किया है जो जम्मू-कश्मीर के अलग झंडे की मांग करती है। उनका तर्क है कि यह देश की एकता को कमजोर करने का प्रयास हो सकता है।

2. क्या राहुल गांधी और कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35ए को बहाल करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करते हैं?
अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर कांग्रेस की स्थिति को लेकर अमित शाह ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि इन अनुच्छेदों के पुनःस्थापन से जम्मू-कश्मीर में अशांति और आतंकवाद का माहौल लौट सकता है।

3. क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान के साथ बातचीत कर अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है?
अमित शाह का यह सवाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान के साथ संभावित बातचीत को लेकर है। उनका कहना है कि ऐसा कदम जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा दे सकता है।

4. क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी व्यापार’ शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है?
एलओसी व्यापार के शुरू होने से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वे इस व्यापार का समर्थन करते हैं, जिससे आतंकवाद और उसकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

5. क्या कांग्रेस आतंकवाद और पथराव में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने का समर्थन करती है?
अमित शाह ने यह सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और उग्रवाद में शामिल लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में बहाल करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है, जो आतंकवाद के बढ़ने की संभावना को जन्म दे सकता है।

6. क्या गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर किया है?
कांग्रेस के दलितों, गुज्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदायों के लिए आरक्षण को समाप्त करने के रुख पर भी सवाल उठाया गया है। अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस इस आरक्षण को समाप्त करने का समर्थन करती है।

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7. क्या कांग्रेस चाहती है कि ‘शंकराचार्य हिल’ को ‘तख्त-ए-सुलेमान’ और ‘हरि हिल’ को ‘कोह-ए-मारन’ के नाम से जाना जाए?
यह सवाल जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर नाम बदलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को लेकर है। अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस इस प्रकार के नाम बदलने का समर्थन करती है।

8. क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार में धकेलने और चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है?
अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार और पाकिस्तान समर्थित परिवारों के हाथ में सौंपने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रयासों का समर्थन करती है।

9. क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी की जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है?
अमित शाह ने जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति पर भी सवाल उठाया है, यह पूछते हुए कि क्या कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति का समर्थन करती है।

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10. क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करते हैं?
अंत में, अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर को स्वायत्तता देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इन सवालों के माध्यम से अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की नीतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और यह आरोप लगाया है कि इस गठबंधन से देश की एकता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

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