झारखंड में JMM की सरकार बनने का दावा पेश करने के बाद JMM के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन द्वारा बयान दिया गया,उन्होंने कहा की “CM (चंपई सोरेन) ने आपको सब कुछ बता दिया है। हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। हमने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया है। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा, “कुछ दिन पहले, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया और मुझे राज्य की जिम्मेदारी सौपी गयी थी । परन्तु अब स्थिती बदल गयी है और हेमंत सोरेन के वापस आने के बाद, हमारे गठबंधन ने यह निर्णय लिया है और हमने हेमंत सोरेन को हमारा नेता चुना।है , जिसके बाद अब मैं इस मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूँ।

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हेमंत सोरेन को लगभग 5 माह के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया है। हाई कोर्ट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दे दी गयी हैं । 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन पर आरोप है की उन्होंने 31 करोड़ रुपए से अधिक की 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की है। और जिसके बाद ED द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन की वापसी झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और राज्य के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। उनकी वापसी से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक खुश हैं और उम्मीद है कि वे फिर से राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे।

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इस राजनीतिक घटनाक्रम से झारखंड में एक नई सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके सहयोगी दल राज्य की नई सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। राज्य के नागरिकों को भी उम्मीद है कि यह नया नेतृत्व राज्य के विकास और समृद्धि के लिए सकारात्मक कदम उठाएगा।

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प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देते हुए झारखण्ड के मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया की ,मामला राज्य से जुड़ा है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे पहले भी ईडी रांची जमीन घोटाले मामेल तीन बार समन नोटिस भेज चुकी है. लेकिन हर बार निजी कारणों का हवाला देकर हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने पेश होने में असमर्थतता जताई है. इसबार ED ने संबंधित केस में सीएम सोरेन को चौथी बार  समन भेजा था, लेकिन इसबार समन को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे. जहाँ  सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने का आदेश दे दिया.

बता दें कि पिछले बार ईडी द्वारा भेजे गए समन के जवाब में सीएम सोरेन ने जी20 में राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए निमंत्रण भोज में शामिल होने का हवाला देते हुए, पूछताछ के लिए उपस्थित होने में अपनी असमर्थतता जताई थी.

मीडिया में प्रकाशित हुई एक खबर के मुताबिक, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की ओर से मांगे गये संपत्ति के ब्यौरे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहके बात को टाल दिया कि वह पहले ही ईडी को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे चुके हैं. लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर से एक कॉपी दे सकते हैं.  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ई़़डी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है की , पुरे मामले में मालिकाना हक और उन पर कब्जा वाली प्रोपर्टी के सोर्स को लेकर पीएमएलए के तहत जांच की आड़ में उनको लगातार परेशान किया जा रहा है. हालांकि इस पुरे मामले में विस्तृत जानकारी ईडी और सीबीआई को पहले ही दी जा चुकी है.

Brajesh Kumar

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