विपक्षी दलों ने लोकसभा में इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर गहरा विरोध व्यक्त किया। विशेष रूप से, उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। विधेयक में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे वक्फ बोर्डों और संबंधित हितधारकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के खिलाफ है और इससे उनकी संपत्तियों पर सरकार का अधिकार बढ़ सकता है।

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केंद्र सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों और विवादों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का निर्णय लिया। यह समिति इस विधेयक के प्रावधानों की जांच करेगी और इसमें संभावित सुधारों के लिए सुझाव पेश करेगी। संयुक्त समिति में कुल 31 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। लोकसभा के सदस्य जो इस समिति का हिस्सा हैं, उनमें जगदंबिका पाल के अलावा डॉ. निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप शाक्य, अभिजीत गंगोपाध्याय, डी.के. अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, डॉ. मोहम्मद जावेद, मोहिबुल्लाह, कल्याण बनर्जी, ए. राजा, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, दिलेश्वर कामेत, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत म्हस्के, अरुण भारती और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।

राज्यसभा के सदस्यों में बृज लाल, मेधा कुलकर्णी, गुलाम अली, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ. सईद नसीर हुसैन, मोहम्मद नदीमुल हक, वी. वियसाई रेड्डी, एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह और डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। विधेयक की जटिलताओं और इसके प्रभावों को देखते हुए, यह संभावना है कि समिति गहन समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद के अगले सत्र में समिति द्वारा इस विधेयक पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो इस मुद्दे पर आगे की दिशा निर्धारित करेगी। यह रिपोर्ट विधेयक में संभावित संशोधनों और सुधारों की सिफारिश कर सकती है, जिसे फिर से संसद के दोनों सदनों में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

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गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था। इसके बाद हुए विवाद और विपक्ष के विरोध को देखते हुए, सरकार ने इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल की अगुवाई में जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसके बाद समिति अपने कार्य में तेजी से जुटेगी। इस विधेयक की समीक्षा और इसके संभावित प्रभावों पर नजर रखने के लिए सभी संबंधित हितधारकों और राजनीतिक दलों की निगाहें अब इस संयुक्त समिति की कार्यवाही पर लगी रहेंगी।

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वेणुगोपाल का कहना है की , “कांग्रेस इस मामले को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है। हम सड़कों पर उतरेंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। 22 अगस्त को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किये जायेंगे , जिसमें SEBI प्रमुख के इस्तीफे और JPC जांच की मांग भी की जाएगी।” इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि “अदाणी मामले पर गहन चर्चा की आवश्यकता है और हम इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं।”

कांग्रेस का यह रुख बताता है कि पार्टी अदाणी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर और दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।अदाणी समूह से जुड़े विवाद पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है और अब इसे संसद से सड़कों तक ले जाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने 22 अगस्त को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, जिसमें सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की प्रमुख माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग प्रमुख होगी। इसके अलावा, पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी (जेपीसी) से जांच की भी मांग कर रही है।

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इस संदर्भ में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और सेबी प्रमुख को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे को उठाया और पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा किया। “कांग्रेस का यह रुख बताता है कि पार्टी अदाणी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर और दबाव बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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