गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार से आपातकालीन सेवाओं को रोक दिया था और हड़ताल पर चले गए थे। डॉक्टरों का यह हड़ताल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने इस घटना के खिलाफ 17 अगस्त को सुबह छह बजे से 24 घंटे के लिए गैर-आपातकालीन सेवाओं को बंद करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने भी हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को भी शामिल कर लिया।

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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। इस नोटिस में अदालत ने डॉक्टरों द्वारा की गई हड़ताल और उससे प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी हड़ताल, विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं को बंद करना, जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

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इस मामले में डॉक्टरों के प्रतिनिधियों का कहना है कि वे महिला डॉक्टर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनकी मांग है कि इस घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। डॉक्टरों ने कहा कि उनका विरोध सिर्फ एक दिन का था, लेकिन इसे मजबूरन बढ़ाना पड़ा क्योंकि उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉक्टरों को अपनी मांगें और शिकायतें अदालत में पेश करने का मौका दिया गया है, और हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। अभी इस मामले पर अदालत द्वारा विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों की शिकायतों पर विचार किया जाएगा।

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