किसान बुधवार को शंभू बॉर्डर पर एकत्रित हो गए। उन्होंने जंतर मंतर कूच का ऐलान किया, जो किसान आंदोलन के अभियान का हिस्सा बनेगा। किसान नेताओं ने सरकार से अपने नुकसान की भरपाई करने की मांग भी की है। किसान नेता तेजवीर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के किसान भी दिल्ली मार्च के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश में हो रही लूट को रोकने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है और कई जगहों पर धारा-144 लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास और गृहमंत्री के आस-पास भारी फोर्स को भी  तैनात किया गया है। सभी रास्तों पर पुलिस बैरिकेड लगाई गई है।

किसानों का आंदोलन देश के गहरे संघर्ष का परिचय देता है। वे अपने हक की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार से मांगें पूरी नहीं होने पर वे आगे भी अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। इसमें किसान नेताओं का अहम योगदान है जो अपने समूह को एकजुट रखकर उनकी मांगों को सामने रख रहे हैं।

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राकेश टिकैत ने अपने भाषण में कहा कि अगर सरकार हमें दबाने की कोशिश करेगी, तो हम भी अपने गांवों में उन्हें जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यदि हमें दिल्ली नहीं आने दिया गया, तो हम भी उन्हें अपने गांवों में इलेक्शन में नहीं आने देंगे। वे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें गांव में कौन आने देगा? उन्होंने कहा की हमारा आंदोलन एकजुट है और हम अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान प्रोटेस्टर्स ने पुलिस की बैरिकेडिंग को गिरा दिया और कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए, जिसके चलते माहौल बेहद गरम हो गया। राकेश टिकैत ने इस माहौल को देखते हुए कहा कि पुलिस खुद भी नहीं रोक रही है। उन्होंने सरकार को भी डर की बात कहकर उनके आंदोलन की महत्ता बताई। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन दिल्ली जाने का एक प्रयोग है, जिसका मकसद उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है।

इस आंदोलन के समर्थन में बहुत से लोग शामिल हुए हैं, और उनकी मांगों को सुनने के लिए सरकार के साथ बातचीत की गई है। हालांकि, इस प्रक्रिया में अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर तर्क हो रहा है। यह विरोध-प्रदर्शन आंदोलन के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना के रूप में भी देखा जा रहा है, इस समय, सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि यह आंदोलन केवल किसानों की मांगों को ही नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं और उनके जीवन की गहराई तक जाने की एक आवाज है। इसलिए, सरकार को उनकी मांगों को सुनने और उनके साथ सहयोग करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

आखिरकार, यह विरोध-प्रदर्शन एक ऐतिहासिक मोमेंट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें भारतीय किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर सरकार से मुकाबला किया है। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी आवाज को सुनने का संदेश दिया है, और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपेक्षा की जा रही है।

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