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आंदोलन के 52वें दिन, जूनियर डॉक्टर्स की मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत महतो ने बताया कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा से जुड़ी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, “हमारे ऊपर अब भी हमले हो रहे हैं और राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बावजूद हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिला है। इसलिए अब हमारे पास काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।” डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर स्पष्ट कार्रवाई नहीं करती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी कुछ समय पहले बयान जारी किया गया था। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि, आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स से पंत ने अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। 9 अगस्त की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने भी असंतोष जताया है। कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और शौचालयों एवं रेस्टरूम्स का निर्माण करने में राज्य सरकार की धीमी गति पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 15 अक्टूबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया है।

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मुख्य सचिव मनोज पंत ने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाई जाए और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से यह भी उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मरीजों का इलाज जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स का यह आंदोलन उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग को लेकर है। डॉक्टर्स ने साफ किया है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती, तब तक वे काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं।

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मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के सामने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा, “मैंने भी अपने छात्र जीवन में बहुत आंदोलन किए हैं, इसलिए मैं आपके आंदोलन का समर्थन करती हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने सीबीआई से मामले की जांच की मांग करते हुए कहा, “मैं सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करती हूं। दोषियों को सजा जरूर मिलेगी।” ममता बनर्जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में राजनीतिक लाभ लेने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा, “मैं आपकी आवाज़ सुनने और आपकी मांगों को समझने के लिए यहां आई हूं। मुझे इस पद की कोई चिंता नहीं है।”

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मुख्यमंत्री के समर्थन और आश्वासन के बावजूद, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने उनकी उपस्थिति में नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हालांकि, ममता बनर्जी ने शांति और संयम से डॉक्टरों की बात सुनी और कहा कि वह हरसंभव कोशिश करेंगी कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि इस हड़ताल का मकसद केवल महिला डॉक्टर को न्याय दिलाना ही नहीं है, बल्कि यह अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके कार्यस्थल की सुरक्षा को मजबूत करने की मांग भी है। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन ने अब तक उनके खिलाफ हो रही हिंसा और असुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया है।

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इससे एक दिन पहले, ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए दो घंटे इंतजार किया, लेकिन वे बैठक स्थल पर नहीं आए।” उन्होंने कहा कि यदि उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि वे नबन्ना (मुख्यमंत्री का कार्यालय) गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस पूरे घटनाक्रम से स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को हरसंभव समर्थन देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस पहल के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होती है और सरकार उनकी मांगों पर क्या ठोस कदम उठाती है।

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