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मायावती के बाद, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अन्य विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस के शासनकाल में कई ऐसे मौके आए, जब आरक्षण की सिफारिशों को अनदेखा किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी कांग्रेस सरकार ने वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाला। इन बातों का जिक्र करते हुए कई नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ रही है।

राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान ने भी विवाद को जन्म दिया। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में कहा, “भारत में सिख समुदाय अब डरने लगा है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं।” उनके इस बयान ने भारतीय सिख समुदाय में हलचल मचा दी और कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला बताया।सिख समुदाय के कुछ नेताओं ने इस बयान की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे गैर-जरूरी और विभाजनकारी बताया। उनका कहना था कि भारत में सिखों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वे डरें। इस बयान को लेकर कई नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ऐसे बयान देकर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।

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राहुल गांधी की अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर से मुलाकात भी विवाद का कारण बनी। इल्हान उमर को उनके भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है, खासकर कश्मीर और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उनके बयानों के चलते। इस मुलाकात को लेकर भारतीय राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की कड़ी आलोचना हुई। कई नेताओं ने इसे कांग्रेस की “भारत विरोधी” नीति के तौर पर देखा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक ऐसी नेता से मुलाकात की, जो भारत के खिलाफ लगातार बयान देती रही हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात को एक सामान्य राजनीतिक वार्ता बताया और कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान-प्रदान था, जिसका भारत की घरेलू राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इस मुलाकात ने राहुल गांधी के आलोचकों को एक और मुद्दा दे दिया, जिस पर वह उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं।

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