चुनावी प्रक्रिया के संबंध में, CEC राजीव कुमार ने खुलासा किया कि उन्होंने राज्य के राजनीतिक दलों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि विभिन्न दलों ने दिवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय करने की मांग की है। इससे संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दिवाली के बाद हो सकते हैं। हालाँकि, अंतिम तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन आयोग दिवाली के बाद चुनाव कराने पर विचार कर सकता है। राजीव कुमार ने कहा, “मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र के लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़ी संख्या में भाग लेंगे।”

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चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान, उन्होंने पुलिस अधीक्षकों (SPs) से 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी अपराधों से जुड़ी प्राथमिकी (FIR) की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने एसपी को निर्देश दिया कि वे कार्मिक, ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन), और सोशल मीडिया से संबंधित मामलों की समीक्षा तेज़ी से करें और सुनिश्चित करें कि चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और अफवाहों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या भ्रम से बचा जा सके। राज्य पुलिस के नोडल अधिकारियों को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि वे ऐसे मामलों की जांच में तेजी लाएं और बिना किसी देरी के निष्कर्ष तक पहुंचें।

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राजीव कुमार ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों (DEO) और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखें। उन्होंने मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया, जैसे कि कतारों का प्रबंधन, पीने के पानी की व्यवस्था, और कतारों में खड़े मतदाताओं के लिए बेंच की उपलब्धता। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न हो सकें।

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पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने साल 2022 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी थी और 841वीं रैंक हासिल की थी। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। लेकिन उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरक्षण का फायदा उठाने के लिए अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। पूजा पर यह आरोप है कि उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) कोटे का फायदा उठाने के लिए यूपीएससी को गलत जानकारी दी थी। इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदंडों का गलत फायदा उठाया। इन आरोपों के बाद यह भी खुलासा हुआ कि उनके पिता, जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, के पास करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इस संपत्ति के चलते पूजा गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य नहीं थीं।

पूजा के वकीलों ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि पूजा को मीडिया और सार्वजनिक दबाव के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा कहीं भागी नहीं हैं, बल्कि वे पुणे में ही हैं और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग कर रही हैं। उनके वकीलों का कहना था कि उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अपनी स्थिति को सही ढंग से पेश करने का समय मिलना चाहिए। इसी के आधार पर उन्होंने कोर्ट से 15 दिनों की मोहलत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने 15 दिनों का समय देने की बजाय सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने पूजा को आदेश दिया है कि वह इस दौरान अपने सभी दस्तावेज जमा करें और मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से बची रहेंगी। कोर्ट का यह फैसला इस शर्त पर आधारित है कि पूजा इस दौरान जांच एजेंसियों और अदालत की सभी शर्तों का पालन करेंगी।

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कोर्ट ने पूजा खेडकर को 7 दिनों की राहत दी है, लेकिन इसके बाद उनका अगला कदम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी 4 अक्टूबर के बाद संभव है, जब तक कि वे अदालत में अपने पक्ष को और मजबूती से पेश नहीं कर पातीं। पूजा पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, यह मामला अभी और लंबा खिंच सकता है। पूजा खेडकर के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पीछे कई कानूनी और सामाजिक सवाल उठते हैं। आरक्षण का गलत फायदा उठाने के आरोप, खासकर तब जब वह गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी कोटे के लिए योग्य नहीं थीं, एक बड़े विवाद का मुद्दा बन सकता है। इस बीच, कोर्ट के अगले फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जो पूजा के भविष्य और करियर को निर्धारित करेगा।

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उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रSवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी मुंबई की सात सीटों पर दावा कर रही है। एनसीपी ने अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट जैसी सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की मांग की है हालांकि, इस सीट बंटवारे की प्रक्रिया में कांग्रेस खुद को कमजोर स्थिति में पा रही है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के दावों के बाद उसके पास सिर्फ आठ सीटें बचेंगी। कांग्रेस इस असंतुलित स्थिति से नाखुश है और गठबंधन में अपने हितों की अनदेखी से असंतोष जता रही है।

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महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही इस तनातनी के बावजूद, गठबंधन के नेता चुनाव से पहले इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने इस बारे में बयान देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एमवीए 180 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। थोराट ने यह भी कहा कि राज्य की 288 सीटों में से 125 सीटों पर एमवीए घटक दलों के बीच सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों को लेकर बातचीत जारी है।

2024 के लोकसभा चुनावों में भी महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए के घटक दलों ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने एमवीए के नेतृत्व में एकजुटता का संकेत दिया था। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के महायुति गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की थी, जिसने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था।

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विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही महाविकास अघाड़ी को एकजुट रहने और सीट बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी और कांग्रेस के बीच तालमेल बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सीटों पर आपसी सहमति के अभाव में मतभेद भी स्पष्ट हो रहे हैं। एमवीए का लक्ष्य सत्ता में वापसी करना है, लेकिन सीट बंटवारे के इस मुद्दे को सुलझाना उनके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि विपक्षी महायुति के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। वर्तमान में, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने लिए अधिक हिस्सेदारी की मांग पर जोर दे रही है।

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पवार ने कहा कि एमवीए को सीट बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए और चुनावी प्रचार अभियान को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। उनका मानना है कि एमवीए की रणनीति और चुनावी योजना को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पवार ने सुझाव दिया कि गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों की बातचीत में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (पीडब्ल्यूपी), सीपीआई, और सीपीएम को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन पार्टियों का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है और लोकसभा चुनावों में इनकी भूमिका एमवीए के लिए महत्वपूर्ण रही है। शरद पवार का यह बयान एमवीए के भविष्य की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा चुनाव के नतीजों पर छोड़ देना सबसे उचित होगा, ताकि चुनाव के बाद गठबंधन में सीटों की संख्या और ताकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके। इससे गठबंधन की आंतरिक सुसंगठितता और चुनावी रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

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पवार ने इस बात को भी महत्व दिया कि एमवीए का चुनावी अभियान सही तरीके से और समय पर शुरू होना चाहिए, ताकि गठबंधन के उम्मीदवार और उनकी रणनीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इस दृष्टिकोण से, पवार की टिप्पणियां महा विकास अघाड़ी के रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती हैं। सामान्यत: चुनावी दौर में पार्टियों के बीच इस तरह की बातचीत और बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन पवार का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि एमवीए की रणनीति चुनाव के परिणामों के अनुसार लचीली और अनुकूल हो सकती है। यह भी दर्शाता है कि पवार और उनकी पार्टी ने गठबंधन की सामूहिक ताकत और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को समझा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

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इस महत्वपूर्ण फेस्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच भी उपस्थित थीं। इस आयोजन का संचालन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (FFPC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा किया गया। यह फेस्ट भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास, नवाचार और डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां विशेषज्ञ और अधिकारी विचार-विमर्श करते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा केवल फिनटेक फेस्ट तक सीमित नहीं है। आज वह पालघर जिले में विभिन्न मछली पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1,560 करोड़ रुपये है, और इनका मुख्य उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उत्पादकता में सुधार करना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इससे न केवल मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

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प्रधानमंत्री की यह पहल “आत्मनिर्भर भारत” और “ब्लू इकॉनमी” के तहत मछली पालन और अन्य समुद्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल स्थानीय मछुआरों को अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का समावेश भी होगा। इस कदम से मछली पालन का व्यवसाय केवल आजीविका का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, खासकर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने न केवल भारत में भुगतान प्रणाली को सरल और तेज बनाया है, बल्कि इसे आम जनता के लिए सुलभ भी बनाया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय नवाचार और तकनीक ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की जनता के लिए कई और विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से महाराष्ट्र के मछली पालन क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ी मजबूती मिलने की संभावना है।

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इस महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान, उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, “यह (लोकसभा चुनाव) संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले यह मोदी सरकार थी और अब यह NDA सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि यह सरकार कितने दिन चलती है।” उद्धव ठाकरे के इस बयान ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ महाअघाड़ी दल के संघर्ष की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। ठाकरे ने लोकसभा चुनावों में मिली सफलता को संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया और आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसी जोश के साथ लड़ने का संकल्प व्यक्त किया।

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वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई, वहां हमारी जीत हुई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं।” शरद पवार के इस बयान ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी की जीत में प्रधानमंत्री की रैलियों का अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बैठक के दौरान महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, “हम सभी आज महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने और सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार आज महाराष्ट्र के भारत गठबंधन के नेता मिले हैं।” पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जनता का धन्यवाद करना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए महाअघाड़ी के प्रयासों को जारी रखना है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी को समर्थन दिया, वैसा ही समर्थन उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। चव्हाण ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, वैसा ही प्यार हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा।”

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इस बैठक में महाअघाड़ी दल के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और जनता के बीच अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास महाअघाड़ी पर दिखाया है, उसे बनाए रखने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस बैठक से स्पष्ट हो गया कि महाअघाड़ी दल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने का संकल्प लिया है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में महाअघाड़ी दल का प्रदर्शन कैसा रहता है और क्या वे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो पाते हैं।

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एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देते हुए, पीएम मोदी ने सूखे की समस्या को उठाया और कहा, “15 साल पहले, एक विशाल नेता यहां चुनाव लड़ने आए थे और डूबते सूरज की शपथ लेकर वादा किया था कि पानी की समस्या को हल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, और अब उन्हें उसका जवाब देना होगा।” महाराष्ट्र के नेता शरद पवार को निशाना साधते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “10 साल पहले, जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता भी दिल्ली में राज करते थे। उन्होंने भी किसानों की समस्याओं को हल करने का दावा किया था, लेकिन आज हम देखते हैं कि किसानों के हक की सम्मान के लिए हमने कई कदम उठाए हैं।”

विकास के क्षेत्र में कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “2014 में हमने करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की, जो कई दशकों से लटकी हुई थी। इसमें से 26 परियोजनाएं महाराष्ट्र से थीं। सोचिए, कितना बड़ा धोखा कांग्रेस ने महाराष्ट्र को दिया है।” पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण विषयों पर जनता को जागरूक करते हुए कहा, “विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, हर क्षेत्र में प्रगति की दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। हम बूंद-बूंद से पानी के लिए तरसते रहे हैं, लेकिन अब हमें पानी की समस्या का हल मिल रहा है।

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इस जनसभा में, प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के लोगों को संकेत दिया कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों को राज्य के हर कोने तक पहुंचाने के लिए समर्थ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपारध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नवाचारी और विकासात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरह, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया और कांग्रेस की नकारात्मक प्रथाओं को उजागर किया। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में अपना समर्थन और भरोसा जताने का आह्वान किया।

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