सुनवाई के दौरान, सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अदालत में तर्क दिया कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई नए सबूत पेश कर रही है जो पहले से मौजूद नहीं थे। इसके जवाब में, सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस मामले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी देंगे। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी राउज ऐवन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के तीनों आरोपियों को पेश किया था। ईडी ने अदालत से इनकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक और मनीष सिसोदिया तथा के. कविता की न्यायिक हिरासत को 25 जुलाई तक बढ़ा दिया था।

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आज की सुनवाई में सिसोदिया को निराशा ही हाथ लगी। अदालत ने उनके पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए सीबीआई की दलीलों को स्वीकारा और उनकी हिरासत अवधि को बढ़ा दिया। यह निर्णय सिसोदिया के लिए एक और बड़ा झटका है, जो पहले से ही लम्बे समय से हिरासत में हैं। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां सक्रिय हैं और नए-नए सबूतों के आधार पर आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर रही हैं। अदालत के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियों के पास कुछ ठोस सबूत हैं जिनके आधार पर वे अदालत को संतुष्ट कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या नए मोड़ आते हैं और सिसोदिया को कब तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है।

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आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली का योगदान देश की जीडीपी में दोगुने से अधिक है। 2023-2024 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89 फीसदी होने जा रहा है। इसके बावजूद, दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55 फीसदी है। यह दिखाता है कि दिल्ली ने अपने विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री ने बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश किया है। शिक्षा बजट को दोगुना कर देने के साथ-साथ, नौ सालों में लगभग 400 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज और 950 से अधिक टीचर्स को सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। इसके अलावा, स्कूलों में 22711 नए क्लासरूम बनाए गए हैं।

सरकारी स्कूलों के परिवर्तन के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भारी परिवर्तन हुआ है। गरीब परिवार को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है, जिससे गरीब के बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप, दिल्ली में अस्पतालों की स्थिति भी सुधारी गई है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट भाषण पढ़ते हुए मनीष सिसोदिया को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो केवल  एक व्यक्ति की वह है, मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण निवेश किया है। सरकारी अस्पतालों के लिए 6215 करोड़ रुपये और मोहल्ला क्लीनिक के लिए 212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अतिरिक्त कोटीयों के विकास के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। पेंशनधारियों के लिए 2714 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कल्याण के लिए 6216 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रामचरितमानस की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि दिल्ली पर प्रभु राम की कृपा है और हम सब राम के जीवन से प्रेरित हैं। यह बजट दिखाता है कि दिल्ली सरकार गरीबी की जड़ से निपटने के लिए संकल्पित है और सभी वर्गों के विकास के लिए समर्पित है।

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मनीष सिसोदिया एक्साइज पॉलिसी केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत की अनुमति मिलने से पहले, वह बीते 11 नवंबर को अपनी पत्नी से मिलने गए थे, जब उनकी पत्नी सीमा की तबीयत खराब थी।

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कोर्ट ने उन्हें 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। ताजा मामले में सिसोदिया की भतीजी की शादी का जिक्र है। 14 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है, और उन्होंने इसमें भाग लेने के लिए जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें इस समारोह में शामिल होने की इजाजत देते हुए अंतरिम जमानत दी है।

बीते साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।  यह गिरफ्तारी एक कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में हुई थी। इस मामले में सिसोदिया को न्यायिक तहत उनकी अनुमति अदालत द्वारा दी गई है  ताकि वह अपने परिवार के साथ भाग लेने के लिए अपने घर जा सकें। एक्साइज पॉलिसी केस के मामले में, सिसोदिया के वकीलों ने कहा कि उन्हें अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए समय चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उम्र के कारण, उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अधिकार होना चाहिए।

सिसोदिया के वकील ने अदालत से यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई पूर्व साक्ष्य नहीं है, और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनपर किसी भी तरह के अपराध कोई संदेह नहीं है। अंततः, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। इसके बाद सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने का अधिकार मिला। यह सिसोदिया के लिए एक राहत की खबर है, जिससे वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने प्रियजनों के साथ खुशी में हिस्सा बना सकेंगे।

By Neelam Singh.

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भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर हमेशा अनर्गल आरोप लगाती है. उन्होंने कहा कि शराब पॉलिसी में चेंज किया गया है और यह नीतिगत बदलाव है लेकिन पता चला की पूरी पार्टी इसमें शामिल है. सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जैसे ही सीबीआई जांच शुरू हुई सरकार ने पॉलिसी वापस ले ली. उन्होंने कहा कि अब तो कोर्ट ने भी यह बात कही है कि यह कहना ठीक नहीं है कि शराब नीति घोटाला मामले में संजय सिंह की गिरफ्तारी अनावश्यक है. सांसद संजय सिंह और आरोपी दिनेश की मुलाकात हुई थी, यह बात  इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से साफ पता चलता है. सारे साक्ष्य प्रथम दृष्टया विश्वास करने योग्य और संजय सिंह पर कार्रवाई शुरू करने योग्य है.

भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा है कि कल कोर्ट ने भी यह बात कही है कि पैसे के लेन-देन के जो साक्ष्य सामने आए हैं उसको देखकर हिरासत में संजय सिंह से पूछताछ करना जरूरी लगता है. सुधांसु त्रिवेदी ने तंज कसते हिए कहा कि मूल्यों की बात करने वाली पार्टी आज मूल्यहीन हो गई है. जिस प्रकार से एक एक करके नाम सामने आ रहे है, ऐसा लगता है आप पार्टी के सभी नेता दारू के दरिया में डूबे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता जनता के सामने आ गई है. भाजपा नेता सुधांसु त्रिवेदी ने कहा कि भारतीय राजनीति में एक्सपेरिमेंट का परिणाम कितना घातक हो सकता है यह अन्ना आंदोलन से निकली इस पार्टी को देखकर पता लगता है.

Brajesh Kumar

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Abhishek Manu Singhvi ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी और सुनाई। पीठ में दर्द के कारण वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत अर्जी नहीं खारिज कर रहे हैं। बीमारी नियंत्रण करने से ये नियंत्रण में रहते हैं। हम बीमारी की गंभीरता से इंकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में ले जाने में हमें कोई परेशानी नहीं है. हालांकि, ये जमानत का आधार नहीं हो सकता। हालाँकि, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया और हलफनामा भी दाखिल किया है। दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि सिसोदिया गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। सिसोदिया की राजनीतिक शक्ति के कारण उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।  यही नहीं, उनकी पत्नी की बीमारी 23 साल से चल रही है।

SC ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी है और नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे।  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि पत्नी का स्वास्थ्य इतना खराब नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने एसजी राजू को बताया कि हम दोनों नियमित जमानत और अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे। हम नियमित जमानत की सुनवाई करते समय नीतिगत फैसले, मनी ट्रेल और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बारे में अधिक जानना चाहेंगे।  हम मनी ट्रेल को स्पष्ट करना चाहते हैं जब नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।  आपका हलफनामा स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED से दो सप्ताह के भीतर उत्तर देने को कहा है।

Brajesh Kumar 

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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकालने की अनुमति मांगी थी।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका पर ED को नोटिस भेजा, जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकालने की अनुमति मांगी थी। 4 अगस्त को इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को शेष आरोपियों को दस्तावेज देने का आदेश दिया। आगे की सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उनकी तबियत खराब है। उनके इलाज और घर के खर्चों के लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन ED ने उनका बैंक खाता बंद कर दिया है। जो चलते पैसे निकाल नहीं सकता ऐसे में वह अपनी पत्नी की बीमारी का खर्च उठाने और घर चलाने में असमर्थ हैं।

वहीं, कोर्ट ने मनीष की सीबीआई मामले में कस्टडी 22 अगस्त तक बढ़ा दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहले भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ED दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। फरवरी महीने में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Brajesh kumar

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