संजय सिंह के मामले में विशेषाधिकार समिति के निर्णय की देरी के चलते उनकी सदस्यता संसद से बाहर रह गई है। जिसके चलते, एक नया कार्यकाल शुरू होने के बाद उन्हें शपथ ग्रहण का अवसर नहीं मिल पाया। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 99 के संवैधानिक विशेषाधिकारों के खिलाफ है, जो सदस्यों को शपथ लेने का हक़ देता है।

विशेषाधिकार समिति को किसी मामले पर 30 दिनों में निर्णय लेना होता है, लेकिन इस मामले में निर्णय की देरी से संजय सिंह को नुकसान उठाना पड़ा है। इससे साफ होता है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

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इस मामले में संजय सिंह के साथ हुए इस अन्यायिक व्यवहार की बात करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एक पोस्ट में कहा, “यह तथाकथित अमृत काल का नया संसदीय प्रतिमान है।” यह बात समझने योग्य है कि विशेषाधिकार समिति की लापरवाही ने संजय सिंह को संसद से बाहर किया है, जो न्यायाधीशों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।

यहां एक और पहलू है कि संजय सिंह का निलंबन और उनकी सदस्यता का समापन किया गया है, जो कि उनके कर्तव्यों का उल्लंघन है। राज्यसभा के सभापति और विशेषाधिकार समिति के निर्णय के बावजूद, उन्हें संसद भवन में शपथ लेने का अवसर नहीं मिला। यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाता है कि क्या एक सांसद को उसके कर्तव्यों का निष्पादन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मुझे लगता है कि राज्यसभा के माननीय सभापति इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जा रहे हैं। भारद्वाज ने यह भी कहा भले ही यह माना जाए कि निलंबन के बजाय, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, या उनकी सदस्यता छीन ली गई थी – यह अधिकतम है जो राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार समिति के माध्यम से कर सकते थे।

संजय सिंह के मामले में सामान्य जनता के मन में भ्रम और उनकी सदस्यता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस घटना ने सांसदों के अधिकारों की समाप्ति की भी चिंता जताई है, जो एक संविधानिक लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। यहां न्याय और संविधान की समानता के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को फिर से न देखा जाए।

By Neelam Singh.

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने राज्यसभा सचिवालय को एक नोटिस भेजा और मामले को 30 अक्टूबर को संदर्भित किया। अदालत को सहायता के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल की उपस्थिति की भी आवश्यकता है। . . मानसून सत्र के दौरान, चड्ढा ने दिल्ली सेवा अधिनियम को एक विशेष समिति के पास भेजा और कुछ सांसदों को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

दावा किया गया कि चड्ढा ने कुछ सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्ताव में शामिल किए, जबकि वे बिल का समर्थन करने वाली पार्टियों से थे। इस शिकायत के आधार पर कि चड्ढा के कार्यों ने राज्यसभा नियमों के नियम 72 का उल्लंघन किया है, राज्यसभा के सभापति ने उन्हें विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया।

चड्ढा की ओर से वरिष्ठ वकिल राजेश द्विवेदी ने कहा कि यह “राष्ट्रीय महत्व का मामला” है। उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे:

1. क्या जांच के दौरान संसद सदस्य पर आरोप उचित है?
2. क्या मामला समान आधार पर सुनवाई, जांच और रिपोर्ट के लिए प्रिवी काउंसिल को भेजे जाने के बाद ऐसा आदेश दिया जा सकता है।
3. यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित सांसदों की इच्छा का पता नहीं लगाकर प्रक्रिया के नियमों के नियम 72 का उल्लंघन किया है, क्या यह किसी भी मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा?

Brajesh Kumar

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