बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के बेदखल होने के बाद से देश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले, उनके घरों को जलाने, दुकानें लूटने, और यहां तक कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को जारी एक मानवाधिकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में केवल हिंदू समुदाय के खिलाफ 200 से अधिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांवों से बहिष्कार, धमकाने, घरों और मंदिरों को जलाने, दुकानों की लूटपाट, हत्या, और नौकरी से जबरन इस्तीफा दिलाने जैसे मामले शामिल हैं।

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विहिप के अनुसार, इन हिंसात्मक घटनाओं में अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि वहां रहने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित महसूस कर सकें। केरल के कन्नूर में संघ के समन्वय बैठक में भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। इस तीन दिवसीय बैठक में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों और धार्मिक उत्पीड़न के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। इसमें समवैचारिक संगठनों ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए।

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विहिप और अन्य हिंदू संगठनों का मानना है कि भारत, जो बांग्लादेश का पड़ोसी और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, को इस हिंसा को रोकने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। ज्ञापन में भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि वह बांग्लादेश की सरकार से वार्ता करे और सुनिश्चित करे कि वहां के हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को मानवाधिकार उल्लंघन करार दिया है। उनके अनुसार, यह एक गंभीर समस्या है जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया जाना चाहिए।

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