दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में लगभग छह घंटे चर्चा होगी, सूत्रों ने बताया। बहुत से विरोधी सांसदों ने इस बिल को खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर कहा, “बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है..। यह बिल दिल्ली के लोगों की आवाज और आकांक्षाओं पर एक स्पष्ट हमला है और मौलिक रूप से असंवैधानिक है। यह संघवाद के सभी मूल्यों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी सिद्धांतों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।”

लोकसभा के बाद अब सबका ध्यान राज्यसभा पर है: क्या केंद्र सरकार उच्च सदन में दिल्ली सेवा बिल को पारित करने में सफल होगी? इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का गणित जानना आवश्यक है। विधानसभा में 238 सांसद हैं। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी।

बीजेपी के पास फिलहाल 92 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सहयोगी दलों को मिलाकर 103 सांसद होंगे। इसमें पांच मनोनीत सांसद भी हैं। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नौ सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों ने केंद्रीय सरकार का भी समर्थन किया है।

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गुरुवार, 3 अगस्त, संसद के मानसून सत्र का 11वां दिन है, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर हंगामे के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यही नहीं, स्पीकर ओम बिरला भी परेशान हैं। लगातार दूसरे दिन वे सदन में नहीं आए।

11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उनकी जगह राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की अध्यक्षता की। कुछ समय बाद, कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अग्रवाल से बिड़ला की चर्चा की। हमारी अपील है कि वे वापस आ जाएं, क्योंकि वे हमारे संरक्षक हैं।

लोकसभा के  सभापति ओम बिरला के नाराजगी के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, एनके प्रेमचंद्रन, बसपा के रितेश पांडे, भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल, टीएमसी सांसद सौगत राय, एनसीपी सांसद फारुख अब्दुल्ला और डीएमके सांसद कनिमोझी ने उनसे मुलाकात कर उन्हें वापस बुलाने के लिए आग्रह किया। 

हंगामे के कारण ओम बिड़ला पिछले दो दिन से सदन में नहीं आ रहे हैं। लोकसभा आज भी कामकाज नहीं कर सकी और दो बजे तक स्थगित कर दी गई। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पेश किया जा चूका है और उसपर चर्चा होनी बाकि है । साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रस्तुत किया जाना है ।

वही राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पीकर जगदीप धनखड़ से पूछा कि वे मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर PM मोदी  का बचाव क्यों कर रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए धनखड़ ने कहा की ‘मुझे PM का बचाव करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां किसी व्यक्ति का बचाव करने नहीं बैठा हूं। मैं यहां संविधान और आपके अधिकारों का बचाव करने बैठा हूं। आपकी तरफ से ऐसी बात करना सराहनीय नहीं है।’

उसके बाद राज्यसभा के  सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी सांसदों को 1 बजे मणिपुर पर चर्चा करने करने के लिए अपने केबिन में बुलाया।

Brajesh Kumar

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उसके बाद से ही सदन के बाहर या सदन के अंदर विपक्ष प्रधानमंत्री के दोनों सदनों में बयान देने की मांग पर अड़ गया है, आज से एक बार फिर शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी है।

सदन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद जब दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने के बार नारेबाजी शुरू कर दी. लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि, ”हम संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं।”
लेकिन विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की है। प्रधानमंत्री के इस मुद्दे पर कुछ प्रतिक्रिया नही देने की वजह से हंगामे और तेज हो गए .भारी हंगामे के बिच बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है जिससे सदन की कार्यवाही में अडचन पैदा हो रहा है.

बारह बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्ष के सांसदों ने आसन के सामने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिसके बाद मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने AAP सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया.

संसद के कार्यवाही ठप होने के बाद मणिपुर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओ ने मीडिया के के सामने अपनी अपनी दलीलें देनी शुरू कर दी और इस मामले में बयान देते हुए राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लियाकार्जुन खड़गे ने कहा की हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री इस मामले पर अपनी बात रखें,अगर 140 करोड़ का नेता बाहर प्रेस से बात करता है और 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधी अंदर बैठे हैं, तो आप(प्रधानमंत्री) पहले अंदर अपना बयान दीजिए। उसके बाद हम एक निर्णय लेंगे.

वहीं इस मसले पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा की प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में एक व्यापक वक्तव्य देना चाहिए। उन्हें लोकसभा और राज्यसभा में प्रासंगिक स्थगन नियमों के तहत चर्चा का पालन करना चाहिए। हमारे प्रदर्शन की यही मांग है.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा की मुझे लगता है कि इस मुद्दे(मणिपुर) को प्रधानमंत्री द्वारा सदन में उपस्थित होने से आसानी से हल किया जा सकता है जिसके वे खुद भी सदस्य हैं और इसके प्रति वह जवाबदेह हैं। हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जो इतनी महत्वपूर्ण है कि सरकार के मुख्य कार्यकारी से कम कोई भी इस पर शुरुआत में नहीं बोल सकता है। गृह मंत्री और अन्य लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं, मुझे यकीन है लेकिन प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर मीडिया से बात करना उचित समझा, जब सत्र चल रहे हैं तब यह स्वीकार्य नहीं.

सपा सांसद जया बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की मणिपुर के विषय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही, यह शर्म की बात है.

तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का कहना है की हमने जो वीडियो और तस्वीरें(मणिपुर की स्थिति पर) देखी हैं वे बेहद परेशान करने वाली हैं। आप (पीएम) संसद में चर्चा नहीं चाहते, सरकार सिर्फ ध्यान भटका रही है.

मणिपुर के वायरल वीडियो पर NCP सांसद सुप्रिया सुले (शरद पवार गुट) ने कहा की यह मामला राज्यों का नहीं महिलाओं का है। ऐसी घटना किसी भी राज्य में हो तो ग़लत है.

सांसद संजय राउत का कहना है की जिस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़क रही है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, क्या उसके लिए हम सदन में आवाज नहीं उठा सकते? सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? इस पर हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं और यह पूरी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री मोदी सुनें, बाद में वे जवाब दें.

सरे विपक्षियो के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजग के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा की पहले आप(विपक्ष) चर्चा तो शुरु करें। जब तक चर्चा शुरु नहीं करेंगे तब तक जनता तक ये बात कैसे जाएगी कि विपक्ष क्या सोच रहा है या सत्ता पक्ष क्या सोच रहा है…सड़क पर उतरकर हंगामा करके कुछ नहीं होने वाला.

वहीं मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दते हुए कहा की हम इन्हें(विपक्ष) बार-बार कह रहे हैं कि आपका सबसे बड़ा विषय मणिपुर पर चर्चा को लेकर था। विपक्ष ने अनुरोध किया था कि आप चर्चा को स्वीकार कर लें, सत्र चलेगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो। हमारे सांसदों ने कहा कि मणिपुर के साथ-साथ राजस्थान और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति पर भी चर्चा की जाए.

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