ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का जिला अधिकारी (DM) साफ कहता है कि वह सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है।” ओवैसी ने बीजेपी की नीतियों की तुलना हिटलर के शासन से करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिल्कुल वैसी ही है, जैसी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के समय में थी। उन्होंने कहा, “हिटलर भी यहूदियों पर इसी तरह अत्याचार करता था। इसी प्रकार, आज मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तबाह की जा रही हैं, और उनके खिलाफ पिक्चर बनाई जा रही हैं।”

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वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो मुसलमानों की मस्जिदें और वक्फ की जमीनें छीन ली जाएंगी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 21 हजार वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 1 लाख 11 हजार के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अगर वक्फ बाई यूजर कानून खत्म होता है, तो ये सारी संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी।” इसके अलावा, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मंदिरों से जुड़े बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ओवैसी ने साफ किया कि उन्हें हिंदू समुदाय से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांविधानिक सिद्धांत का मामला है।

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ओवैसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बांग्लादेश के मामलों में ढुलमुल रवैया अपना रही है। ओवैसी ने पूछा, “बीजेपी वाले मुझसे पूछते हैं कि मैं बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।”उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वहां से आतंकवाद फैलने की आशंका है। ओवैसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें बांग्लादेश से इतनी समस्या है, तो वहां के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेले जा रहे हैं?

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वायरल वीडियो किसी बाजार या सार्वजनिक स्थान का प्रतीत हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति लाउडस्पीकर लेकर घूम रहा है और दूसरा माइक के माध्यम से लोगों से अपील कर रहा है। लगभग एक मिनट के इस वीडियो में बताया गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को फिलहाल संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि सभी नागरिक, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग, समिति को ईमेल के माध्यम से अपनी राय भेजें ताकि इस विधेयक को रोका जा सके। वीडियो में यह भी बताया गया कि 13 अगस्त तक राय भेजने का समय है और अगर विधेयक पारित हो गया तो मस्जिदों, मजारों और कब्रिस्तानों पर खतरा मंडरा सकता है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और दबाव के चलते इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया। समिति ने मुस्लिम संगठनों और आम नागरिकों से इस विधेयक पर राय मांगी है। समिति की राय जानने के बाद ही विधेयक पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस वायरल वीडियो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, वह दुखद और विचलित करने वाला है। उन्होंने कहा कि वे खुद इस विधेयक का गहराई से अध्ययन कर चुके हैं और इसे कम से कम 100 बार पढ़ चुके हैं। दुबे ने जोर देकर कहा कि इस विधेयक में कहीं भी मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान, या मदरसों पर सरकार का कब्जा करने का प्रावधान नहीं है।

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दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि यह वीडियो झूठी सूचनाओं पर आधारित है और इसे मुस्लिम समुदाय के बीच भ्रम और डर फैलाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और मोदी सरकार विरोधी ताकतें इस विधेयक का गलत इस्तेमाल कर एक विशेष वर्ग के मन में नफरत भरने का प्रयास कर रही हैं। दुबे ने इस प्रकार की राजनीति को “वोट बैंक की राजनीति” और “अंधी राजनीति” करार दिया। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का भविष्य अब संसद की संयुक्त समिति की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इस बीच, मुस्लिम संगठनों और आम जनता को अपनी राय प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। समिति इस राय के आधार पर विधेयक में सुधार कर सकती है या फिर इसे नए रूप में पेश किया जा सकता है।

विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और इससे अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को खतरा हो सकता है। वहीं, सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर मचे घमासान ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो और इससे जुड़ी चर्चाओं ने इस मुद्दे को और भड़का दिया है। हालांकि, अब देखना यह होगा कि संयुक्त समिति इस पर क्या निर्णय लेती है और विधेयक का अंतिम रूप क्या होगा।

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