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लेख में यह भी कहा गया कि मणिपुर हिंसा पिछले 18 महीने से जारी है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कारगर योजना नहीं बनाई। शिवसेना (यूबीटी) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मुंह में मानो “दही जम गया है” क्योंकि अब तक इस गंभीर स्थिति पर सरकार की ओर से किसी प्रभावी कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है।

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‘सामना’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है। लेख में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल इस हिंसा के दौरान मणिपुर छोड़कर असम में जाकर शरण ले चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार मणिपुर को अस्थिर प्रशासन के हवाले कर चुकी है। शिवसेना (यूबीटी) ने इस लेख में मांग की कि मणिपुर की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और देश के भीतर फैली हिंसा को रोकने के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए।

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पवार ने कहा कि एमवीए को सीट बंटवारे की प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए और चुनावी प्रचार अभियान को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। उनका मानना है कि एमवीए की रणनीति और चुनावी योजना को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, पवार ने सुझाव दिया कि गठबंधन में शामिल होने वाली पार्टियों की बातचीत में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (पीडब्ल्यूपी), सीपीआई, और सीपीएम को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन पार्टियों का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है और लोकसभा चुनावों में इनकी भूमिका एमवीए के लिए महत्वपूर्ण रही है। शरद पवार का यह बयान एमवीए के भविष्य की दिशा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा चुनाव के नतीजों पर छोड़ देना सबसे उचित होगा, ताकि चुनाव के बाद गठबंधन में सीटों की संख्या और ताकत के आधार पर सही निर्णय लिया जा सके। इससे गठबंधन की आंतरिक सुसंगठितता और चुनावी रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।

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पवार ने इस बात को भी महत्व दिया कि एमवीए का चुनावी अभियान सही तरीके से और समय पर शुरू होना चाहिए, ताकि गठबंधन के उम्मीदवार और उनकी रणनीति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। इस दृष्टिकोण से, पवार की टिप्पणियां महा विकास अघाड़ी के रणनीतिक योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती हैं। सामान्यत: चुनावी दौर में पार्टियों के बीच इस तरह की बातचीत और बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन पवार का यह बयान इस बात को दर्शाता है कि एमवीए की रणनीति चुनाव के परिणामों के अनुसार लचीली और अनुकूल हो सकती है। यह भी दर्शाता है कि पवार और उनकी पार्टी ने गठबंधन की सामूहिक ताकत और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को समझा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

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