मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ ने कहा कि वर्तमान कानून और नियमों के तहत याचिकाओं को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले से मौजूद शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करना चाहिए, और यदि उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता है, तो वे उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

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एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए चंदों में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। याचिका में कहा गया था कि यह घोटाला इस स्तर का है कि इसकी जांच एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए, और इस जांच की निगरानी स्वयं सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया था कि चुनावी चंदे के बदले कॉरपोरेट्स को भारी आर्थिक लाभ पहुंचाया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि जांच एजेंसियां पहले से ही इस प्रकार की शिकायतों को देखने के लिए स्थापित की गई हैं। अगर शिकायतों का सही ढंग से समाधान नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद चुनावी बॉन्ड योजना और इससे जुड़े विवादों पर एक बार फिर से बहस छिड़ सकती है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई नई जांच नहीं होगी।

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