विदर्भ में भाजपा के इन दिग्गज नेताओं के चलते कई विकास कार्य हुए, जिन्हें जनता भी स्वीकार करती है। नागपुर समेत अन्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, और गढ़चिरौली जैसे पिछड़े इलाके में उद्योगों की स्थापना ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। बावजूद इसके, पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की सीटें घटती हुई नजर आई हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विदर्भ की 10 में से 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 में यह संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनावों में भी यही पैटर्न दिखा। 2014 में भाजपा को 62 विधानसभा सीटों में से 44 सीटें मिली थीं, जिसके बाद वह राज्य की सत्ता में आई। लेकिन 2019 के चुनावों में भाजपा की सीटें घटकर 29 रह गईं, और उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा।

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2024 के चुनावों में भाजपा एक बार फिर से अपने मजबूत विकास कार्यों को मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद विदर्भ की कामटी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे भाजपा सरकार के कामों का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि नागपुर जैसे बड़े नगरों में भाजपा के विकास को जनता देख रही है। साथ ही, गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों का आना युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ा रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना जैसे सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम उसे फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा, पार्टी ओबीसी समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, जो इस क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण वोट बैंक है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों में भाजपा को झटका देने के बाद, वह विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता विदर्भ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने जातीय समीकरणों पर भरोसा कर रही है। इस क्षेत्र में दलित और ओबीसी वोटर्स की संख्या अधिक है, जो कांग्रेस की जीत की कुंजी बन सकते हैं। मराठा कुनबी जैसे बड़े समूह भी कांग्रेस के समर्थन में माने जाते हैं।

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विदर्भ की राजनीति महाराष्ट्र की सत्ता के समीकरण तय करती रही है। 2014 से लेकर अब तक के चुनाव परिणामों ने यह दिखाया है कि जिस दल को विदर्भ का समर्थन मिला, वह सत्ता के करीब पहुंचा। इस बार फिर से कांग्रेस और भाजपा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कौन सा दल विदर्भ को अपने पक्ष में कर महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचता है।

By Neelam Singh.

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गडकरी ने कहा कि फिलहाल देश में मात्र 63 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, जबकि 60 नए सेंटर निर्माणाधीन हैं और 40 और सेंटर पाइपलाइन में हैं। हालांकि, उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारत में लगभग 3 करोड़ पुराने वाहन मौजूद हैं, जो सड़क पर चलते हुए प्रदूषण और ईंधन की खपत में वृद्धि कर रहे हैं। ऐसे में, और अधिक स्क्रैपिंग सेंटर की आवश्यकता है ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। गडकरी ने इस पहल के आर्थिक लाभों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और उसके बाद के रिसाइक्लिंग से वाहन निर्माताओं को नए वाहनों के घटकों की लागत में 30-40 प्रतिशत की कमी करने में मदद मिलेगी। घटकों की इस कम लागत के परिणामस्वरूप, वाहनों की अंतिम कीमत कम होगी और निर्माता अपने प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि कर पाएंगे।

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गडकरी ने यह भी उदाहरण दिया कि अन्य देशों में यह कदम कैसे सफल रहा है। जर्मनी में स्क्रैपिंग नीति के कारण वाहन बिक्री में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 15 प्रतिशत तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि भारत में इस नीति को लागू करने से उद्योग को 18-20 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल सकती है।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्क्रैपिंग नीति के कारण स्टील के आयात में लगभग 65 लाख टन की कमी आएगी। इस कदम से न केवल पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकेगा, बल्कि 35,000 नई नौकरियों का भी सृजन होगा। उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग के विकास के साथ-साथ यह कदम पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र भारत के वायु प्रदूषण में 30-40 प्रतिशत तक का योगदान करता है।

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गडकरी ने अपने वक्तव्य में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत हर साल 22 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन आयात करता है, जो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। उन्होंने कहा कि यह नीति जीवाश्म ईंधन के आयात को भी कम करेगी, जिससे देश के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने जोर दिया कि नैतिकता, पारिस्थितिकी और पर्यावरण समाज के तीन प्रमुख स्तंभ हैं, और इस दिशा में सुधार की तत्काल आवश्यकता है उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पेट्रोल और डीजल के उपयोग के विरोधी नहीं हैं, लेकिन देश की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए वैकल्पिक और अधिक स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। स्क्रैपिंग नीति एक ऐसा कदम है जो ऑटोमोबाइल उद्योग को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद करेगा।

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इसके अलावा, बीजेपी ने विभिन्न राज्यों से कई नेताओं को भी स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें इस चुनाव में टिकट नहीं मिला है, लेकिन वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, बिहार से अश्वनि चौबे, सैयद शाहनवाज हुसैन, और मध्य प्रदेश से नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता इस लिस्ट में शामिल हैं।  बिहार के साथ ही, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी कई महत्वपूर्ण नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी इस सूची में हैं।

बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक
1. नरेंद्र मोदी
2. जगत प्रकाश नडडा
3. राजनाथ सिंह
4. अमित शाह
5. नितिन गडकरी
6. योगी आदित्यनाथ
7. विनोद तावड़े
8. सम्राट चौधरी
9. विजय कुमार सिन्हा
10. गिरिराज सिंह
11. नित्यानंद राय
12. अश्विनी कुमार चौबे
13. दीपक प्रकाश
14. सुशील कुमार मोदी
15. नागेन्द्र नाथ त्रिपाठी
16. भीखूभाई दलसानिया
17. संजय जयसवाल
18. मंगल पाण्डेय
19. रेणु देवी
20. प्रेम कुमार
21. स्मृति ईरानी
22. मनोज तिवारी
23. सैयद शाहनवाज हुसैन
24. नीरज कुमार सिंह (बबलू)
25. जनक चमार
26. अवधेश नारायण सिंह
27.नवल किशोर यादव
28. कृष्ण नंदन पासवान
29. मोहन यादव
30. मनन कुमार मिश्र
31. सुरेंद्र मेहरा
32. शम्भू शरण पटेल
33. मिथिलेश तिवारी
34. राजेश वर्मा
35. धर्मशीला गुप्ता
36. कृष्ण कुमार ऋषि
37.अनिल शर्मा
38.प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी
39. निवेदिता सिंह
40. निक्की हेम्ब्रम

पश्चिम बंगाल के मामले में, यहां बीजेपी ने भी काफी मेहनत की है। पार्टी चाहती है कि इस राज्य में अपनी अधिकतम संख्या में सांसदों को चुनाव में जीता जाए। इसी धारावाहिकता के साथ, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का नाम शामिल है।

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इस लिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ-साथ बड़े नेताओं के नाम भी हैं, जैसे शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, स्वप्न दास गुप्ता, मुफुजा खातून, रुद्रनील घोष, अमिताभ चक्रवर्ती, सुकुमार राय, सिद्धार्थ टिर्की, और देवाश्री चौधुरी। यह सूची बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पार्टी की संघर्ष और उनके प्रयासों का प्रतीक है कि वे चुनाव में मजबूती से उतरेंगे और अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे।

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भारत में सड़क सुरक्षा अभियान को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी 22 अगस्त, 2023 को बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) लॉन्च करेंगे। यह पहली बार है कि भारत अपना स्वयं का स्वतंत्र क्रैश परीक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेगा, जहां सरकार नई लॉन्च की गई कारों की सड़क योग्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न मापदंडों पर उनका परीक्षण करेगी। यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत एनसीएपी पर, उपभोक्ता बाजार में वाहनों की क्रैश योग्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल कार खरीदारों को सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचित वाहन निर्णय लेने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है।
वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले वाहनों का सड़क योग्यता के लिए भारत सरकार या निजी निकायों द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। हालाँकि, दक्षिण अफ्रीका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन ग्लोबल एनसीएपी, अपने सेफ़रकार्सफॉरइंडिया अभियान के हिस्से के रूप में भारत में बेची जाने वाली नई कारों पर क्रैश परीक्षण कर रहा है। हालाँकि, ग्लोबल एनसीएपी द्वारा किए गए अधिकांश परीक्षण स्वैच्छिक हैं और सरकारों द्वारा अनिवार्य नहीं हैं।

गडकरी ने ट्विटर थ्रेड की एक श्रृंखला में कहा, “मैंने अब भारत एनसीएपी (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) शुरू करने के लिए ड्राफ्ट जीएसआर अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। @PMOIndia” उन्होंने आगे कहा, “भारत-एनसीएपी एक उपभोक्ता-केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा जो ग्राहकों को उनकी स्टार-रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का चयन करने की अनुमति देगा, साथ ही भारत में सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए OEM के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।”

एनसीएपी इंडिया के महत्व को समझाते हुए, गडकरी ने कहा कि निर्यात क्षमता बढ़ाने और संरचनात्मक सुरक्षा और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर उच्च स्टार रेटिंग देना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत का एनसीएपी परीक्षण प्रोटोकॉल वैश्विक क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के अनुरूप है, मौजूदा भारतीय नियमों को ध्यान में रखता है और ओईएम को भारत में अपने इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं पर वाहनों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

भारतीय सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्च भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी तक पहुंच प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य वाहन निर्माताओं को अपने डिजाइनों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बदले में, इससे पूरे देश में सड़क और वाहन सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारत का एनसीएपी भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के वैश्विक पदचिह्न को मजबूत कर सकता है और घरेलू निर्माताओं के निर्यात अवसरों को और बढ़ा सकता है। भारत एनसीएपी में अग्रणी होने के साथ एक सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव वातावरण की आशा कर रहा है।

Sneha Yadav

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भारत में सड़क सुरक्षा अभियान को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी 22 अगस्त, 2023 को बहुप्रतीक्षित भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) लॉन्च करेंगे। यह पहली बार है कि भारत अपना स्वयं का स्वतंत्र क्रैश परीक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेगा, जहां सरकार नई लॉन्च की गई कारों की सड़क योग्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न मापदंडों पर उनका परीक्षण करेगी। यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत एनसीएपी पर, उपभोक्ता बाजार में वाहनों की क्रैश योग्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल कार खरीदारों को सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूचित वाहन निर्णय लेने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है।
वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले वाहनों का सड़क योग्यता के लिए भारत सरकार या निजी निकायों द्वारा परीक्षण नहीं किया गया है। हालाँकि, दक्षिण अफ्रीका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन ग्लोबल एनसीएपी, अपने सेफ़रकार्सफॉरइंडिया अभियान के हिस्से के रूप में भारत में बेची जाने वाली नई कारों पर क्रैश परीक्षण कर रहा है। हालाँकि, ग्लोबल एनसीएपी द्वारा किए गए अधिकांश परीक्षण स्वैच्छिक हैं और सरकारों द्वारा अनिवार्य नहीं हैं।

गडकरी ने ट्विटर थ्रेड की एक श्रृंखला में कहा, “मैंने अब भारत एनसीएपी (न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) शुरू करने के लिए ड्राफ्ट जीएसआर अधिसूचना को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। @PMOIndia” उन्होंने आगे कहा, “भारत-एनसीएपी एक उपभोक्ता-केंद्रित मंच के रूप में काम करेगा जो ग्राहकों को उनकी स्टार-रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का चयन करने की अनुमति देगा, साथ ही भारत में सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए OEM के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।”

एनसीएपी इंडिया के महत्व को समझाते हुए, गडकरी ने कहा कि निर्यात क्षमता बढ़ाने और संरचनात्मक सुरक्षा और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर उच्च स्टार रेटिंग देना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत का एनसीएपी परीक्षण प्रोटोकॉल वैश्विक क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के अनुरूप है, मौजूदा भारतीय नियमों को ध्यान में रखता है और ओईएम को भारत में अपने इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं पर वाहनों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

भारतीय सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का लॉन्च भारत में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी तक पहुंच प्रदान करके, इस पहल का उद्देश्य वाहन निर्माताओं को अपने डिजाइनों में सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बदले में, इससे पूरे देश में सड़क और वाहन सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारत का एनसीएपी भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के वैश्विक पदचिह्न को मजबूत कर सकता है और घरेलू निर्माताओं के निर्यात अवसरों को और बढ़ा सकता है। भारत एनसीएपी में अग्रणी होने के साथ एक सुरक्षित और अधिक प्रतिस्पर्धी ऑटोमोटिव वातावरण की आशा कर रहा है।

Sneha Yadav

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