यूपीआई सर्कल एक ऐसा फीचर है जो उपयोगकर्ताओं को बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई पेमेंट की सुविधा देता है। जो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए यह फीचर बेहद उपयोगी साबित होगा। इसके तहत, एक प्राइमरी यूजर (जिसका यूपीआई आईडी है) अपने सर्कल में एक सेकेंडरी यूजर को जोड़ सकता है। सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर के खाते से पेमेंट कर सकता है, चाहे उसका अपना बैंक खाता यूपीआई से लिंक हो या नहीं। यूपीआई सर्कल में दो प्रकार के यूजर्स होते हैं: प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर। प्राइमरी यूजर वह होता है जिसका बैंक अकाउंट यूपीआई से जुड़ा होता है, जबकि सेकेंडरी यूजर वह होता है जिसे प्राइमरी यूजर के द्वारा यूपीआई सर्कल में जोड़ा गया होता है। इस सर्कल में, सेकेंडरी यूजर को प्राइमरी यूजर की अनुमति से पेमेंट की सुविधा दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक पिता अपने यूपीआई आईडी में यूपीआई सर्कल के तहत अपने बेटे को जोड़ता है, तो वह अपने बेटे को आंशिक या पूर्ण पेमेंट करने का अधिकार दे सकता है। यह विशेष रूप से उपयोगी है जब माता-पिता अपने बच्चों के वित्तीय ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखना चाहते हैं।

1. निगरानी की सुविधा:  यूपीआई सर्कल उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपने परिवार के सदस्यों या व्यवसायिक पार्टनर्स के वित्तीय ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखना चाहते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के पेमेंट ट्रांजैक्शंस की निगरानी कर सकते हैं, जिससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि उनके बच्चे किस प्रकार पैसे खर्च कर रहे हैं।

2. अकाउंट मैनेजमेंट में सहूलियत:  इस फीचर के जरिए एक अकाउंट से जुड़े कई यूजर्स आसानी से अपने ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। इससे न केवल पारिवारिक ट्रांजैक्शंस आसान होंगे, बल्कि व्यवसायिक उपयोग के लिए भी यह काफी कारगर साबित हो सकता है।

3. समान डिटेल्स एक जगह:  यूपीआई सर्कल के तहत किए गए सभी पेमेंट्स की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी, जिससे विभिन्न ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और उनकी रिपोर्टिंग करना आसान हो जाएगा।

4.  स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए: जो स्टार्टअप्स या छोटी कंपनियां एक ही बैंक अकाउंट से विभिन्न पेमेंट्स करना चाहते हैं, उनके लिए यूपीआई सर्कल बेहद उपयोगी साबित होगा। इस फीचर के माध्यम से, वे एक अकाउंट से पांच विभिन्न लोब बिल्स का भुगतान कर सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शंस की जटिलता कम होगी और समय की बचत होगी।

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यूपीआई सर्कल के नुकसान:

1. प्राइमरी यूजर पर निर्भरता:  हालांकि यूपीआई सर्कल कई फायदे प्रदान करता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि सेकेंडरी यूजर पूरी तरह से प्राइमरी यूजर पर निर्भर होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले सेकेंडरी यूजर को प्राइमरी यूजर की अनुमति लेनी होगी, जिससे उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

2. पेमेंट की सीमाएं:  सेकेंडरी यूजर को केवल उतने ही अधिकार दिए जाते हैं जितने प्राइमरी यूजर ने उसे दिए हैं। इस कारण, यदि सेकेंडरी यूजर को आंशिक पेमेंट का अधिकार दिया गया है, तो वह फुल पेमेंट नहीं कर सकता, जिससे उसकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है।

3. सेकेंडरी यूजर की सुरक्षा:  चूंकि सेकेंडरी यूजर प्राइमरी यूजर के खाते से पेमेंट कर सकता है, इस स्थिति में प्राइमरी यूजर को सुरक्षा संबंधी चिंता हो सकती है। यदि सेकेंडरी यूजर की गतिविधियां संदिग्ध हों, तो इससे प्राइमरी यूजर के खाते को खतरा हो सकता है।

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यूपीआई सर्कल का भविष्य:

यूपीआई सर्कल फीचर ने निश्चित रूप से डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। इससे न केवल पेमेंट्स की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि इससे परिवारों और व्यवसायों के बीच वित्तीय ट्रांजैक्शंस का प्रबंधन भी अधिक सुलभ और सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि, इसे उपयोग करने से पहले प्राइमरी और सेकेंडरी यूजर दोनों को इसके फायदों और नुकसानों को समझना जरूरी होगा। इस फीचर के आगमन से डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है, जहां लोग बिना बैंक खाते के भी सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से पेमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में यह फीचर डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसे अधिक से अधिक लोग अपनाएंगे।

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इस महत्वपूर्ण फेस्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच भी उपस्थित थीं। इस आयोजन का संचालन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (FFPC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा किया गया। यह फेस्ट भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास, नवाचार और डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां विशेषज्ञ और अधिकारी विचार-विमर्श करते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा केवल फिनटेक फेस्ट तक सीमित नहीं है। आज वह पालघर जिले में विभिन्न मछली पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1,560 करोड़ रुपये है, और इनका मुख्य उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उत्पादकता में सुधार करना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इससे न केवल मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

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प्रधानमंत्री की यह पहल “आत्मनिर्भर भारत” और “ब्लू इकॉनमी” के तहत मछली पालन और अन्य समुद्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल स्थानीय मछुआरों को अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का समावेश भी होगा। इस कदम से मछली पालन का व्यवसाय केवल आजीविका का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, खासकर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने न केवल भारत में भुगतान प्रणाली को सरल और तेज बनाया है, बल्कि इसे आम जनता के लिए सुलभ भी बनाया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय नवाचार और तकनीक ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की जनता के लिए कई और विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से महाराष्ट्र के मछली पालन क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ी मजबूती मिलने की संभावना है।

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