संसदीय कार्यवाही के दौरान, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने NEET परीक्षा के मुद्दे को लेकर सरकारी निष्क्रियता को घेरने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने स्पीकर से दो मिनट का समय मांगा, जिस पर स्पीकर ने उन्हें अनुमति दी और उन्हें बोलने का मौका दिया। इसके बाद एक बार फिर बहस उफान पर आई और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

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कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इस मुद्दे पर भी आलोचना की, कहा कि NEET परीक्षा में पेपर लीक होना एक गंभीर मामला है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने संसद में हंगामे के बाद कहा कि राहुल गांधी का माइक बंद करना एक नकारात्मक कदम है, जिससे युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने इस बारे में कहा कि सरकार NEET परीक्षा के मुद्दे पर सचेत है और इस पर उचित तरीके से कार्रवाई करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संसद में जवाब देने की तैयारी है, अगर विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान उसे उठाता है।

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राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि NEET परीक्षा के मुद्दे पर सचेत होना जरूरी है और इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर चर्चा में शामिल हों, क्योंकि यह युवाओं का मामला है। सरकार और विपक्ष के बीच NEET पेपर लीक मुद्दे पर हो रही तनावपूर्ण चर्चा के बीच, संसद में उचित दिशा में चर्चा होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य को लेकर यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सभी पक्षों को मिलकर हल करना होगा।

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राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की जांच होनी चाहिए और जिन्होंने भी यह कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और छात्रों के हित में न्याय की मांग करेगी। उन्होंने कहा, “हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।” कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं। सरकार एक परीक्षा भी सही तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है, तो वे इस देश पर शासन कैसे कर सकते हैं? हमें छात्रों के लिए न्याय चाहिए।

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पेपर लीक और परीक्षाओं के रद होने से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र और उनके परिवार इस स्थिति से बहुत परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह सरकार की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है और इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।

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इस जानकारी के सामने आने के बाद परीक्षा की पारदर्शिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार ने परीक्षा रद्द करने और पुनः आयोजित करने का फैसला किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की वजह से पेपर लीक हुआ और जिन अपराधियों की वजह से छात्रों का समय बर्बाद हुआ, उन्हें क्या सजा मिलेगी? बता दें कि मोदी सरकार ने NET-UGC, UPSC, SSC, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एंटी पेपर कानून बनाया है, जिसे सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024 नाम दिया गया है। इस साल के फरवरी महीने में इस कानून को पारित किया गया था।

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कानून के अनुसार, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, अगर परीक्षा में गड़बड़ी में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा और संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखना और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा देना है। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सरकार परीक्षा प्रणाली की शुद्धता को बनाए रखने के लिए गंभीर है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। छात्रों को न्याय दिलाने और उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

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इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों की मेहनत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर पर एनटीए को संबोधित करते हुए कहा, “कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होगा।” कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है ताकि छात्रों के भविष्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

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नीट-यूजी पेपर लीक मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आगे से ऐसी कोई घटना न हो और परीक्षा की निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है। इस दौरान एनटीए और केंद्र सरकार को अपने जवाब और आवश्यक कदमों के बारे में अदालत को सूचित करना होगा। कोर्ट के इस सख्त रुख से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुद्धता को लेकर गंभीर है। सुनवाई के इस महत्वपूर्ण फैसले से यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली नहीं होगी और छात्रों को एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का अनुभव मिलेगा।

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सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, खंडपीठ ने सभी संबंधित मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई निर्धारित की है। याचिकाकर्ता और फिजिक्स वल्लाह के सीईओ अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स गलत थे और इससे छात्रों में असंतोष पैदा हुआ। एनटीए ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वे ग्रेस मार्क्स को हटा देंगे।”

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उन्होंने आगे कहा कि 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा 23 जून को होगी या फिर वे बिना ग्रेस मार्क्स के अपने मूल स्कोर को स्वीकार कर सकते हैं। पांडे ने एनटीए पर विश्वास के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि पेपर लीक का मुद्दा अभी खुला है और उस पर सुनवाई जारी रहेगी। इससे पहले, शिक्षा मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिवों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने कहा था कि नीट परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि विवाद सिर्फ छह केंद्रों के करीब 1600 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का है, जिन्हें यह मार्क्स परीक्षा में कम समय दिए जाने के एवज में दिए गए थे। वहीं, एनटीए ने साफ तौर पर कहा कि परीक्षा की कोई पेपर लीक नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में एनटीए की तरफ से दिए गए बयानों ने छात्रों और उनके अभिभावकों में एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। 1563 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन करना और ग्रेस मार्क्स रद्द करना निश्चित रूप से उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हालांकि, एनटीए ने यह कदम छात्रों की भलाई और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। इस पूरे मामले ने नीट परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यद्यपि एनटीए ने पेपर लीक की किसी भी संभावना को नकारा है, लेकिन छात्रों और उनके अभिभावकों के मन में अब भी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई में इस मामले पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है, जिससे इस विवाद का समाधान हो सकेगा।

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इस विवाद ने नीट परीक्षा की तैयारियों में लगे लाखों छात्रों के मनोबल पर भी असर डाला है। छात्रों और उनके अभिभावकों को उम्मीद है कि अदालत जल्द से जल्द इस मामले का निष्पक्ष और त्वरित समाधान करेगी, ताकि वे अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। नीट परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना एनटीए की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले का सही समाधान निकलने की उम्मीद है।

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