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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त आज होगी जारी, 9.4 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ.

Neelam Singh — Sat, 05 Oct 2024 11:02:20 +0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। यह किस्त महाराष्ट्र के वाशिम जिले से प्रत्यक्ष अंतरण (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 18वीं किस्त के तहत पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे। इससे देशभर के 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। इससे पहले 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं किस्त जारी की थी। इस योजना के तहत हर साल भूमि धारक किसानों को तीन बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। प्रत्येक किस्त में किसानों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। जब आज की 18वीं किस्त जारी की जाएगी, तो इस योजना के तहत अब तक कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पात्र किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमिधर किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को आय सहायता दी जाती है, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और कृषि क्षेत्र मजबूत हो। इसके माध्यम से छोटे और मझोले किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में काम किया गया है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने भुगतान की स्थिति और नाम की जांच कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें:

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1.सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर आपको ‘Farmer Corner’ नामक विकल्प मिलेगा, उसे चुनें।

3.नए पेज पर, ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।

4.इसके बाद आपको राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा।

5.‘Get Report’ पर क्लिक करें।

6.अब लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम देखना होगा।

अगर आपका नाम सूची में है, तो इसका मतलब है कि आपको योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी पात्रता को फिर से जांच सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक समस्याओं को कम करना और उन्हें खेती के लिए वित्तीय सहायता देना है। इससे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी खेती की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलती है। सरकार की यह पहल किसानों की भलाई और देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस योजना के माध्यम से अब तक करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिला है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने में सहायक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और उन्हें खेती में निवेश के लिए मदद मिली है। आज जब 18वीं किस्त जारी की जाएगी, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को उनकी मेहनत का सही फल मिले और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

https://youtu.be/GP-QxK7TSCc?si=cA5y_DZ0Be20OE7r

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भारत में तकनीकी आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन किया.

Neelam Singh — Fri, 27 Sep 2024 08:57:43 +0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीन नए सुपर कंप्यूटरों “परम रुद्र” और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणालियों का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन कंप्यूटिंग प्रणालियों को विशेष रूप से मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया है, जो भारत के विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को एक नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा, “यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है। 21वीं सदी का भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए प्रगति कर रहा है। हमारा देश आज नई संभावनाओं को तलाशने के साथ-साथ वैज्ञानिक नवाचारों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।”

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प्रधानमंत्री ने बताया कि ये तीन सुपरकंप्यूटर “परम रुद्र” दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। इन सुपरकंप्यूटरों के माध्यम से भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जो आने वाले समय में भारत के विज्ञान और तकनीकी नवाचारों को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही, ‘अर्का’ और ‘आरुणिक’ नामक दो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियों का भी उद्घाटन किया गया, जो जलवायु और मौसम अनुसंधान में मददगार साबित होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा, “आज का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह भारत में डिज़ाइन किए गए और भारत में निर्मित सुपरकंप्यूटरों का परिचय कराता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे में ये सुपरकंप्यूटर न केवल अनुसंधान को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी समुदायों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक मॉडल तैयार करने में भी सहायक होंगे।”

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प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डिजिटल युग में कंप्यूटिंग क्षमता किसी भी राष्ट्र की प्रगति का पर्याय बन चुकी है। अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो तकनीकी और कंप्यूटिंग क्षमता पर निर्भर न हो। ये सुपरकंप्यूटर उद्योग 4.0 में भारत की सफलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस साल के बजट में घोषित 1 लाख करोड़ रुपए के शोध फंड का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया को अपने नवाचार और अनुसंधान से सशक्त बनाना है। आज का भारत न केवल नए निर्णय ले रहा है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नई नीतियां बना रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि परम रुद्र सुपरकंप्यूटर और अन्य एचपीसी प्रणालियां विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाएंगी। इन प्रणालियों के माध्यम से, न केवल जलवायु अनुसंधान और कृषि विज्ञान में मदद मिलेगी, बल्कि ब्रह्मांड विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण नवाचार होंगे। इस प्रकार, भारत कंप्यूटिंग और तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुका है, जो आने वाले समय में दुनिया के सामने एक नया उदाहरण पेश करेगा।

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पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच दूसरी मुलाकात, शांति और सहयोग पर चर्चा

Neelam Singh — Tue, 24 Sep 2024 06:11:23 +0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 दिनों के भीतर दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यह महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता न्यूयॉर्क में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान 25 सितंबर को हुई। इससे पहले 23 अगस्त को पीएम मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान जेलेंस्की से बातचीत की थी। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को हल करने के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की और भारत द्वारा शांति और संघर्ष विराम की पहल पर जोर दिया गया।

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रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संघर्ष को हल कराने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता की, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत की। रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत शांति और संघर्ष विराम की पहल करता रहा है और इसके लिए भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। हम द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए यूक्रेन यात्रा के दौरान हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” पीएम मोदी ने संघर्ष के समाधान और शांति स्थापना में भारत के समर्थन को दोहराया।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की सराहना की और युद्ध रोकने के लिए भारत के प्रयासों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह हमारी तीसरी द्विपक्षीय बैठक है। हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर मिलकर काम कर रहे हैं। जेलेंस्की ने आगे कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत का मुख्य विषय शांति सूत्र को लागू करना और अगले शांति शिखर सम्मेलन की तैयारी करना था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र और जी-20 में यूक्रेन के मुद्दों पर भारत के साथ सहयोग पर भी जोर दिया।

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अक्टूबर में रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की संभावना जताई जा रही है। इस मुलाकात में रूस-यूक्रेन संघर्ष पर और अधिक बातचीत की उम्मीद है। पीएम मोदी पहले भी पुतिन से स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है और शांति की बहाली के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में रूस का दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का शांति संदेश दिया। इस मुलाकात का वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। संभावना है कि साल के अंत तक राष्ट्रपति जेलेंस्की भी भारत की यात्रा कर सकते हैं।

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ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, बुलडोजर, वक्फ संशोधन और बांग्लादेश पर उठाए गंभीर सवाल

Neelam Singh — Mon, 23 Sep 2024 11:21:40 +0000

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ जारी बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संशोधन बिल, और बांग्लादेश के मुद्दों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओवैसी ने मध्य प्रदेश में बुलडोजर द्वारा मुसलमानों के घरों को गिराने के मामले पर बीजेपी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश पुलिस ने 20 हजार स्क्वायर फीट में बने एक मुस्लिम व्यक्ति का घर बुलडोजर से गिरा दिया। हाजी शहजाद अली की कोठी थी, जिसे बुलडोजर से तोड़ा गया। वह अपने नए घर में सामान रख रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनका घर तबाह कर दिया।”

ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर मुसलमानों के घरों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा, “मध्य प्रदेश का जिला अधिकारी (DM) साफ कहता है कि वह सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ेगा। महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है, जहां मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी जा रही है।” ओवैसी ने बीजेपी की नीतियों की तुलना हिटलर के शासन से करते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बिल्कुल वैसी ही है, जैसी यहूदियों के खिलाफ हिटलर के समय में थी। उन्होंने कहा, “हिटलर भी यहूदियों पर इसी तरह अत्याचार करता था। इसी प्रकार, आज मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तबाह की जा रही हैं, और उनके खिलाफ पिक्चर बनाई जा रही हैं।”

वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून लागू हो जाता है तो मुसलमानों की मस्जिदें और वक्फ की जमीनें छीन ली जाएंगी। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य में करीब 1 लाख 21 हजार वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से 1 लाख 11 हजार के पास आवश्यक कागजात नहीं हैं। उन्होंने कहा, “अगर वक्फ बाई यूजर कानून खत्म होता है, तो ये सारी संपत्तियां सरकार के कब्जे में चली जाएंगी।” इसके अलावा, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मंदिरों से जुड़े बोर्ड में कोई गैर हिंदू सदस्य नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ओवैसी ने साफ किया कि उन्हें हिंदू समुदाय से कोई व्यक्तिगत नफरत नहीं है, बल्कि यह धार्मिक और सांविधानिक सिद्धांत का मामला है।

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ओवैसी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बांग्लादेश के मामलों में ढुलमुल रवैया अपना रही है। ओवैसी ने पूछा, “बीजेपी वाले मुझसे पूछते हैं कि मैं बांग्लादेश पर क्यों नहीं बोलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।”उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को समर्थन दे रहे हैं, जबकि वहां से आतंकवाद फैलने की आशंका है। ओवैसी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्हें बांग्लादेश से इतनी समस्या है, तो वहां के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेले जा रहे हैं?

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पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र.

Neelam Singh — Fri, 20 Sep 2024 13:25:59 +0000

पश्चिम बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि अगर डीवीसी के साथ होने वाले सभी मौजूदा समझौतों पर पुनर्विचार नहीं किया गया, तो उनकी सरकार इन्हें रद्द कर देगी। उनके अनुसार, डीवीसी द्वारा “एकतरफा” पानी छोड़ने के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि डीवीसी द्वारा बिना किसी योजना के भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिससे राज्य के कई क्षेत्रों में तबाही हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर केंद्रीय निधि को तुरंत जारी किया जाए ताकि राहत और पुनर्वास के कामों में तेजी लाई जा सके।

ममता बनर्जी ने अपने पत्र में बताया कि डीवीसी द्वारा नियंत्रित मैथन और पंचेत बांधों से करीब पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो बाढ़ की मुख्य वजह बना। उन्होंने कहा कि यह अनियोजित और एकतरफा कदम था, जिसकी वजह से दामोदर नदी के निचले इलाकों में भारी बाढ़ आ गई है। उन्होंने इस बाढ़ को वर्ष 2009 के बाद से सबसे भीषण बताया और कहा कि इससे राज्य में व्यापक पैमाने पर तबाही हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से तुरंत वित्तीय मदद की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दें कि केंद्रीय निधि को मंजूरी देकर उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर पर बाढ़ राहत कार्य कर रही है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास के काम तेजी से चलाए जा रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान दें और इसे शीर्ष प्राथमिकता पर रखें। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में यह भी जिक्र किया कि अगर डीवीसी के साथ मौजूदा समझौतों पर फिर से विचार नहीं किया गया तो राज्य सरकार सभी समझौतों को रद्द करने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने डीवीसी के पानी छोड़ने की प्रक्रिया पर सख्त आपत्ति जताई और कहा कि इसे सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया, जिससे हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

खबर भी पढ़ें : जेपी नड्डा पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला, कांग्रेस-भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से हुई तबाही की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो गई हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है और हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए यह बाढ़ किसी आपदा से कम नहीं है और इसके निपटारे के लिए केंद्र की मदद बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री को लिखे गए इस पत्र में मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि केंद्रीय निधि को शीघ्र जारी किया जाए ताकि राज्य सरकार प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचा सके और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का प्रभावी ढंग से समाधान कर सके।

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जेपी नड्डा पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला, कांग्रेस-भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी

Neelam Singh — Fri, 20 Sep 2024 11:47:25 +0000

कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर जोरदार हमला बोला है। ये विवाद उस समय गरमाया जब गुरुवार को जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए उन पर तीखी टिप्पणी की। इसके साथ ही हाल ही में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान ने भी राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘देश का सबसे बड़ा आतंकवादी’ कहा था। इस विवादित बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के इस पत्र के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने खरगे के पत्र को लेकर कहा कि यह केवल राजनीतिक ड्रामा है और कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। नड्डा का यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए अस्वीकार्य और आक्रामक भाषा में था, जिसे प्रियंका गांधी ने न सिर्फ निरादरपूर्ण बताया, बल्कि इसकी निंदा भी की।

प्रियंका गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केवल राहुल गांधी की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों द्वारा दी जा रही “अनर्गल और हिंसक बयानबाज़ी” के मद्देनजर यह पत्र पूरी तरह से सही था। प्रियंका ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पत्र का जवाब देने के बजाय जेपी नड्डा से “आक्रामक और निरादरपूर्ण” पत्र भिजवाना अधिक उपयुक्त समझा।

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प्रियंका गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, संवाद की समानता और बुज़ुर्गों के सम्मान में आस्था रखते, तो वह खुद खरगे के पत्र का आदरपूर्वक जवाब देते। उन्होंने नड्डा द्वारा भेजे गए पत्र को हीनतर और आक्रामक करार दिया और कहा कि इससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंची है। प्रियंका ने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है और नेताओं को अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि राजनीति में ज़हर फैलाने के बजाय सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को स्वस्थ संवाद और आदर का पालन करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री खुद खरगे के पत्र का जवाब देते, तो इससे उनकी छवि और गरिमा और भी बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने नड्डा से जवाब दिलवाकर लोकतांत्रिक परंपराओं का निरादर किया है।

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दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, राहुल गांधी के आरक्षण पर बयान के खिलाफ उठाई आवाज

Neelam Singh — Fri, 20 Sep 2024 10:46:13 +0000

दिल्ली प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए आरक्षण विरोधी बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा के ओबीसी, एससी, और एसटी मोर्चों के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग की और देशवासियों से माफी मांगने को कहा। इसी के तहत, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का आरक्षण समाप्त करने का बयान एक गंभीर मुद्दा है और यह देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के साथ एक अन्याय है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी बार-बार देश से बाहर जाकर भारत की छवि खराब करते हैं और अलगाववादी शक्तियों के साथ खड़े होते हैं।

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कहा, “राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, उनके असली विचार सामने आते हैं। वह न सिर्फ भारतीय राजनीति के लिए बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। उनका बयान इन वर्गों के आरक्षण को समाप्त करने की बात करता है, जो कि बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत का अपमान है।” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी रहा है, और राहुल गांधी इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इतिहास में कई बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। भाजपा के ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। उनके अनुसार, राहुल गांधी का बयान न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह उन वर्गों के अधिकारों पर सीधा हमला है जिनके विकास और सामाजिक उन्नति के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।

भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, “कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध में रहा है। राहुल गांधी के पूर्वजों—जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी—ने भी आरक्षण का विरोध किया था। अब राहुल गांधी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के विकास के लिए काम कर रही है। “प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हमेशा इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है,” बिधूड़ी ने कहा।

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पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। “राहुल गांधी का बयान न केवल इन वर्गों के प्रति अपमानजनक है, बल्कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा इस बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है,” उन्होंने कहा। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा उन वर्गों के साथ खड़ी है जिन्हें आरक्षण के तहत अपने अधिकार प्राप्त करने का हक है।

भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक राहुल गांधी अपने आरक्षण विरोधी बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी के बयान ने देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है, और भाजपा इस मुद्दे को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग की है और इसे उनकी जिम्मेदारी बताया है कि वे देशवासियों से माफी मांगें। पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे राहुल गांधी से उनके बयान पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव: पीएम मोदी की रैली आज श्रीनगर में, कटरा में भी जनसभा को करेंगे संबोधित.

Neelam Singh — Thu, 19 Sep 2024 09:23:18 +0000

जम्मू-कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (गुरुवार) श्रीनगर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वह राज्य में हो रहे विकास और चुनाव से जुड़ी अपनी योजनाओं पर बात करेंगे। इस रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, जहां प्रधानमंत्री के काफिले के लिए SPG कमांडो पहले से तैनात हैं। बुधवार को सुरक्षा बलों ने प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रिहर्सल भी की। सभी सुरक्षा अधिकारी हथियारों से लैस रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटा जा सके। पीएम मोदी श्रीनगर में अपनी रैली समाप्त करने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे कटरा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यह दौरा चुनाव प्रचार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जनता को विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर जागरूक करने के लिए जुटे हुए हैं।

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इसके पहले, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया था। उस समय पीएम ने डोडा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था। यह दौरा खास इसलिए था क्योंकि पिछले 45 सालों में यह पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने डोडा का दौरा किया हो। साल 1982 के बाद पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां की जनता से सीधा संवाद किया। इसके बाद, पीएम मोदी हरियाणा गए थे जहां उन्होंने एक और जनसभा को संबोधित किया था।

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जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए इस बार तीन चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 90 सीटों वाले इस विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को संपन्न हुई थी। अब दूसरा चरण 25 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें 26 सीटों पर मतदान होगा। इसके बाद तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसमें 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान हुआ था। सभी तीन चरणों की वोटिंग के बाद, 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन रैलियों का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी पार्टी की नीतियों और विकास की योजनाओं से अवगत कराना है।

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डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी से मुलाकात की घोषणा, जल्द हो सकती है महत्वपूर्ण बैठक.

Neelam Singh — Thu, 19 Sep 2024 07:28:14 +0000

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगले हफ्ते मुलाकात होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने यह घोषणा मिशिगन के फ्लिंट में एक चुनावी रैली के दौरान की। हालांकि, इस मुलाकात के स्थान और समय की आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर ज़ोर देते हुए कहा कि उनका कार्यकाल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने का रहा है। इसके अलावा, ट्रंप और मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों को भी काफी मजबूत बताया जाता है। उनके कार्यकाल में ह्यूस्टन में ‘हाउडी मोदी’ और अहमदाबाद में ‘नमस्ते ट्रंप’ जैसे बड़े कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जो दोनों नेताओं के बीच बेहतर समझ और सहयोग को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे क्वॉड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसका आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा किया जाएगा। यह चौथा क्वॉड शिखर सम्मेलन विलमिंगटन, डेलावेयर में आयोजित होगा। क्वॉड शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में हुई प्रगति की समीक्षा करना और उन देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नई योजनाएं बनाना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इस शिखर सम्मेलन में विश्व के कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ-साथ, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो इस क्षेत्र के देशों के लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में ‘समिट ऑफ द फ्यूचर’ को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के महासभा का विषय “बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान” रखा गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वयित प्रयासों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। यह संबोधन भारतीय समुदाय के साथ उनकी निरंतर बातचीत का एक हिस्सा होगा, जिसमें वे समुदाय के योगदान और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे।

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात प्रस्तावित है। इस बैठक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को और गहरा करने पर चर्चा होगी। यह बैठक दोनों देशों के आर्थिक और तकनीकी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात की संभावनाएं इस दौरे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक हो सकती हैं। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की जगह और समय की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। चुनाव प्रचार के बीच ट्रंप का यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से चर्चा में ला सकता है।

ट्रंप के कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं के बीच बेहतर संबंध बने, जिनसे दोनों देशों के आर्थिक और सामरिक सहयोग में भी इजाफा हुआ। यदि यह मुलाकात होती है, तो यह न केवल आगामी अमेरिकी चुनावों के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगी, बल्कि भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा भी निर्धारित कर सकती है।

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नेहरू-अयूब खान के 64 साल पुराने समझौते पर मोदी सरकार का निर्णय”,भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए नोटिस भेजा.

Neelam Singh — Wed, 18 Sep 2024 12:20:34 +0000

भारत ने दशकों पुराने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को आधिकारिक नोटिस जारी किया है, जिसमें समझौते में संशोधन की मांग की गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस पिछले महीने 30 तारीख को भेजा गया। भारत का कहना है कि बदलती परिस्थितियों के कारण इस संधि की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है। भारत ने इस नोटिस में कई कारण बताए हैं। इनमें प्रमुख हैं जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकास में तेजी लाने की आवश्यकता। भारत का मानना है कि सिंधु जल संधि के बाद से स्थितियाँ काफी बदल गई हैं, और इसे ध्यान में रखकर पुनर्विचार करना जरूरी है।

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एक और महत्वपूर्ण कारण सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ भी हैं। भारत ने कहा कि आतंकवाद के चलते सिंधु जल संधि के सुचारू कार्यान्वयन में बाधाएँ आ रही हैं। इस कारण से संधि के उद्देश्यों की पूर्ति में रुकावट उत्पन्न हो रही है। सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थता थी। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में इस पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी तीन पूर्वी नदियों का नियंत्रण प्राप्त हुआ, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम जैसी तीन पश्चिमी नदियों का नियंत्रण मिला।

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भारत की इस नवीनतम पहल को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद को सुलझाने में मदद मिल सकती है। यह मुद्दा न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है। अब देखने की बात होगी कि पाकिस्तान इस नोटिस का क्या जवाब देता है और दोनों देशों के बीच जल संसाधनों के प्रबंधन पर क्या बातचीत होती है।

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