इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) का रामराज्य का ‘विकृत संस्करण’ संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और बहुजनों के आरक्षण के अधिकार को छीनना चाहता है। राहुल गांधी ने इसे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यूपीएससी की जगह आरएसएस के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान पर सीधा हमला है।

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सरकार के सहयोगी दलों में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर चिंता जताई। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होने के बावजूद, सरकारी पदों पर आरक्षण लागू नहीं होने की स्थिति चिंताजनक है और वे इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक सेवा में आरक्षण के समर्थक हैं और उनकी सरकार सोशल जस्टिस को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सुदान से अनुरोध किया कि 17 अगस्त को जारी विज्ञापन की समीक्षा की जाए और उसे रद्द कर दिया जाए।

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इस पत्र में जितेंद्र सिंह ने यूपीए सरकार के दौरान लेटरल एंट्री की पहल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में पहली बार केंद्र सरकार ने इस पर विचार किया था और 2013 में यूपीए सरकार ने इस प्रकार की नियुक्तियों की संभावना पर चर्चा की थी। साथ ही, उन्होंने यूआईडीएआई और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में नियुक्त सुपर ब्यूरोक्रेसी की भी चर्चा की। लेटरल एंट्री की इस प्रक्रिया के खिलाफ उठे विरोध को देखते हुए, सरकार ने इस भर्ती विज्ञापन को रद्द करने का निर्णय लिया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आरक्षण के मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपनी नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से वे दुखी हैं। वे लोगों की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं जिन्हें इस संबंध में चिंता है। संजय सिंह ने उठाया सवाल कि क्यों तिहाड़ जेल को अरविंद केजरीवाल के लिए यातना गृह बना दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि पीएमओ और एलज साहब द्वारा केजरीवाल पर 24 घंटे की निगरानी की जा रही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि केजरीवाल को दिनभर नजर रखने के बाद भी उन्हें 23 दिनों तक इंसुलिन नहीं दी गई। उनके शुगर लेवल की स्थिति बुरी हो गई थी, फिर भी उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई।

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संजय सिंह ने यह भी उधाहरण दिया कि जबकि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा इलाज, बिजली-पानी मुफ्त और माताओं-बहनों को 1000 रुपये महीना देने की योजना लाई है, तो उस पर इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने इसे ठुकराया, जबकि AAP ने इसे गंभीर आरोप माना। इसके बावजूद, संजय सिंह ने अपने आरोपों पर दृष्टिकोण बनाए रखा है और उन्हें जल्दी से जल्दी संज्ञान में लाने की मांग की है। अब इस मामले में अन्य राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की भी राय जाननी जरूरी है।

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। यहां आकर मैं उतना ही भावुक हूँ। आज भारत के गौरव और हम सबके आदर्श बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे की जयंती है। न सिर्फ लोकमान्य तिलक जी ने हमारे स्वतंत्रता के इतिहास में जो योगदान दिया, बल्कि अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार में जो योगदान दिया, वह अविश्वसनीय है। इन दोनों महापुरुषों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। ये जगह छत्रपति शिवाजी महाराज की है। ये जगह चाफेकर बंधुओं के लिए पवित्र है। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की प्रेरणाएं और आदर्श इस धरती से जुड़े हुए हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक संस्था, जो तिलक जी से सीधे जुड़ा हुआ है, मेरे लिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड देती है। इस सम्मान के लिए मैं हिंद स्वराज्य संघ और आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।”

PM मोदी ने कहा, “हमें जब कोई अवार्ड मिलता है, तो उसके साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। और दायित्वबोध और भी कई गुना बढ़ जाता है जब तिलक जी का नाम पुरस्कार में शामिल होता है। 140 करोड़ देशवासियों को मैं लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड देता हूँ। तिलक जी ने भी अंग्रेजों को गलत बताया कि भारत की आस्था, संस्कृति और मान्यताएं पिछड़ेपन का प्रतीक हैं। भारत की जनता ने इसलिए तिलक जी को लोकमान्यता दी और लोकमान्य का खिताब भी दिया। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने उन्हें वर्तमान भारत का निर्माता भी बताया।”

1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए काम किया है और जिनके योगदान को महत्वपूर्ण और अद्वितीय माना जाता है। यह पुरस्कार एक अगस्त, लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर हर साल दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 41वें व्यक्ति हैं। यह पुरस्कार पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, प्रसिद्ध व्यवसायी एन आर नारायणमूर्ति और “मेट्रो मैन” ई श्रीधरन को दिया गया था।

Brajesh Kumar

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