रिजिजू ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के लिए चुनाव सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने का जरिया रहा है। पार्टी मानती है कि 15 प्रतिशत मुस्लिम वोट उनका आरक्षित वोट बैंक है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है।”उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के विकास की बात नहीं की, बल्कि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। रिजिजू का मानना है कि यह राजनीति मुसलमानों के हित में नहीं है और इससे समाज के इस हिस्से का समुचित विकास नहीं हो पाया है।

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राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने कहा, “राहुल गांधी को एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों की समस्याओं की ABCD भी नहीं आती, फिर भी वे हर वक्त इन समुदायों की बात करते रहते हैं। उन्हें इस तरह से बोलना सिखाया गया है, ताकि वह वोट बैंक की राजनीति कर सकें।” रिजिजू ने कांग्रेस पर और अधिक हमलावर होते हुए कहा, “मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में आपको किसने गरीब बनाया? यह कांग्रेस ही है जिसने आपको गरीबी की ओर धकेला। कांग्रेस ने हमेशा आपको वोट बैंक के रूप में देखा, न कि एक समुदाय के रूप में जिसकी प्रगति होनी चाहिए थी।”

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करती है। मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए बैंक खाते खोले, घर बनाए और बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराईं। रिजिजू का दावा है कि पीएम मोदी की नीतियों का लाभ सभी को, विशेषकर गरीब और पिछड़े तबकों को मिला है। उन्होंने कहा, “तो फिर सभी मुस्लिम वोट कांग्रेस को क्यों मिलने चाहिए?”

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कांग्रेस को चेतावनी देते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बार भाजपा सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक न बना सके। उन्होंने कहा, “हम इस बार साफ संदेश लेकर लोगों के पास जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का दुरुपयोग न कर सके।”

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संसदीय समितियां सरकार के कामकाज की निगरानी और संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर सुझाव देने का कार्य करती हैं। यह समितियां संसद को सलाह और दिशा निर्देश देने के साथ-साथ विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी करती हैं, ताकि नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। संसदीय समितियों का गठन दो प्रकार का होता है: स्थाई समितियां और तदर्थ समितियां। स्थाई समितियों का कार्यकाल एक साल का होता है, जबकि तदर्थ समितियों का गठन विशेष मुद्दों पर विचार के लिए किया जाता है, और उनका कार्यकाल उस मुद्दे के निपटारे तक ही सीमित होता है।

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समितियों की इस नई संरचना में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन समिति का सदस्य बनाया गया है। यह समिति वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करेगी। वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थाई समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचार और आईटी समिति में भी नए चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को कृषि मंत्रालय से संबंधित स्थाई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

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यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को किसी भी संसदीय समिति में शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला संसद के भीतर और बाहर विभिन्न चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि सोनिया गांधी लंबे समय से भारतीय राजनीति की प्रमुख हस्ती रही हैं। इन समितियों का महत्व इस बात में निहित है कि ये न केवल संसद के कार्यभार को बांटने में मदद करती हैं, बल्कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करके संसद को महत्वपूर्ण सुझाव देती हैं। इस प्रकार, ये समितियां संसदीय कार्यवाही के कुशल संचालन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस गठन के साथ, सभी नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान देंगे और समितियों के माध्यम से देश की नीतियों में सुधार लाने में मदद करेंगे।

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कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के इस पत्र के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने खरगे के पत्र को लेकर कहा कि यह केवल राजनीतिक ड्रामा है और कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। नड्डा का यह बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए अस्वीकार्य और आक्रामक भाषा में था, जिसे प्रियंका गांधी ने न सिर्फ निरादरपूर्ण बताया, बल्कि इसकी निंदा भी की।

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प्रियंका गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर केवल राहुल गांधी की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं और मंत्रियों द्वारा दी जा रही “अनर्गल और हिंसक बयानबाज़ी” के मद्देनजर यह पत्र पूरी तरह से सही था। प्रियंका ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पत्र का जवाब देने के बजाय जेपी नड्डा से “आक्रामक और निरादरपूर्ण” पत्र भिजवाना अधिक उपयुक्त समझा।

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प्रियंका गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों, संवाद की समानता और बुज़ुर्गों के सम्मान में आस्था रखते, तो वह खुद खरगे के पत्र का आदरपूर्वक जवाब देते। उन्होंने नड्डा द्वारा भेजे गए पत्र को हीनतर और आक्रामक करार दिया और कहा कि इससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंची है। प्रियंका ने कहा कि आज की राजनीति में बहुत जहर घुल चुका है और नेताओं को अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि राजनीति में ज़हर फैलाने के बजाय सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को स्वस्थ संवाद और आदर का पालन करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री खुद खरगे के पत्र का जवाब देते, तो इससे उनकी छवि और गरिमा और भी बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने नड्डा से जवाब दिलवाकर लोकतांत्रिक परंपराओं का निरादर किया है।

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दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और कहा, “राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, उनके असली विचार सामने आते हैं। वह न सिर्फ भारतीय राजनीति के लिए बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। उनका बयान इन वर्गों के आरक्षण को समाप्त करने की बात करता है, जो कि बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत का अपमान है।” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का इतिहास आरक्षण विरोधी रहा है, और राहुल गांधी इस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के इतिहास में कई बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है।

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प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। भाजपा के ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। उनके अनुसार, राहुल गांधी का बयान न केवल असंवेदनशील है, बल्कि यह उन वर्गों के अधिकारों पर सीधा हमला है जिनके विकास और सामाजिक उन्नति के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।

भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, “कांग्रेस का इतिहास आरक्षण के विरोध में रहा है। राहुल गांधी के पूर्वजों—जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी—ने भी आरक्षण का विरोध किया था। अब राहुल गांधी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के विकास के लिए काम कर रही है। “प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हमेशा इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा की है और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है,” बिधूड़ी ने कहा।

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पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। “राहुल गांधी का बयान न केवल इन वर्गों के प्रति अपमानजनक है, बल्कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है। भाजपा इस बयान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है,” उन्होंने कहा। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया और राहुल गांधी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा उन वर्गों के साथ खड़ी है जिन्हें आरक्षण के तहत अपने अधिकार प्राप्त करने का हक है।

भाजपा ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक राहुल गांधी अपने आरक्षण विरोधी बयान पर माफी नहीं मांगते, तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी के बयान ने देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के बीच गहरी नाराजगी पैदा कर दी है, और भाजपा इस मुद्दे को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग की है और इसे उनकी जिम्मेदारी बताया है कि वे देशवासियों से माफी मांगें। पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी और वे राहुल गांधी से उनके बयान पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।

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मायावती के बाद, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और अन्य विपक्षी दलों ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि कांग्रेस के शासनकाल में कई ऐसे मौके आए, जब आरक्षण की सिफारिशों को अनदेखा किया गया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी कांग्रेस सरकार ने वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाला। इन बातों का जिक्र करते हुए कई नेताओं ने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ रही है।

राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान ने भी विवाद को जन्म दिया। उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में कहा, “भारत में सिख समुदाय अब डरने लगा है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी या नहीं।” उनके इस बयान ने भारतीय सिख समुदाय में हलचल मचा दी और कई लोगों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाला बताया।सिख समुदाय के कुछ नेताओं ने इस बयान की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे गैर-जरूरी और विभाजनकारी बताया। उनका कहना था कि भारत में सिखों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ जीने का अधिकार है और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे वे डरें। इस बयान को लेकर कई नेताओं ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह विदेश में जाकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं और ऐसे बयान देकर देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं।

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राहुल गांधी की अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य इल्हान उमर से मुलाकात भी विवाद का कारण बनी। इल्हान उमर को उनके भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है, खासकर कश्मीर और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उनके बयानों के चलते। इस मुलाकात को लेकर भारतीय राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी की कड़ी आलोचना हुई। कई नेताओं ने इसे कांग्रेस की “भारत विरोधी” नीति के तौर पर देखा और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक ऐसी नेता से मुलाकात की, जो भारत के खिलाफ लगातार बयान देती रही हैं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात को एक सामान्य राजनीतिक वार्ता बताया और कहा कि यह दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान-प्रदान था, जिसका भारत की घरेलू राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इस मुलाकात ने राहुल गांधी के आलोचकों को एक और मुद्दा दे दिया, जिस पर वह उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं।

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हाल ही में तेज प्रताप यादव ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वे चाहते हैं कि अखिलेश यादव देश के अगले प्रधानमंत्री बनें। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किसके पक्ष में है, तो तेज प्रताप ने पहले राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की क्षमताओं की प्रशंसा की और कहा कि राहुल गांधी ने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। हालांकि, बाद में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हुए कहा कि उनका दिल चाहता है कि अखिलेश यादव ही देश के प्रधानमंत्री बनें। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अखिलेश यादव के साथ उनके पारिवारिक संबंध हैं, जिससे यह संबंध और भी गहरा हो जाता है।

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इंटरव्यू के दौरान तेज प्रताप यादव ने यह दावा भी किया कि आने वाले कुछ महीनों में नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गिरने के बाद देश में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की सरकार बनेगी। उनका यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि विपक्षी दलों को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें मजबूत समर्थन मिलेगा।

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दूसरी तरफ, तेज प्रताप यादव के भाई और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में माना जाता है कि वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं। तेजस्वी का मानना है कि राहुल गांधी का अनुभव और देशभर में उनकी छवि उन्हें इस पद के लिए सबसे बेहतर दावेदार बनाती है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष की तरफ से एक मजबूत नेता के रूप में उभरते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। इंडिया गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई अन्य दल शामिल हैं, जिनके अपने-अपने दावेदार हो सकते हैं।

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शाह ने आगे कहा, “राहुल गांधी ने बार-बार ऐसे बयान दिए हैं जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के तहत दी गई आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाकर देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने की कोशिश की है। यह वही कांग्रेस है, जिसने हमेशा से आरक्षण का विरोध किया है और अब राहुल गांधी उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं।” राहुल गांधी के बयान की जड़ में उनका वाशिंगटन डीसी के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ हुआ संवाद है। इस बातचीत के दौरान जब एक छात्र ने राहुल गांधी से जाति आधारित आरक्षण को लेकर सवाल पूछा, तो राहुल गांधी ने जवाब में कहा, “जब भारत निष्पक्ष हो जाएगा, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल भारत एक निष्पक्ष जगह नहीं है, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी।” राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारत में काफी विवाद पैदा हो गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस के आरक्षण विरोधी रुख के रूप में देखा।

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हालांकि, बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान को लेकर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना था कि उन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि जब देश में पूर्ण निष्पक्षता होगी, तब इस पर विचार किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि “राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। चाहे जम्मू-कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत की आलोचना करना, राहुल गांधी ने बार-बार भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर करने की कोशिश की है।” शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उन ताकतों का समर्थन किया है जो भारत को कमजोर करने की साजिश रचती हैं।

शाह ने राहुल गांधी के सिखों से जुड़े बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 के सिख दंगों के दौरान सिखों के साथ जो अन्याय किया, वह आज भी देश के सामने एक काला अध्याय है। “राहुल गांधी जिस तरह सिख समुदाय के अधिकारों की बात कर रहे हैं, वह कांग्रेस के इतिहास से मेल नहीं खाता,” शाह ने कहा। भाजपा ने राहुल गांधी के आरक्षण और सिख समुदाय पर दिए गए बयानों को कांग्रेस के खिलाफ अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई है। पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी के बयानों से कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है, जो हमेशा से आरक्षण और सामाजिक न्याय के खिलाफ रहा है।

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राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर दिए गए बयानों ने भारत की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। अमित शाह और भाजपा ने राहुल गांधी पर तीखे हमले करते हुए उन्हें कांग्रेस के आरक्षण विरोधी और देश विरोधी चेहरे का प्रतिनिधि बताया है। वहीं, राहुल गांधी ने अपने बयानों को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, लेकिन फिलहाल यह साफ है कि यह मुद्दा आगामी चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा।

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राहुल गांधी ने वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में सिखों को उनकी धार्मिक पहचान के साथ जीने के अधिकार पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा, “लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है। असल लड़ाई यह है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, क्या उन्हें गुरुद्वारे में जाने की इजाजत मिलेगी, और क्या उन्हें अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखने का हक दिया जाएगा।” राहुल ने इसे सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान को भारत में भी दोहराना चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, “अगर राहुल गांधी ने वर्जीनिया में जो कहा है उसे भारत में दोहराया, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे और उन्हें अदालत में घसीटेंगे।”

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आरपी सिंह ने कांग्रेस पर सिख विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “1984 में दिल्ली में 3000 से अधिक सिखों का नरसंहार हुआ था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी।” आरपी सिंह ने राहुल गांधी को उनके बयान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सिख समुदाय से माफी मांगने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में देश की छवि को खराब करने का काम किया है। चौहान ने कहा, “जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, तब उन्होंने कभी देश की छवि को धूमिल नहीं किया। विपक्ष का पद जिम्मेदारी वाला होता है और राहुल गांधी को इस पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।” चौहान ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने सिखों के बारे में जो बातें कही हैं, वे देश में धार्मिक असहिष्णुता का गलत चित्रण करती हैं।

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राहुल गांधी के इस बयान ने सिख समुदाय के मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है। सिखों की धार्मिक पहचान और अधिकारों से जुड़े मुद्दे, जैसे कि पगड़ी, कड़ा, और गुरुद्वारे में जाने की स्वतंत्रता, हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी इन मुद्दों का राजनीतिकरण कर रहे हैं और देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है और राहुल गांधी को सिखों पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगने की मांग की है। वहीं, कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लड़ाई के रूप में देख रही है।

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टेक्सास में कार्यक्रम के दौरान पित्रोदा ने राहुल गांधी की सोच, दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ एक पढ़े-लिखे और समझदार नेता हैं, बल्कि उनका दृष्टिकोण भी भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि भाजपा ने राहुल के खिलाफ ‘पप्पू’ वाली छवि बनाने की पूरी कोशिश की और इसके लिए भारी भरकम धनराशि भी खर्च की, लेकिन जनता ने सच्चाई को समझा और राहुल की छवि को नुकसान नहीं पहुंचा।

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पित्रोदा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपये का उपयोग किया। उनका कहना था कि राहुल गांधी की विचारधारा को गलत ठहराने के लिए भाजपा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। इसके बावजूद राहुल गांधी की सोच और दृष्टिकोण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पित्रोदा ने कहा कि राहुल की दृष्टि में भारत के भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना है, जिसे भाजपा ने कभी पूरी तरह से समझा ही नहीं।

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राहुल गांधी इस समय तीन दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों और शिक्षाविदों से बातचीत की। इस दौरान राहुल ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला किया। उन्होंने भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी भारत की लोकतांत्रिक और सामाजिक संरचना को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल ने आरएसएस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वह देश की विविधता को कमजोर करने का काम कर रही है।

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अमित शाह ने भाजपा के शासन में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि जम्मू में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आतंकियों का चुन-चुन कर सफाया किया है और श्री अमरनाथ यात्रा को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने में सफलता पाई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सब भाजपा के शासन में संभव हुआ है और अगर विपक्ष सत्ता में आया तो आतंकवाद और अस्थिरता लौट आएगी। शाह ने धारा 370 पर कांग्रेस के वादों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राहुल गांधी की बात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कर रही है, लेकिन यह अधिकार केवल भारत सरकार और प्रधानमंत्री के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है।

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अमित शाह ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जब तक जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू-कश्मीर को लूटने का काम किया है और राज्य की जनता को यह तय करना है कि उन्हें आतंकवाद चाहिए या विकास और शांति। गृहमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उन्हें केवल विपक्ष को हराना नहीं है, बल्कि उनकी जमानत भी जब्त करानी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार धारा 370 के बिना चुनाव हो रहे हैं और यह भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर भाजपा के विकास कार्यों को बताएं और अधिक से अधिक लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम करें।

जनसभा के दौरान, मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सभा स्थल भगवा रंग में रंगा हुआ था और भाजपा के झंडे लहराते हुए महिला कार्यकर्ता “भारत माता की जय” के नारे लगा रही थीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का जोश देखा गया, जिससे भाजपा के चुनावी अभियान को मजबूती मिली। अमित शाह के इस भाषण ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य को और अधिक गर्म कर दिया है।

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