बैठक में यह भी बताया गया कि बांग्लादेश में 20,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से अब तक 8,000 लोग सुरक्षित रूप से भारत वापस लौट आए हैं। बाकी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित लौटने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग भी इस काम में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और लगातार भारतीय नागरिकों से संपर्क बनाए हुए है। जयशंकर ने बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रही है।

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सर्वदलीय बैठक के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए सभी दलों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दलों ने बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रमों पर समर्थन और तालमेल की प्रतिबद्धता जताई है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के कारण राजनीतिक स्थिति गंभीर हो गई थी। छात्रों द्वारा सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शनों ने जल्द ही सरकार विरोधी आंदोलन का रूप ले लिया। इन प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं। सूत्रों के अनुसार, शेख हसीना का लंदन जाने का इरादा है।

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ढाका में चल रहे प्रदर्शनों के बीच भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं ने एक अंतरिम सरकार की मांग की है। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि बांग्लादेश के मौजूदा संकट से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमवार को इस मुद्दे पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा की गई और भारत की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति पर विचार किया गया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में भारत की रणनीति के बारे में सवाल किए, जिस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि स्थिति लगातार बदल रही है और सरकार इसका विस्तार से अध्ययन कर रही है। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार हर स्तर पर सतर्क है और सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

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वायनाड जिला प्रशासन के अनुसार, मृतकों में 27 बच्चे और 76 महिलाएं शामिल हैं। इस त्रासदी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र मुंडक्कई और चूरलमाला हैं, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन और राहत कर्मी लगातार इन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण बचाव कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस आपदा ने पूरे क्षेत्र में भय और असहायता का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग अपने घरों और परिवारों को खो चुके हैं और अब पुनर्वास की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी को उचित सहायता प्रदान करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

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इस त्रासदी ने वायनाड के लोगों को गहरे संकट में डाल दिया है, और इस घटना ने राज्य और केंद्र सरकार के लिए आपदा प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान यह भी कहा कि वायनाड के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उन्होंने केंद्र सरकार से भी इस क्षेत्र की सहायता के लिए अपील की। इस भूस्खलन ने न केवल वायनाड की प्राकृतिक सुंदरता को क्षति पहुंचाई है, बल्कि यहां के निवासियों की जिंदगी भी बदल दी है। अब पूरे राज्य की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस संकट से कैसे निपटा जाएगा और प्रभावित लोगों को कैसे जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाएगी।

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