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ईडी की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तुरंत मोदी सरकार पर हमला बोला। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सिसोदिया ने लिखा, “आज फिर मोदीजी ने अपने तोता-मैना को खुला छोड़ दिया है। पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और मेरे घर पर भी छापेमारी की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब संजीव अरोड़ा जी के घर ईडी रेड कर रही है। ये लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम न डरेंगे, न रुकेंगे और न ही बिकेंगे।” सिसोदिया ने यह भी कहा कि यह छापेमारी केंद्र सरकार की आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। उनका दावा है कि बार-बार छापेमारी करने के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एजेंसियां फर्जी केस बनाकर पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं।

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आप के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, “मोदीजी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आप के पीछे पड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार झूठे मामलों को लेकर इन एजेंसियों को फटकार लगाई है, लेकिन वे न्यायालय की सुनने के बजाय केवल अपने आकाओं की सुनते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और मोदी सरकार की इन चालों से वे डरने वाले नहीं हैं।

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जो चार मनोनीत सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं, उनमें राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी शामिल हैं। इन सदस्यों ने राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद औपचारिक रूप से भाजपा का साथ दिया था। मनोनीत श्रेणी में गुलाम अली एक और ऐसे सदस्य हैं जो भाजपा का समर्थन करते हैं और वे सितंबर 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। भाजपा को महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने के लिए एनडीए के सात गुटनिरपेक्ष मनोनीत सदस्यों, दो निर्दलीय और एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे मित्र दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। मौजूदा सदन में, सात गुटनिरपेक्ष सदस्यों ने खुद को भाजपा का हिस्सा नहीं बताया है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के किसी भी कानून या प्रस्ताव को पारित कराने में उनका समर्थन महत्वपूर्ण है।

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आगामी बजट सत्र में भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। इसके लिए पार्टी को मनोनीत श्रेणी की खाली सीटों को शीघ्रता से भरना होगा। इसके अतिरिक्त, पार्टी को अपने मित्र दलों के समर्थन को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करने होंगे। राज्यसभा में मौजूदा स्थिति भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पार्टी को अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए न केवल अपनी रणनीति को पुनः मूल्यांकित करना होगा, बल्कि मित्र दलों के साथ तालमेल भी बिठाना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और अपनी ताकत को फिर से कैसे बढ़ाती है।

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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दी है, जिससे वह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकेंगे। उन्हें जमानत देने के फैसले के मुताबिक, अब ईडी उन्हें ट्रायल के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगी।संजय सिंह को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर विरोध किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस विरोध को ठुकराया और उन्हें जमानत देने का फैसला किया।

इस फैसले के साथ ही, कोर्ट ने तय किया कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक अहम पॉइंट यह है कि संजय सिंह को अब उनकी राजनीतिक गतिविधियों में फिर कर  सकने की इजाजत है। इससे जुड़े अन्य मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलील को स्वीकार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। संजय सिंह की जमानत के फैसले से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं। उनके साथी राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने एक ट्वीट में इस खबर का स्वागत किया और उनके बाहर आने के बाद उनकी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की उम्मीद जताई।

इस फैसले से संजय सिंह की जमानत पर एक और अहम पॉइंट है कि अब वह ईडी ट्रायल के दौरान गिरफ्तार नहीं किये जाएंगे। यह उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का अवसर देगा और उनकी राजनीतिक करियर को नुकसान से बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही यह भी तय हो गया है कि जमानत की क्या शर्तें होंगी, ये ट्रायल कोर्ट तय करेगी।

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इससे उसकी जमानत पर कोई संशय नहीं रहेगा और उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा। इस पूरे मामले में, संजय सिंह के परिवार की खुशी का अभिव्यक्ति की गई है। उनकी मां राधिका सिंह ने उनकी जमानत मिलने पर खुशी जताई है और कहा है कि उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। अंत में, संजय सिंह की जमानत सुप्रीम कोर्ट के फैसले का परिणाम है, जो उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों में फिर सकने का मौका देगा। इससे उन्हें अपने मामले की सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा और उनकी निर्दोषता को साबित करने का अवसर मिलेगा।

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सुधा मूर्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाना राष्ट्रीय स्तर पर महिला शक्ति के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सुधा मूर्ति की सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने उनकी सफल संसदीय कार्यकाल की कामना भी की। सुधा मूर्ति एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। वह इंफोसिस के सह-संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी भी हैं, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में उनके साथ मिलकर काम किया है।

उनकी साहसिक और सशक्त व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा है। साल 2006 में उन्हें पद्म श्री से, और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुधा मूर्ति के उत्कृष्ट सेवानिवृत्ति और राष्ट्रीय स्तर पर उनके महत्वपूर्ण योगदान को माध्यमिक से जोड़ने का एक और उत्कृष्ट क्षण था, जब उन्होंने हाल ही में नए संसद भवन का दौरा किया। उन्होंने संसद भवन को देखने का अपना सपना पूरा होते हुए बताया और उसकी सराहना की।

राजनीतिक मंच पर उन्हें लेकर कई सवाल उठे, लेकिन उनका मजेदार जवाब उनकी महानता को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, “मैं जैसी हूं, जहां हूं, वहां बहुत खुश हूं।” इस उत्तर ने सभी को हंसी के लिए मजबूर किया और उनकी असली और खुशहाल व्यक्तित्व को प्रकट किया। सुधा मूर्ति की उपस्थिति राज्यसभा में न केवल उनके व्यक्तिगत उत्कृष्टता को प्रतिष्ठित करती है, बल्कि यह भारतीय महिलाओं की शक्ति और क्षमता के एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में भी काम करती है।

सुधा मूर्ति के साथ भाग्य ने भारतीय समाज को एक उदाहरण प्रदान किया है, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ाता है। उनकी कामयाबी और समर्थन देने के तरीके से हम सभी उन्हें प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं।

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देश के 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है, जिसमे बिहार के छह सांसद भी शामिल हैं। इसके लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जिससे सदस्यों का नामांकन तय होगा। इसमें से कुछ नामों ने पहली परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो देश की राजनीति में नए मोड़ को दर्शा सकती हैं।

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अप्रैल में बिहार के जिन 6 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें आरजेडी के मनोज कुमार झा, अशफाक करीम, जेडीयू के अनिल प्रसाद हेगड़े, वशिष्ठ नारायण सिंह, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं।

15 राज्यों की जिन 56 सीटों पर चुनाव किया जाना है, उनमें बिहार की छह सीटों के अलावा, गुजरात और कर्नाटक की चार-चार, छह महाराष्ट्र की , पश्चिम बंगाल-मध्य प्रदेश की पांच-पांच, 10 उत्तर प्रदेश की , 3 राजस्थान की, 3 ओडिशा की, 3 तेलंगाना की और 3आंध्र प्रदेश की सीट शामिल हैं एवं छत्तीसगढ़-हरियाणा-हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड की एक-एक सीट पर चुनाव होना है।

चुनाव आयोग ने नामांकन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 8 फरवरी को चुनाव शेड्यूल जारी किया है। इसके अनुसार, नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है, और स्क्रूटनी 16 फरवरी को होगी। प्रत्याशियों को अपनी प्रतिभाएं प्रस्तुत करने के लिए 20 फरवरी तक का समय है। बिहार के इस चुनाव राजनीतिक मायाजाल में नई रूपरेखा बन सकती हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न दलों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष होने वाला है।

By Neelam Singh.

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