हिमंत सरमा ने यह टिप्पणी असम विधानसभा में नागांव जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान की थी। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर उठाए गए स्थगन प्रस्तावों के संदर्भ में यह बयान दिया। ‘मिया’ शब्द का उपयोग पारंपरिक रूप से बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए एक अपमानजनक संदर्भ में किया जाता है। इसे अक्सर बांग्लादेशी अप्रवासी के रूप में पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में इस शब्द को कुछ मुसलमानों ने अपने समुदाय की पहचान के रूप में अपनाया है और इसे एक तरह की अवज्ञा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।

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सिब्बल ने सरमा की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयान सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले होते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधने को एक गलत संकेत बताया और कहा कि ऐसे बयानों का विरोध करना जरूरी है ताकि समाज में भाईचारे और समानता को बनाए रखा जा सके।

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सिब्बल ने जोर देकर कहा कि राजनीति में इस तरह की सांप्रदायिक टिप्पणियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाज और राजनीति के अन्य हिस्से इस मुद्दे पर सजग रहेंगे और ऐसे भड़काऊ बयानों का विरोध करेंगे।

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सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के इस आचरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और इस मामले पर सभी को गहरा दुख है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने खुद भी पहले बयान दिया है। सभापति ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। धनखड़ ने कहा कि विपक्ष द्वारा सदन में जो आचरण किया गया, उससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। उन्होंने सदन की गरिमा का सम्मान नहीं किया और इसे आराजकता का केंद्र बना दिया। सभापति ने आगे कहा कि उन्हें विपक्ष से वह सहयोग नहीं मिल रहा जो इस सदन की गरिमा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह कई दिनों से देख रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत बयानों और पत्रों के जरिए निशाना साधा जा रहा है। धनखड़ ने यह भी कहा कि उन्हें आज की घटना के बाद खुद को सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए सक्षम नहीं महसूस हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए सदन से बाहर जाने का निर्णय लिया।

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विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के सवालों के बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर चुप क्यों है और क्यों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनके इस बयान से सदन में हंगामा हो गया और माहौल गरमा गया। विपक्ष के सदस्यों ने जोर-जोर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सभापति धनखड़ और भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सदन में सभापति को चुनौती दी गई है और उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। इससे आहत होकर उन्होंने सदन छोड़ने का निर्णय लिया।

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संसद में आज का दिन हंगामे और विरोध प्रदर्शनों से भरा रहा। विनेश फोगाट के मामले पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, जबकि सभापति ने विपक्ष के आचरण को गैरजिम्मेदाराना बताया। इस घटनाक्रम के बाद सदन की कार्यवाही बाधित रही और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी संसद का यह सत्र राजनीतिक गतिरोध और आरोप-प्रत्यारोपों से भरा रहेगा।

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स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बावजूद इसके, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने NEET-UG और UGC NET सहित परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों और NTA की विफलता पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। आप सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया।

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धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में सरकार की ओर से हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर प्रस्ताव रखेंगे। दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात रखेंगी। राज्यसभा में यूपी से भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के दौरान विपक्ष नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठाएगा। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी।

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संक्षेप में, आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, लेकिन नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष का हंगामा चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। सांसद इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, जिससे छात्रों को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके।

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भाजपा ने जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी है जब विपक्ष का विरोध अपने चरम पर है। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा को उम्मीद है कि वे विपक्ष के हमलों का मजबूती से सामना कर सकेंगे। पीयूष गोयल, जिन्होंने पहले यह भूमिका निभाई थी, उनके स्थान पर अब नड्डा को यह जिम्मेदारी दी गई है ताकि पार्टी की नीतियों और योजनाओं को सदन में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलने वाला है, और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। नड्डा की नियुक्ति के साथ, भाजपा ने यह संकेत दिया है कि वे विपक्षी हमलों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नड्डा के पास संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक अनुभव है जो इस नई भूमिका में उनके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है।

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विपक्ष के पास भी इस बार कई मुद्दे हैं जिन पर वे सरकार को घेरने की योजना बना रहे हैं। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से लेकर पेपर लीक की घटनाओं तक, और हाल के रेल हादसों तक, इन सभी मुद्दों पर विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश करेगा। संसद सत्र में इन सभी विषयों पर गरमागरम बहस होने की संभावना है। कुल मिलाकर, जेपी नड्डा की राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण है। भाजपा ने इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए नड्डा को चुनकर अपनी रणनीतिक तैयारी का संकेत दिया है। अब देखना होगा कि नड्डा अपने नए दायित्वों का निर्वहन कैसे करते हैं और विपक्ष के सवालों का कैसे सामना करते हैं।

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कांग्रेस को इन उपचुनावों में दो सीटों का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव में जीतने की संभावना है। केसी वेणुगोपाल वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, जबकि दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य हैं। हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में बीजेपी के पास बहुमत है, जिससे इन सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना अधिक है। राज्यसभा की खाली हुई 10 सीटों में से सात सीटें बीजेपी के पास थीं। दो सीटें कांग्रेस के पास थीं, जबकि एक सीट राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पास थी। उपचुनाव के परिणामस्वरूप, कांग्रेस की दो सीटें भी बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। ये दोनों सीटें हरियाणा और राजस्थान से हैं।

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बिहार, महाराष्ट्र और असम से दो-दो सीटें खाली हुई हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है, महाराष्ट्र और असम में बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, जबकि त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार है। बिहार की दो सीटों में से एक सीट एनडीए को मिल सकती है और दूसरी सीट आई.एन.डी.आई. गठबंधन को मिल सकती है। हालांकि, बिहार में यदि एक सीट आई.एन.डी.आई. गठबंधन को मिल भी जाती है, तब भी बीजेपी कुल 10 में से 9 सीटें अपने खाते में जोड़ सकती है।

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इस मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति दी, जो कि डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 ही स्वीकृत थीं। इसके अलावा, उनकी नियुक्तियों में अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और न उनके नियुक्ति से पहले जरूरी पदों की सटीक संख्या का आकलन किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का प्रमुख उद्देश्य था राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। यह नियमों की उल्लंघन के संदर्भ में एक गंभीर मामला है।

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साथ ही, इस मामले में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे का मुद्दा भी सामने आया है, जो कि जनवरी 2024 में हुआ था। उन्हें महिलाओं के मुद्दों पर अपना काम करते हुए देखा जाता था। उन्होंने अपनी कार्यकाल के दौरान महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति बहुत सारे कदम उठाए थे। इस मामले में सरकार के कदम को लेकर राजनीतिक विवाद भी हैं। कुछ दलों ने इसे बेहद गंभीर माना है,जबकि कुछ ने इसे सिर्फ राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया है।

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इस विवाद को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने पक्ष को जताया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, जबकि अन्य दलों ने इसे नकारा है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीद जताई थी, लेकिन फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2015 में नियुक्त किया गया था।

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थाने के प्रभारी शिकायत के बारे में सुचना प्रदान की। अभी पुलिस शिकायत के आधार पर अन्य तथ्यों पर जाँच पड़ताल कर रही है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी का कहना है कि कुछ वकीलों के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई है।

भारतीय राजनीति में हाल के दिनों में हुए कुछ घटनाक्रमों ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। राजनीतिक वातावरण में हास्यास्पद घटनाएं सामाजिक मीडिया पर व्यापक वार्ता का विषय बन गई हैं। इन घटनाओं के परिणाम सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर विचार करने लायक हैं।

यहां हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने वाले एक सांसद के कार्यवाही का ज़िक्र हुआ है। विपक्षी सदस्यों के इस आचरण ने राज्यसभा में हंगामे का सबब बना दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राजनीति में मजाक उदाहरण और उनका प्रभाव वास्तविक दृष्टिकोण से हमारे समाज और देश को किस तरह प्रभावित करते हैं।

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राजनीतिक संसदों में इस तरह के अनर्थकारी आचरण से हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदीता अपनी बहुमतीय या अलगाववादी दृष्टिकोण को साबित करने के लिए इस तरह के अव्यवस्थित कार्यवाही में रुचि लेती है। लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र के धार्मिकता और गरिमा को उच्च रक्षा की आवश्यकता रखते हैं।

एक सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना न केवल अनुशासनहीनता का परिणाम है, बल्कि यह राजनीति की मान्यताओं को भी चुनौती देता है। ऐसे आचरण से जनता में निराशा और नाराजगी की भावना उत्पन्न होती है, जो देश के लोकतंत्रिक मूल्यों को हानि पहुंचाती है।

संसदीय संघर्षों और आम जनता में निराशा के बीच, जनता के आश्वासन को बढ़ावा देने और लोकतंत्र के महत्त्व को समझाने की आवश्यकता है। राजनीति के माध्यम से जनता को सशक्त और सक्रिय बनाने के लिए नेतृत्व की गुणवत्ता का अभिवादन किया जाना चाहिए। इस तरह के घटनाक्रमों से हमें समझना चाहिए कि राजनीति में मजाक का स्थान हो सकता है, लेकिन वहाँ यह कैसे किया जाता है, इसका महत्त्व है। समाज के उत्कृष्टता के लिए, राजनीति में मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय आचरण को नकारना और उन्हें सुधारना हम सभी की जिम्मेदारी है।

राजनीति में मजाक उदाहरण या किसी भी तरह की हास्यास्पदता का प्रयोग सतर्कता और समझदारी से होना चाहिए। हम सभी को यहां तक की सभी नेताओं को भी विचारशीलता और जिम्मेदारी में अपना व्यवहार सुधारने की आवश्यकता है। इससे ही हम सब मिलकर एक मजबूत और समृद्ध लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

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कल सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच एक तीखी बहस देखा गया था।जिसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन पर सदन में नाटकबाजी करने का आरोप लगाया।

इस नोकझोंक के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ने अपने भाषण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 तक सीमित रखने से इनकार किया तो जगदीप धनखड़ उनपर गुस्सा हो गए. जिसके बाद चेयरमैन ने ओ ब्रायन से कहा, “यह आपकी आदत बन गई है. आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं. आपको लगता है कि आप बाहर पब्लिसिटी का आनंद लेंगे. आपने इस सदन को बर्बाद कर दिया है.”

जिसके बाद आज उन्हे सदन के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है. हालांकी वो पहले सांसद नही है जिसे इस बार सस्पेंड किया है,इससे पहसे आम आदमी के सांसद संजय  सिंह को शुरूआती दिनों मे ही पुरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है.

Brajesh Kumar

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कल सोमवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच एक तीखी बहस देखा गया था।जिसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन पर सदन में नाटकबाजी करने का आरोप लगाया।

इस नोकझोंक के दौरान जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ने अपने भाषण को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 तक सीमित रखने से इनकार किया तो जगदीप धनखड़ उनपर गुस्सा हो गए. जिसके बाद चेयरमैन ने ओ ब्रायन से कहा, “यह आपकी आदत बन गई है. आप एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं. आपको लगता है कि आप बाहर पब्लिसिटी का आनंद लेंगे. आपने इस सदन को बर्बाद कर दिया है.”

जिसके बाद आज उन्हे सदन के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है. हालांकी वो पहले सांसद नही है जिसे इस बार सस्पेंड किया है,इससे पहसे आम आदमी के सांसद संजय  सिंह को शुरूआती दिनों मे ही पुरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है.

Brajesh Kumar

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दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में लगभग छह घंटे चर्चा होगी, सूत्रों ने बताया। बहुत से विरोधी सांसदों ने इस बिल को खारिज कर दिया। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच सदन में इस बिल पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली सेवा विधेयक पर कहा, “बीजेपी का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है..। यह बिल दिल्ली के लोगों की आवाज और आकांक्षाओं पर एक स्पष्ट हमला है और मौलिक रूप से असंवैधानिक है। यह संघवाद के सभी मूल्यों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी सिद्धांतों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।”

लोकसभा के बाद अब सबका ध्यान राज्यसभा पर है: क्या केंद्र सरकार उच्च सदन में दिल्ली सेवा बिल को पारित करने में सफल होगी? इसके लिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का गणित जानना आवश्यक है। विधानसभा में 238 सांसद हैं। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 119 सांसदों की जरूरत होगी।

बीजेपी के पास फिलहाल 92 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन सहयोगी दलों को मिलाकर 103 सांसद होंगे। इसमें पांच मनोनीत सांसद भी हैं। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में नौ सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों ने केंद्रीय सरकार का भी समर्थन किया है।

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