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आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि वित्तीय क्षेत्र को महिला-पुरुष असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इसके लिए वित्तीय संस्थानों को महिलाओं के लिए खास उत्पादों और योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। साथ ही, वित्तीय-प्रौद्योगिकी नवाचार के सहारे वित्तीय पहुंच को आसान बनाना होगा, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच दिलाने से महिला उद्यमियों को भी बड़ी मदद मिलेगी। दास ने बैंकों को सुझाव दिया कि वे “बैंक सखियों” की संख्या में वृद्धि करें। बैंक सखियां ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करती हैं। इनकी संख्या बढ़ाने से ग्रामीण महिलाओं को भी लाभ मिलेगा और वे भी वित्तीय सेवाओं का फायदा उठा सकेंगी।

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आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोली इकाइयों (MSMEs) में महिलाओं की भागीदारी के बावजूद महिला उद्यमियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में पूंजी की कमी, बाजार तक सीमित पहुंच और सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी शामिल हैं। दास ने बैंकों से आग्रह किया कि वे महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं और उत्पाद लाकर उनकी मदद करें, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकें। इस प्रकार, आरबीआई की यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने और देश की समृद्धि में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

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दास ने कहा कि अप्रैल में CPI मुद्रास्फीति 4.8 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद, जून में यह बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति में अप्रत्याशित वृद्धि है। RBI गवर्नर ने यह भी बताया कि भारत में मुद्रास्फीति समग्र रूप से एक घटते हुए मार्ग पर है। उन्होंने यह भी कहा कि कोर मुद्रास्फीति में कमी व्यापक रूप से जारी है, जिसमें मई और जून में कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। हालाँकि, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों द्वारा टैरिफ वृद्धि से कोर मुद्रास्फीति पर दबाव बना रहेगा।

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उन्होंने केंद्रीय बैंक के उस फोकस को दोहराया जिसमें मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत की सीमा से नीचे रखने पर जोर दिया गया है। दास ने कहा कि हालांकि समग्र मुद्रास्फीति का मार्ग धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन केंद्रीय बैंक सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता रहेगा और मुद्रास्फीति में लगातार कमी पर नजर रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति, जिसका CPI में 46 प्रतिशत भार है, अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मई में खाद्य मुद्रास्फीति 8.69 प्रतिशत से बढ़कर जून में 9.55 प्रतिशत हो गई, जिसमें सब्जियों की कीमतों में 27.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। दास ने कहा कि उच्च खाद्य कीमतों ने Q1FY25 में मुद्रास्फीति को कम करने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

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इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और “अलहदगी की स्थिति को वापस लेने” के रुख को बनाए रखा है। दास ने कहा, “हम बाजार की अपेक्षाओं और RBI की नीतियों के बीच अच्छा तालमेल देख रहे हैं, दोनों अच्छे से मेल खा रहे हैं।” यह लगातार नौवां मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सत्र है जिसमें केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीति दरों को अपरिवर्तित रखा है।

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UPI  के माध्यम से कैश जमा करने की यह सुविधा बैंक गए बिना ही लोगों को फायदा पहुंचाएगी। अब वे अपने घर के नजदीकी UPI मशीन का इस्तेमाल करके बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे उन्हें समय और उपयोगी स्थान की बचत होगी। इसे खासकर वहाँ के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य सिद्ध होगा जहाँ बैंकों की कमी है।इस सुविधा के तहत, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) कार्डधारकों को भी लाभ मिलेगा। उन्हें अब अपने PPI कार्ड के माध्यम से भी यूपीआई के जरिए कैश जमा करने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही, तीसरे पक्ष के यूपीआई ऐप के माध्यम से भी लोगों को यूपीआई पेमेंट करने का मौका मिलेगा।कार्ड रखने की जरूरत से मुक्ति: यूपीआई से कैश जमा करने की सुविधा से लोगों को कार्ड रखने की समस्या से निजात मिलेगी। अब उन्हें ATM कार्ड रखने और उनकी सुरक्षा के चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति का ATM कार्ड चोरी हो जाता है, तो भी उसे बिना किसी परेशानी के कैश जमा करने का मौका मिलेगा।कैसे करेगा काम? अब तक, कैश जमा या निकालने के लिए डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती थी, लेकिन जब यूपीआई की यह सुविधा लागू होगी, तो डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत जल्द, एटीएम मशीनों पर यूपीआई की यह नई सुविधा जोड़ी जाएगी। इसके बाद, लोग तीसरे पक्ष के ऑनलाइन पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करके एटीएम मशीन से यूपीआई के माध्यम से कैश जमा कर सकेंगे। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं: इस बैठक में, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है।

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इससे अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा और बैंकों को भी आराम मिलेगा। रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर स्थिर रखने का यह निर्णय लिया गया है, जो कि वित्तीय बाजार में स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास है।इस नई सुविधा का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो अक्सर बैंक जाने में कठिनाई झेलते हैं, या जिनके पास बैंक के नज़दीक ATM नहीं होता। इससे न केवल उन्हें समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें अब किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कैश जमा करने का मौका मिलेगा। यह नई सुविधा डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में एक बड़ी कदम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा।

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पीपीएफ में निवेश करते समय, निवेश की राशि पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी प्राप्त की जा सकती है, जो कि 1.50 लाख रुपये तक हो सकती है। इस निवेश स्कीम में ब्याज की दर भी काफी आकर्षक है। सरकार द्वारा इस पर प्रदान किए जाने वाले ब्याज की दर में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हाल के समय में यह दर 7.1 फीसदी है। यह दर इन्वेस्टर्स को सुरक्षित निवेश के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी प्रदान करती है। जब आप PPF में निवेश करते हैं, तो आपको महीने की 5 तारीख तक निवेश करने का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस तारीख से पहले निवेश कर देते हैं, तो आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा।

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हालांकि, यदि आप इस तारीख के बाद निवेश करते हैं, तो आपको केवल उस महीने के बाकी दिनों के लिए ब्याज मिलेगा। इसलिए, आपको समय पर निवेश करने के लिए ध्यान देना चाहिए ताकि आप सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप निवेश के साथ-साथ टैक्स सेविंग का भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो PPF एक अच्छा विकल्प है। इससे आप न केवल अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं। इसके अलावा, यह एक सुरक्षित निवेश है जो आपको लंबे समय तक स्थिर आय प्रदान करता है।अगर आप निवेश के साथ-साथ टैक्स सेविंग का भी लाभ उठाना चाहते हैं, तो PPF एक अच्छा विकल्प है। इससे आप न केवल अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि टैक्स भी बचा सकते हैं। इसके अलावा, यह एक सुरक्षित निवेश है जो आपको लंबे समय तक स्थिर आय प्रदान करता है।

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