राहुल गांधी ने कहा, “मैंने हमेशा यह बात कही है कि देश के शीर्ष पदों पर वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे सुधारने के बजाय, सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्हें और अधिक दूर कर रही है। यह न केवल UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के अधिकारों पर हमला है, बल्कि सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर भी चोट है।” कांग्रेस नेता के इस बयान पर विपक्ष के अन्य प्रमुख नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इन पदों को निचले स्तर के कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा व्यवस्था लागू करके इन पदों पर भर्ती होनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा।

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समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह अपनी विचारधारा के लोगों को यूपीएससी के उच्च पदों पर बैठाने का षडयंत्र कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की यह साजिश पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) से उसका आरक्षण और अधिकार छीनने की है।

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अखिलेश यादव ने युवाओं और अधिकारियों से अपील की है कि अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है, तो वे इस मुद्दे पर सपा द्वारा दो अक्टूबर से शुरू किए जाने वाले आंदोलन में शामिल होकर विरोध करें। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रियाओं ने इसे एक गंभीर राजनीतिक विवाद बना दिया है। सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाजें और तेज हो रही हैं, और आगामी समय में यह मामला और गर्मा सकता है।

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उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों में कम समय बचा है, और इससे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसलिए, राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की तैयारियों में बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गठबंधनों की ओर कदम बढ़ाया है। यूपी में सपा ने हाल ही में कांग्रेस के साथ एक गठबंधन की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न दलों के साथ चर्चाएं की हैं। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां की 10वीं सीट पर एक बड़ा मुकाबला है। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने की आवश्यकता है।

इस दिशा में, सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए राजा भैया के समर्थन की आवश्यकता है। राजा भैया के पार्टी में दो विधायक हैं, जिनमें से एक वह खुद और दूसरे विनोद सोनकर हैं। यदि राजा भैया सपा का समर्थन कर देते हैं, तो सपा को अपने उम्मीदवार को आराम से राज्यसभा भेजने का मौका मिल सकता है। इसी बीच, बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए प्रयासरत है। यदि राजा भैया सपा के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बीजेपी को अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। इस दौरान, राजा भैया के बयान से भी सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए समाजवादी पार्टी ही सर्वोपरि है, और यह किसी और राजनीतिक दल से कम नहीं है।

यूपी में राज्यसभा चुनाव की दसवीं सीट के लिए पेच फंसा है, और इसकी लड़ाई में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। इस संघर्ष में, राजा भैया का रोल निर्णायक हो सकता है, जो उनकी पार्टी के दो विधायकों के माध्यम से गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। सार्वजनिक मंचों पर और राजनीतिक दलों के आदर्शों में इस बदलाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में नई दिशा तय हो रही है।

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मनोज पांडेय ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर उनपर हमला बोलते हुए कहा, “स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी वजह से वे ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उन्हें नसीहत दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस बार का विवाद  सामान्य नहीं है। हिंदू धर्म पर उनके बयानों के कारण उन्हें समाज में विवादों का केंद्र बना दिया गया है। जिसकी वजह से वह हिंदू संगठनों और समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं।

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विवाद के मध्य में सपा के विधायक रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव जीतकर आए मनोज पांडेय के इस बयान ने राजनीतिक धरातल पर हलचल मचा दी हैं । हालाँकि वह ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके इस आरोप ने समाज में उन्हें चर्चा का विषय बना दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने समाज में विभाजन और द्वेष का माहौल पैदा किया है। हाल ही में कौशांबी में उनके विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वामी प्रसाद की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी गई थी।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके अनिष्टकारक बयानों के बीच सपा के नेता राकेश प्रताप सिंह ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “स्वामी प्रसाद द्वारा लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में सपा में जो कार्यकर्ता हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, उन्हें दिक्कत तो होगी ही।” इस संघर्ष के बीच भारतीय राजनीति के दिशा-निर्देश को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या यह विवाद धर्म, जाति और नीति के बीच एक नया संघर्ष है? क्या राजनीति में धार्मिक मुद्दे का साम्राज्य हो रहा है?

जहां एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने विवादों को गरमा  दिया है, वहीं दूसरी ओर सपा के नेता और विधायक के आरोप उनके स्वार्थों की पर्दाफाशी कर रहे  है।  इसे समाप्त करने के लिए सार्वजनिक समाधान और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। नहीं तो यह विवाद न केवल राजनीति के माध्यम से हमारे समाज को विभाजित करेगा, बल्कि हमारे राष्ट्रीय एकता और धरोहर को भी ध्वस्त करेगा।

By Neelam Singh.

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जिसमे उन्होंने कई ऐसी बातें बोली थी, जो आपत्तिजनक थी जैसे स्वामी प्रसाद ने अपने बयान में कहा की जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर यह घटना हुईथी। तब वहां पर बिना किसी न्याय पालिका याप्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वोंने तोड़ फोड़ की थी,उन्होंने आगे कहा की उस समयमौजूदा सरकार ने सविधान की रक्षा एवं कानून की रक्षाके लिए गोली चलाने का आदेश दिया था सरकार कामुख्य काम प्रदेश में अमन चैन कायम करना था।सरकार ने यह सब अपने कर्तव्यों के निर्वहन  करने केरूप में किया था।

कद्दावर नेता ने माना कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्देपर जो हिंसा और अराजकता दिखाई गई, उसे रोकने केलिए सरकार ने गोलियां चलवाई थीं । उनके अनुसार, इससे तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया थाऔर संविधान की रक्षा के लिए कठिन फैसला लियाथा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कठिन नीड़ लेना सरकार की मजबूरी थी।

क्या था मामला –

1990 में हुई घटना ने वह समय याद दिलाया जबहनुमान गढ़ी की दिशा में कारसेवकों को जानलेवाहमला हुआ था। तब मुलायम सिंह यादव की सरकारथी और वे खुद मुख्यमंत्री थे। वह दौर अयोध्या मेंभगवान हनुमान के मंदिर की यात्रा कर रहे थे। प्रशासन ने  कर्फ्यू लगा दिया था जिसके कारण श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिदके पास बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कारसेवकों की भीड़बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर, 1990 को गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से हर जगहखलबली फैल गई थी। 2 नवंबर को हजारों कारसेवकहनुमान गढ़ी के पास पहुंच गए थे। इस घटना के बाद, 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को गिराया गया था।जब मुलायम सिंह यादव ने 2013 में बयान दिया किउन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पासकोई अन्य विकल्प नहीं था। तो यह सब फिर से यादआ गया। अभी हाल ही में ‘ मीडिया रिपोर्ट से खासबातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय मंदिर-मस्जिद और  देश की एकता का मुद्दा था, और उन्हें देश कीएकता के लिए गोली चलवानी पड़ी, जिसका उन्हें अफ़सोस  भी था।

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कासगंज में इस विवादित मुद्दे पर बयान देते हुए, स्वामीप्रसाद मौर्य ने विवादित घटना पर रोशनी डाली है, परन्तु इससे भी उच्च स्तरीय वार्ता और सामाजिक समूहों मेंऔर उच्च स्तर की सोच के लिए मुद्दों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं , बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है।

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