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केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा के ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव का मकसद केवल यह है कि नेताओं को लंबे समय तक जनता से दूर रहने का मौका मिले। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब सभी चुनाव एक साथ होंगे, तो नेता साढ़े चार साल तक ‘ऐश’ करेंगे और उसके बाद जनता को कुछ चुनावी लाभ देकर वोट मांगेंगे। उन्होंने इस स्थिति की तुलना एक तानाशाही से की, जिसमें नेताओं को बिना किसी सवाल के सत्ता में बने रहने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के बजाय ‘वन नेशन-वन एजुकेशन’ और ‘वन नेशन-वन इलाज’ की मांग की। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सभी स्कूल और अस्पताल समान गुणवत्ता के हों, ताकि गरीब और अमीर के बीच भेदभाव समाप्त हो सके और हर किसी को बेहतर शिक्षा और इलाज मिल सके।

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आप ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के विरोध में बार-बार आवाज उठाई है। अब पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कमीशन के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा ‘वन नेशन, वन करप्शन’ और ‘वन नेशन, वन कमीशन’ की पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब देश में ऐसी तानाशाही चाहते हैं जहां पांच साल तक कोई उनसे सवाल न कर सके। संजय सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर चुनाव नहीं होते, तो यूपी में किसानों के लिए ‘काले कानून’ वापस नहीं लिए जाते और पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर की कीमतें भी नहीं घटतीं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान नेताओं और पार्टियों की लाचारी जनता के हित में होती है, क्योंकि यह उन्हें काम करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है।

इस प्रकार, ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक बहस जारी है और विभिन्न दल अपनी-अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का यह स्पष्ट कहना है कि इस प्रस्ताव के बजाय देश को शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अधिक ध्यान देना चाहिए।

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अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के साथ ही कहा है कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वह आठ दिनों के भीतर अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। हालांकि, इस समय तक उनके निवास और भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, संजय सिंह ने यह स्पष्ट किया कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते केजरीवाल को सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

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अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के साथ ही दिल्ली की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। नए मुख्यमंत्री के नाम के एलान के साथ ही दिल्ली कैबिनेट में भी कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की अटकलें हैं। आप के नेतृत्व का मानना है कि दिल्ली के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट में बदलाव आवश्यक है। इसके तहत आतिशी मार्लेना के कैबिनेट में दो नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट में तीन नए नेताओं के नाम चर्चा में हैं, जिन्हें शामिल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी नेतृत्व ने अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन दिल्ली के विकास को लेकर उनकी योजनाएं साफ हैं। पार्टी चाहती है कि नए नेतृत्व के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दी जाए, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा जनता की सेवा में ईमानदारी से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनके अनुसार, केजरीवाल का इस्तीफा जनता से दूर होने का संकेत नहीं है, बल्कि वह अब और भी करीब से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उन्हें हल करेंगे। सिंह ने कहा कि पार्टी के अंदर केजरीवाल की भूमिका हमेशा अहम रहेगी, चाहे वह सरकार में हों या नहीं।

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संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पीछे-पीछे भ्रष्टाचार चलता है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत गिरने की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इतनी जल्दी छत गिर जाना भाजपा की कार्यशैली और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार की ओर से किए गए जलभराव को कम करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जलभराव की स्थिति पिछली बार से बेहतर है। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि आज सभी समस्याग्रस्त बिंदुओं की पहचान कर ली गई है और सभी विभाग और अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जलभराव से प्रभावित सभी स्थानों पर काम जारी है।

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शुक्रवार की सुबह दिल्ली में भारी बारिश ने लंबे समय से चल रही गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही कई हिस्सों में भारी जलभराव भी हो गया। इससे यातायात की आवाजाही और निवासियों के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा। कई लोग जलभराव वाली सड़कों से गुजरते नजर आए और भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी को विरोध जताने के लिए NH9 पर एक नाव चलाते देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर की सफदरजंग वेधशाला ने सुबह 8:30 बजे तक 228 मिमी बारिश दर्ज की, जो जून में 24 घंटे में दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले, 28 जून 1936 को 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

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इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मानसून की बारिश ने अपना कहर दिखाया। टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इस घटना की पुष्टि की है। इस प्रकार, मानसून की पहली बारिश ने न केवल अयोध्या बल्कि दिल्ली और अन्य स्थानों में भी प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। भाजपा द्वारा किए गए विकास के दावे पहली बारिश में ही धराशायी हो गए, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले पांच दिनों से अनशन पर थीं और आज यानी मंगलवार को उन्हें एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए, क्योंकि 100 MGD पानी लगातार कम आ रहा था। आतिशी ने हरियाणा सरकार, दिल्ली के LG और प्रधानमंत्री से दिल्ली के हक का पानी मांगा था, लेकिन उनकी गुहार अभी तक नहीं सुनी गई। आम आदमी पार्टी ने बताया कि 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा 1005 MGD तय हुआ था, जबकि आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। इसके बावजूद दिल्ली का पानी का कोटा 1005 MGD ही है, लेकिन इस पानी से भी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले पांच दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थीं। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए, क्योंकि 100 MGD पानी लगातार कम आ रहा था। इसी कारण आतिशी ने अनशन किया था।

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आम आदमी पार्टी (AAP) ने अब दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में पानी की मांग को उठाने की योजना बना रहे हैं। AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “अनिश्चितकालीन अनशन पर विराम लगाया जा रहा है। मौसम ठीक हुआ है, बारिश हुई है, 10 MGD पानी बढ़ा है, स्थिति बेहतर होगी। पार्टी विपक्षी दलों के साथ संसद में दिल्ली के पानी का मुद्दा उठाएगी।” दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पिछले पांच दिनों से अनशन पर थीं और आज यानी मंगलवार को उन्हें एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। उनकी मांग थी कि दिल्ली के 28 लाख लोगों को 623 MGD पानी दिया जाए, क्योंकि 100 MGD पानी लगातार कम आ रहा था। आतिशी ने हरियाणा सरकार, दिल्ली के LG और प्रधानमंत्री से दिल्ली के हक का पानी मांगा था, लेकिन उनकी गुहार अभी तक नहीं सुनी गई। आम आदमी पार्टी ने बताया कि 1994 में दिल्ली के पानी का कोटा 1005 MGD तय हुआ था, जबकि आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। इसके बावजूद दिल्ली का पानी का कोटा 1005 MGD ही है, लेकिन इस पानी से भी कटौती की जा रही है। दिल्ली के लोग लगातार तीन बार से 7 सांसद जिता रहे हैं।

सांसद संजय सिंह ने बताया की बीजेपी कोई विज्ञान बता दे कि पानी कैसे बनाया जाए। जब पानी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा?” उन्होंने आगे कहा कि आतिशी अन्न त्याग कर अनशन पर बैठी रहीं। डॉक्टर्स ने अनशन तोड़ने की सलाह दी, लेकिन कल रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। LNJP हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में आतिशी का बल्ड सैंपल चेक कराया गया, जिसमें बल्ड शुगर लेवल 36 पाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो आतिशी का जीवन संकट में पड़ सकता है। संजय सिंह ने बताया कि रात को पार्टी नेताओं ने आपस में विचार-विमर्श किया और रात 3.30 बजे आतिशी को LNJP अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। आतिशी अब भी ICU में भर्ती हैं। ईश्वर से कामना है कि वह जल्द ठीक हो जाएं।कटौती की जा रही है। दिल्ली के लोग लगातार तीन बार से 7 सांसद जिता रहे हैं।

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सांसद संजय सिंह ने कहा, “बीजेपी कोई विज्ञान बता दे कि पानी कैसे बनाया जाए। जब पानी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा?” उन्होंने आगे कहा कि आतिशी अन्न त्याग कर अनशन पर बैठी रहीं। डॉक्टर्स ने अनशन तोड़ने की सलाह दी, लेकिन कल रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। LNJP हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल में आतिशी का बल्ड सैंपल चेक कराया गया, जिसमें बल्ड शुगर लेवल 36 पाया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो आतिशी का जीवन संकट में पड़ सकता है। संजय सिंह ने बताया कि रात को पार्टी नेताओं ने आपस में विचार-विमर्श किया और रात 3.30 बजे आतिशी को LNJP अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। आतिशी अब भी ICU में भर्ती हैं। ईश्वर से कामना है कि वह जल्द ठीक हो जाएं।

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वीडियो में क्या है?

वीडियो में स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस हो रही है। संवाद के अंश इस प्रकार हैं:

स्वाति: मैं ऐसा करूंगी। आज मैं सबको बता दूंगी।
सिक्योरिटी: ठीक है, आप बता देना। वो आपकी हेडेक है।
स्वाति: मेरी डीसीपी से बात कराइए। अभी के अभी।
सुरक्षाकर्मी: ठीक है, हम करा रहे हैं। अभी ही करा रहे हैं। आप आइए ना।
स्वाति: नहीं, एसचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले।
सुरक्षाकर्मी: नहीं, यहां नहीं कर सकते।
स्वाति: हां, यहीं होगी। जो कर सकता है करो। मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी, अगर मुझे टच किया तो।
सुरक्षाकर्मी: हम आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं।
स्वाति: मैं 112 पर कॉल करूंगी। पुलिस यहां आएगी।
सुरक्षाकर्मी: पुलिस की गाड़ी यहां तक नहीं आएगी।
स्वाति: कुछ नहीं होता। अंदर ही आएगी। पुलिस की गाड़ी यहीं आएगी।
सुरक्षाकर्मी: प्लीज मैम, बात सुन लीजिए मैम। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
स्वाति: ये गंजा सा***
सुरक्षाकर्मी: प्लीज मैम, आप ऐसा न बोलिए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद ने स्वाति मालीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मामले की सच्चाई सामने न आ सके। उन्होंने कहा कि वीडियो के सत्यापन के बिना ही इसे वायरल करना यह दर्शाता है कि यह किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने कहा है कि वे वायरल हो रहे कथित वीडियो की जांच करेंगे। इसके अलावा, यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वीडियो किसने बनाया। सीएम हाउस के एंट्री गेट के रजिस्टर की भी जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय कौन-कौन लोग वहां मौजूद थे।

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इस मामले की शुरुआत तब हुई जब स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और मामले को सार्वजनिक किया। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया। कुछ लोगों ने स्वाति मालीवाल का समर्थन किया और उनके साहस की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और मामले पर अलग-अलग राय सामने आई।

स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को छोड़ेंगी नहीं और सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। वहीं, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे से गठबंधन पर असर के बारे में पूछे जाने पर संजय सिंह ने कहा कि इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव मोदी सरकार के खिलाफ लड़ा जा रहा है, और इससे गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडेय ने इस बीच उठाई गई मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव हारने के डर से घबराई है, और इसके परिणामस्वरूप वह आम आदमी पार्टी के कैंपेन गीत पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने इसे भाजपा की हार का संकेत माना, और कहा कि लोग भाजपा की ‘जेल भेजो’ नीति के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को जेल में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की।

यहां तक कि कांग्रेस के एक अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हो रही चुनौती राजनीतिक है, और इसमें वे उनके साथ हैं। उन्होंने भी भाजपा की ‘जेल भेजो’ नीति का मजाक उड़ाया, और कहा कि लोग इसे ठुकराएंगे। इस बीच, भाजपा के प्रवक्ता ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, और इसका कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस केवल चुनावी रणनीति के तहत इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं।

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अब दिल्ली के लोगों के हाथ में है कि वे किसे चुनते हैं। चुनाव आएगा, और जनता का फैसला होगा। जितना भी हो, राजनीतिक प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस संवाद में दिख रहा है कि दिल्ली के राजनीतिक माहौल में तनाव बढ़ रहा है, और चुनाव से पहले दलों के बीच तीखी बहसें हो रही हैं। लेकिन अंततः, जनता की राय ही सब कुछ होती है, और उसके फैसले के बाद ही सच्चाई सामने आती है।

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संजय सिंह के मामले में विशेषाधिकार समिति के निर्णय की देरी के चलते उनकी सदस्यता संसद से बाहर रह गई है। जिसके चलते, एक नया कार्यकाल शुरू होने के बाद उन्हें शपथ ग्रहण का अवसर नहीं मिल पाया। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 99 के संवैधानिक विशेषाधिकारों के खिलाफ है, जो सदस्यों को शपथ लेने का हक़ देता है।

विशेषाधिकार समिति को किसी मामले पर 30 दिनों में निर्णय लेना होता है, लेकिन इस मामले में निर्णय की देरी से संजय सिंह को नुकसान उठाना पड़ा है। इससे साफ होता है कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

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इस मामले में संजय सिंह के साथ हुए इस अन्यायिक व्यवहार की बात करते हुए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एक पोस्ट में कहा, “यह तथाकथित अमृत काल का नया संसदीय प्रतिमान है।” यह बात समझने योग्य है कि विशेषाधिकार समिति की लापरवाही ने संजय सिंह को संसद से बाहर किया है, जो न्यायाधीशों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।

यहां एक और पहलू है कि संजय सिंह का निलंबन और उनकी सदस्यता का समापन किया गया है, जो कि उनके कर्तव्यों का उल्लंघन है। राज्यसभा के सभापति और विशेषाधिकार समिति के निर्णय के बावजूद, उन्हें संसद भवन में शपथ लेने का अवसर नहीं मिला। यह एक सामाजिक न्याय का प्रश्न उठाता है कि क्या एक सांसद को उसके कर्तव्यों का निष्पादन करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए।

आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मुझे लगता है कि राज्यसभा के माननीय सभापति इस देश के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जा रहे हैं। भारद्वाज ने यह भी कहा भले ही यह माना जाए कि निलंबन के बजाय, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, या उनकी सदस्यता छीन ली गई थी – यह अधिकतम है जो राज्यसभा के सभापति विशेषाधिकार समिति के माध्यम से कर सकते थे।

संजय सिंह के मामले में सामान्य जनता के मन में भ्रम और उनकी सदस्यता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस घटना ने सांसदों के अधिकारों की समाप्ति की भी चिंता जताई है, जो एक संविधानिक लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। यहां न्याय और संविधान की समानता के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को फिर से न देखा जाए।

By Neelam Singh.

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संजय सिंह को महिला पहलवानों के लिए खास खतरा बताते हुए विनेश फोगाट ने कहा, “अब जब संजय सिंह को कुश्ती महासंघ का प्रमुख चुना गया है, तो महिला पहलवान उत्पीड़न का सामना करती रहेंगी।” उनकी बातों में चुनौती और समाज को आंखों में आंसू लाए उन्होंने अपना दुख प्रकट किया।

साक्षी मलिक भी निराशा और दुख को प्रकट करते हुए बोलीं, “चाहती थी कि कुश्ती संस्था प्रमुख का पद किसी महिला को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।” उनका निराशा और असमंजस महसूस होता है। विनेश फोगाट ने उन महिला पहलवानों के लिए चिंता व्यक्त की, जो उत्पीड़न का शिकार हो सकती हैं। उनका बयान दर्द भरा है, क्योंकि वह खुद भी इस क्षेत्र में शोहरत पाने वाली हैं।

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विरोध प्रदर्शन करने वालों में पहलवानों में साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवान शामिल थे।फेडरेशन के चुनाव रिजल्ट सामने आने के पश्चात इन पहलवानों ने मीडिया के सामने अपने दुख को बताया और वे लोग कैमरे के सामने ही रो पड़े।बता दें कि 12 सालों तक भारतीय कुश्ती महासंघ का नेतृत्व करने वाले बृज भूषण शरण सिंह पर कई यौन उत्पीडन के केस दर्ज है जिसके चलते उन्हें इस साल की शुरुआत में पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद एक बार फिर से चुनाव कराए गए, बीजेपी सांसद के सहयोगी संजय सिंह ने कल चुनाव जीतकर शीर्ष पद पर उनकी जगह ली जिससे बाद पहलवानों का दुख मीडिया के सामने फूट पड़ा।

इसके अलावा, यह चुनाव संघर्ष को भी दिखाता है, जहां पहलवानों ने अपने भविष्य और न्याय की मांग को लेकर रो पड़े। उनकी आंसू उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम हैं। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने अपना दुख बताकर कहा कि वह चाहती थीं कि कुश्ती संस्था प्रमुख का पद किसी महिला को बनाया जाए ताकि महिला पहलवानों को सुरक्षित महसूस हो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई भी की, लेकिन अगर नया अध्यक्ष बृजभूषण का सहयोगी, उनका बिजनेस पार्टनर है तो वह कुश्ती छोड़ देंगी।यह कहते हुए साक्षी मलिक ने अपने जूते टेबल पर रख दिए और कुश्ती छोड़ने का फ़ैसला किया।

संजय सिंह के पूर्व उपाध्यक्ष बनने से प्रेरित अनीता श्योराण की हार ने उनकी लड़ाई को मजबूती से दर्शाया है। उनके जीतने की कवायद ने भारतीय कुश्ती को नई दिशा दी है। यह चुनाव महिला पहलवानों के लिए नये संकट की घोषणा करता है। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की आंसू उनकी चिंताओं और जज्बातों को प्रकट किया।

इस नए संघर्ष से उम्मीद है कि कुश्ती महासंघ में बदलाव और समानता की पहल होगी। समाज को इस विषय पर विचार करने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को समानता और सम्मान मिल सके। यह चुनौती सिर्फ कुश्ती महासंघ का ही नहीं, बल्कि समाज का भी है। समानता, न्याय और समर्थन की आवश्यकता है ताकि हर कोई इस क्रांति में शामिल हो सके।

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