AAP में अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया को दूसरे नंबर का नेता माना जाता है। सामान्य परिस्थितियों में अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, तो सिसोदिया को दिल्ली की बागडोर सौंपना स्वाभाविक हो सकता था। लेकिन केजरीवाल ने साफ किया है कि सिसोदिया भी तब तक किसी पद पर नहीं आएंगे, जब तक जनता का फैसला नहीं आता। इसके चलते पार्टी के भीतर और बाहर यह सवाल उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मौजूदा स्थिति में चार प्रमुख नेताओं के नाम चर्चा में हैं।

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केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। आतिशी पार्टी की सीनियर नेता हैं और अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती हैं। उन्होंने शिक्षा, जल, PWD, राजस्व, योजना और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। आतिशी के कामकाज का अनुभव और उनकी विश्वसनीयता उन्हें इस पद के लिए प्रबल दावेदार बनाते हैं। केजरीवाल ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आतिशी के नाम की सिफारिश की थी, हालांकि यह सिफारिश खारिज कर दी गई थी।

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी इस दौड़ में सामने आ रहा है। हालांकि, उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है और न ही वह विधायक हैं। इसके अलावा, अगर सुनीता को यह पद मिलता है, तो भाजपा इस पर परिवारवाद का आरोप लगा सकती है। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम नजर आती है। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज भी इस दौड़ में शामिल हैं। जेल में केजरीवाल और सिसोदिया के होने के दौरान सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने पार्टी को मजबूती से संभाला है। युवा भारद्वाज की पार्टी में अच्छी साख है और वह कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभाल चुके हैं। उनके कामकाज और अनुभव के चलते उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में है।

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इसके साथ ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल है। गोपाल राय पार्टी के संकटमोचक नेता माने जाते हैं और कई बार उन्होंने पार्टी को कठिन हालात से निकाला है। वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक विकल्प माना जा रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी इस सूची में है। वह जाट समुदाय से आते हैं, और अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो इसका हरियाणा के चुनावों में AAP को फायदा मिल सकता है। गहलोत की लो-प्रोफाइल छवि और उनके प्रशासनिक अनुभव के चलते पार्टी उन्हें भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक संभावित उम्मीदवार मान सकती है।

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मनीष सिसोदिया, जिन्हें दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपों में जेल भेजा गया था, शुक्रवार को जमानत पर रिहा हुए। जेल से रिहाई के बाद सिसोदिया ने अपने राजनीतिक सफर को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया है। वह अब दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संवाद करेंगे और उनके मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों से सीधे जुड़ना और आगामी चुनावों के लिए समर्थन जुटाना है।

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सिसोदिया ने अपनी रिहाई के बाद सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के विधायकों और पार्षदों से मुलाकात की। इन बैठकों में सिसोदिया ने पार्टी की आगे की रणनीति और योजनाओं पर चर्चा की। अब उनका अगला कदम जनता से सीधा संवाद करना है, जिसके तहत वह घर-घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे।

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स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के किसी भी मंत्री द्वारा झंडा फहराना जनता के सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता का असली मतलब यही है कि जनता द्वारा चुने गए लोग ही देश और राज्य का संचालन करें, न कि किसी अन्य प्रकार से नियुक्त किए गए व्यक्ति। मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मिलने और उनके समर्थन को हासिल करने के उद्देश्य से की जाएगी। अब देखना होगा कि यह पदयात्रा सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए आगामी चुनावों में कितनी प्रभावी साबित होती है।

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भारद्वाज ने आगे कहा कि एक आम नागरिक, जिसने बड़ी मुश्किल से कुछ पुराने कानूनों को समझा था, उन्हें अब फिर से एक बार अपने केस दर्ज करवाने में कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा । उन्होंने आगे यह भी कहा, “मुझे लगता है कि इससे पुलिस की मनमानी को और बढ़ावा मिलेगा ।”दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने नए आपराधिक कानूनों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिसके बाद उन्होंने कहा , “हमने आज सुबह से ही नए कानूनों के तहत FIR दर्ज करना शुरू कर दिया है।”

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नई आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्लेटफार्मों को एकीकृत किया है। इसके तहत, अपराधियों को पकड़ने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष हो। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नए कानूनों के क्रियान्वयन पर अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन उनका यह भी मानना है कि अगर इन कानूनों को सही तरीके से लागू किया गया तो यह देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली के तहत सभी संबंधित पक्षों को अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करना होगा।

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संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने नए कानूनों के तहत काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वे नए सिस्टम को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नए कानूनों के तहत काम करने से पुलिस की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी। नए कानूनों के लागू होने से एक आम नागरिक को शुरूआती दौर में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में यह देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाएगा। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि न्याय प्रणाली में सुधार हो और अपराधियों को तेजी से सजा मिल सके। नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय प्रणाली को अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक बनाया गया है ताकि अपराधियों को आसानी से पकड़ा जा सके और उन्हें न्याय के दायरे में लाया जा सके। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये कानून जमीनी स्तर पर किस तरह से प्रभावी होते हैं और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में कितना सुधार लाते हैं।

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