डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग से यह जानना चाहा है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को आरक्षण का पालन कैसे और कितना हो रहा है। मौर्य ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि राज्य के नागरिकों को यह पता चल सके कि आरक्षण व्यवस्था का सही से पालन हो रहा है या नहीं। मौर्य के इस कदम के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मौर्य का यह कदम आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक सही कदम है। वहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित हो सकता है और इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभी तक इस पत्र पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि मौर्य के पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सामान्य जनता में इस मुद्दे को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक पहल मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे राजनीति से प्रेरित कदम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है।

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केशव मौर्य का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील रहा है और इस पर उठाए गए सवाल राज्य की राजनीति में नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आगे की कार्रवाई क्या होती है।

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