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इस महत्वपूर्ण फेस्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी पुरी बुच भी उपस्थित थीं। इस आयोजन का संचालन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (FFPC), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा किया गया। यह फेस्ट भारत में फिनटेक क्षेत्र के विकास, नवाचार और डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां विशेषज्ञ और अधिकारी विचार-विमर्श करते हैं और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा केवल फिनटेक फेस्ट तक सीमित नहीं है। आज वह पालघर जिले में विभिन्न मछली पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1,560 करोड़ रुपये है, और इनका मुख्य उद्देश्य मछली पालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और उत्पादकता में सुधार करना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से फिशिंग सेक्टर में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इससे न केवल मछुआरों की आजीविका में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

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प्रधानमंत्री की यह पहल “आत्मनिर्भर भारत” और “ब्लू इकॉनमी” के तहत मछली पालन और अन्य समुद्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए है। इन परियोजनाओं के माध्यम से न केवल स्थानीय मछुआरों को अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों का समावेश भी होगा। इस कदम से मछली पालन का व्यवसाय केवल आजीविका का साधन नहीं रहेगा, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बनेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम, खासकर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। उन्होंने कहा कि यूपीआई ने न केवल भारत में भुगतान प्रणाली को सरल और तेज बनाया है, बल्कि इसे आम जनता के लिए सुलभ भी बनाया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय नवाचार और तकनीक ने वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इस दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र की जनता के लिए कई और विकास परियोजनाओं की घोषणा कर सकते हैं, जो राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से महाराष्ट्र के मछली पालन क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ी मजबूती मिलने की संभावना है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि औद्योगिक उत्पादन, कृषि, और सेवाओं में सुधार हुआ है। विशेष रूप से, आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सरकार की पहल, जैसे कि ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, और ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ ने अर्थव्यवस्था को समर्थन प्रदान किया है। वित्त मंत्री ने इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के योगदान की सराहना की।

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वित्त मंत्री ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि विदेशी निवेश में वृद्धि देखी गई है, जो भारत के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है। उन्होंने विदेशी निवेशकों के प्रति भारत की सकारात्मक निवेश धारणा को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। हालांकि, रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश को अब भी मुद्रास्फीति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई उपायों की योजना बनाई है। सर्वेक्षण में भविष्य की दिशा पर भी प्रकाश डाला गया है। वित्त मंत्री ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। उन्होंने आगामी बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपायों की बात की। इस रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास की दिशा को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। वित्त मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने और उसे उच्च स्तर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी।

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इकोनॉमिक सर्वेक्षण 2024 ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और भविष्य की संभावनाओं को लेकर एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले समय में इसके और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।

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