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सिद्धार्थ मोकले ने दावा किया है कि 25 जुलाई को रात 2 बजे संजय राउत ने दिल्ली स्थित ‘7 डी मोतीलाल मार्ग’ पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद, 5 अगस्त को रात 12 बजे राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री बंगले पर पहुंचे थे, जहां उनकी उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। मोकले का दावा है कि यह मुलाकात दो घंटे तक चली। इस बैठक में सिर्फ फडणवीस और ठाकरे ही शामिल थे। वीबीए प्रवक्ता मोकले ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे को स्पष्ट करना चाहिए कि 6 अगस्त को दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ कौन-कौन था और उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की। मोकले का यह बयान तब आया है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है।

वीबीए के प्रवक्ता ने अपने बयान में राज्य के आरक्षण समर्थक मतदाताओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो मतदाता आरक्षण के पक्षधर हैं, उन्हें शिवसेना (यूबीटी) और उद्धव ठाकरे का समर्थन मिला है, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की नीतियां आरक्षण के खिलाफ मानी जाती हैं। मोकले ने कहा कि इन मुलाकातों को ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य में कोई घटना होती है, तो राज्य के आरक्षण समर्थक मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस न करें।

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वीबीए का यह बयान ऐसे समय आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। भाजपा, शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा जल्द होने वाला है। ऐसे में वीबीए के दावे ने जनता के बीच राजनीतिक संशय पैदा कर दिया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि वीबीए विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब तक इन दावों पर भाजपा या शिवसेना (यूबीटी) की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की मुलाकातें और गठजोड़ राज्य की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

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इससे नाराज होकर मेधा सोमैया ने शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां आज सिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। हालांकि, फिलहाल राउत को जेल नहीं जाना होगा क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 30 दिनों की मोहलत दी है। इस दौरान संजय राउत के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही राउत 25,000 रुपये का मुचलका जमा कर कोर्ट से बाहर आ सकते हैं।

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सजा के बाद संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस आदेश के खिलाफ वे जल्द ही मुंबई सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। उनका मानना है कि यह सजा असंगत है और वे इसे उच्च अदालत में चुनौती देंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने सजा के निलंबन का आदेश दिया है, जिससे उन्हें तुरंत जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के मामलों से संबंधित है। इसके तहत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने पर कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। मानहानि के मामले में आरोपित व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कोर्ट उसे एक निश्चित अवधि के लिए जेल की सजा सुनाती है या जुर्माना लगाती है, जैसा कि इस मामले में हुआ।

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संजय राउत का यह मामला राजनीति और कानूनी विवाद के एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोपों की प्रमाणिकता को चुनौती दी गई और इसे कानूनी तरीके से सुलझाया गया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उच्च अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और संजय राउत की अपील का क्या परिणाम होता है।

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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संजय राउत को दोषी करार दिया। अदालत ने माना कि राउत ने बिना किसी ठोस आधार और सबूत के मेधा सोमैया पर आरोप लगाए थे, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है और इससे किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की साधारण कैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, राउत इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का विकल्प रखते हैं। राउत के वकील ने कहा है कि वे इस मामले में आगे अपील करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह फैसला न्यायपूर्ण नहीं है।

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इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, जो साबित करता है कि झूठे आरोपों के आधार पर किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जा सकता। वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के समर्थकों ने इस फैसले को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि यह मामला भाजपा द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और संजय राउत को निशाना बनाया जा रहा है।

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