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लेख में यह भी कहा गया कि मणिपुर हिंसा पिछले 18 महीने से जारी है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कारगर योजना नहीं बनाई। शिवसेना (यूबीटी) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मुंह में मानो “दही जम गया है” क्योंकि अब तक इस गंभीर स्थिति पर सरकार की ओर से किसी प्रभावी कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है।

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‘सामना’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है। लेख में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल इस हिंसा के दौरान मणिपुर छोड़कर असम में जाकर शरण ले चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार मणिपुर को अस्थिर प्रशासन के हवाले कर चुकी है। शिवसेना (यूबीटी) ने इस लेख में मांग की कि मणिपुर की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और देश के भीतर फैली हिंसा को रोकने के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए।

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उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रSवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) भी मुंबई की सात सीटों पर दावा कर रही है। एनसीपी ने अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट जैसी सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की मांग की है हालांकि, इस सीट बंटवारे की प्रक्रिया में कांग्रेस खुद को कमजोर स्थिति में पा रही है, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के दावों के बाद उसके पास सिर्फ आठ सीटें बचेंगी। कांग्रेस इस असंतुलित स्थिति से नाखुश है और गठबंधन में अपने हितों की अनदेखी से असंतोष जता रही है।

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महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही इस तनातनी के बावजूद, गठबंधन के नेता चुनाव से पहले इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने इस बारे में बयान देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में एमवीए 180 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। थोराट ने यह भी कहा कि राज्य की 288 सीटों में से 125 सीटों पर एमवीए घटक दलों के बीच सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों को लेकर बातचीत जारी है।

2024 के लोकसभा चुनावों में भी महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए के घटक दलों ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने एमवीए के नेतृत्व में एकजुटता का संकेत दिया था। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के महायुति गठबंधन को सिर्फ 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की थी, जिसने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था।

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विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही महाविकास अघाड़ी को एकजुट रहने और सीट बंटवारे के मुद्दों को सुलझाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी और कांग्रेस के बीच तालमेल बनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सीटों पर आपसी सहमति के अभाव में मतभेद भी स्पष्ट हो रहे हैं। एमवीए का लक्ष्य सत्ता में वापसी करना है, लेकिन सीट बंटवारे के इस मुद्दे को सुलझाना उनके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि विपक्षी महायुति के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार किया जा सके। वर्तमान में, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने लिए अधिक हिस्सेदारी की मांग पर जोर दे रही है।

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एनसीपी (एसपी) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस बंद के समर्थन में कहा कि वर्तमान सरकार असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रही है और इसके शासनकाल में अपराधों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार के अपराध बढ़ने से जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, और इसलिए, महाराष्ट्र बंद की आवश्यकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाळासाहेब थोरात ने भी इस बंद के समर्थन में बयान दिया और कहा कि बदलापुर की घटना को हम गंभीरता से ले रहे हैं, और 24 अगस्त का बंद इसी का परिणाम है।

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MVA द्वारा महाराष्ट्र बंद की घोषणा के बाद से गूगल पर ‘महाराष्ट्र बंद’, ‘बदलापुर दुष्कर्म’, ‘MVA का बंद’ जैसे कीवर्ड्स टॉप ट्रेंड में आ गए हैं। बंद के आह्वान के बाद से ही लोग इंटरनेट पर बंद से संबंधित जानकारी सर्च कर रहे हैं। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है। चूंकि 24 अगस्त को शनिवार है, इसलिए कई सरकारी संस्थान पहले से ही बंद रहेंगे।

महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसें और मेट्रो सेवाओं को लेकर अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। यह सेवाएं सामान्य दिनों की तरह ही चालू रहेंगी, लेकिन अगर कहीं पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा या अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बस और मेट्रो सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। 24 अगस्त को महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए देशभर के बैंकों में छुट्टी रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में अवकाश रहता है। इसके अलावा, रविवार, राष्ट्रीय अवकाश, और क्षेत्रीय छुट्टियों पर भी बैंक बंद रहते हैं। ऐसे में, महाराष्ट्र बंद के दिन बैंकों के बंद रहने से लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

MVA के महाराष्ट्र बंद के ठीक तीन दिन पहले, 21 अगस्त को दलित और आदिवासी संगठनों ने भी भारत बंद का आह्वान किया था। ये संगठन एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। भारत बंद और महाराष्ट्र बंद जैसे आह्वानों का मकसद सरकार या किसी संस्था के खिलाफ जनता की मांगों को मजबूती से प्रस्तुत करना होता है। इस दौरान प्रमुख सेवाएं जैसे- बस, दुकानें, टैक्सी आदि बंद की जाती हैं।

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संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत लोग बिना किसी हथियार के कहीं भी एकत्र होकर शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं। यही कारण है कि कोई भी संस्था या संगठन भारत बंद या महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर सकता है। हालांकि, बंद के दौरान हिंसा करने और सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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इस महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान, उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, “यह (लोकसभा चुनाव) संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले यह मोदी सरकार थी और अब यह NDA सरकार बन गई है। अब देखना यह है कि यह सरकार कितने दिन चलती है।” उद्धव ठाकरे के इस बयान ने भाजपा और एनडीए के खिलाफ महाअघाड़ी दल के संघर्ष की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। ठाकरे ने लोकसभा चुनावों में मिली सफलता को संविधान और लोकतंत्र की जीत बताया और आगामी विधानसभा चुनावों में भी इसी जोश के साथ लड़ने का संकल्प व्यक्त किया।

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वहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो और रैली हुई, वहां हमारी जीत हुई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं।” शरद पवार के इस बयान ने राजनीतिक जगत में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी की जीत में प्रधानमंत्री की रैलियों का अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बैठक के दौरान महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, “हम सभी आज महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने और सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए उम्मीदवारों को विजयी बनाया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार आज महाराष्ट्र के भारत गठबंधन के नेता मिले हैं।” पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य जनता का धन्यवाद करना है और लोकतंत्र को बचाने के लिए महाअघाड़ी के प्रयासों को जारी रखना है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी को समर्थन दिया, वैसा ही समर्थन उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। चव्हाण ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में हमें वोट दिया, वैसा ही प्यार हमें विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा।”

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इस बैठक में महाअघाड़ी दल के नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की और जनता के बीच अपने संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास महाअघाड़ी पर दिखाया है, उसे बनाए रखने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस बैठक से स्पष्ट हो गया कि महाअघाड़ी दल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने का संकल्प लिया है। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में महाअघाड़ी दल का प्रदर्शन कैसा रहता है और क्या वे महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने में सफल हो पाते हैं।

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ओडिशा में विधानसभा चुनाव के तहत 35 सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान 94,732 मतदान केंद्रों पर लगभग 9.47 लाख मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में कई बड़े दिग्गजों की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी, राजद नेता रोहिणी आचार्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। इन सभी की चुनावी किस्मत आज के मतदान में तय होगी।

उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार मैदान में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी से मैदान में हैं। इस राज्य में चुनाव का मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा, सपा-बसपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच है। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प है, जहां भाजपा-शिवसेना गठबंधन और कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। पश्चिम बंगाल की सात सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओडिशा की पांच लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है, जहां बीजद, भाजपा और कांग्रेस के बीच संघर्ष है। बिहार की पांच सीटों पर भी चुनावी मुकाबला दिलचस्प है, जहां भाजपा-जदयू गठबंधन और राजद-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है।

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झारखंड की तीन सीटों पर भी मतदान हो रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की एक-एक सीट पर भी आज मतदान हो रहा है, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। चुनाव आयोग ने पांचवें चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पांचवें चरण के मतदान के साथ ही सात चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के कुल 428 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके बाद शेष दो चरणों में बचे हुए सीटों पर मतदान होगा।  चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी मतदाताओं को सुरक्षित और स्वतंत्र माहौल में मतदान करने का अवसर मिले।

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इस चुनाव में मतदाताओं की सक्रियता और जागरूकता को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहेगा। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम और अभियान चलाए हैं, जिससे मतदाता अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो सकें। लोकसभा चुनाव 2024 का यह पांचवां चरण देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस चरण में कई प्रमुख नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और उनके भविष्य का फैसला आज के मतदान पर निर्भर करेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है और किस पार्टी को सत्ता सौंपने का फैसला किया है।

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मोदी ने इसे एक सियासी बहस के रूप में नहीं, बल्कि एक लोकतंत्रिक मुद्दे के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य हर व्यक्ति को आवास, पानी, और बिजली की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने आगे यह भी कहा,की “मोदी ने संकल्प लिया था कि हर गरीब, हर आदिवासी को घर एवं हर आदिवासी के घर में पानी और हर परिवार को पानी की सुविधा के साथ हर गांव को बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।”

पीएम मोदी ने आगे कहा, “हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए। और पिछले 10 साल में हम 4 करोड़ पक्के घर भी दे चुके हैं जिसके साथ तीसरे टर्म में हम 3 करोड़ घर और देंगे।” केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार की योजनाओं का फायदा गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, “NDA सरकार ने महाराष्ट्र के 20 हजार से ज्याद गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। इसमें नंदुरबार के 111 गांव भी शामिल हैं।”

उन्होंने इसे एक अपील के रूप में भी पेश किया, कहते हुए, “अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो मोदी को बहुत कुछ करना है और आपके लिए करना है।” इस रैली में मोदी ने कांग्रेस के साथ-साथ शिवसेना (UBT) पर भी निशाना साधा, कहते हुए कि ‘नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात करते हैं।’ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश के गरीब और आदिवासी जनता के साथ अपने संबंध को बयां किया, कहते हुए कि उन्हें गरीबी में बड़ा होने का अनुभव है।

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मोदी ने यह भी कहा, की “मैं तो गरीबी में ही पला और बढ़ा हुआ हूं। मुझे तो पता है कि यहां आप लोगो ने कितनी तकलीफ उठाई है। आपके जीवन में भी मुश्किलों का पहाड़ था। ना जाने कितने ही आदिवासी परिवार पक्के घर से वंचित थे । और आजादी के 60 साल बाद भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी।” उन्होंने आगे कहा, “महा अघाड़ी (MVA) आरक्षण के महाभक्षण का महा अभियान चला रही है। वहीं, SC-ST-OBC का आरक्षण बचाने के लिए। मोदी महारक्षण महायज्ञ कर रहा है।”

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संजय निरुपम का राजनीतिक सफर काफी रोचक और उलझनभरा रहा है। 2005 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त हुए। उन्होंने 2009 में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद, उन्होंने कांग्रेस में कई पदों पर काम किया और पार्टी की स्टेट यूनिट की रहनुमाई भी की।

Uddलेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, संजय निरुपम ने कांग्रेस के साथ शिवसेना और नसीमी पार्टी के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप, उनके और कांग्रेस के बीच की तनावपूर्ण संबंधों ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया।

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इससे पहले भी, संजय निरुपम का राजनीतिक सफर उलझनभरा रहा है। 2005 में उन्होंने शिवसेना को छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि, 2014 में उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के गोपाल शेट्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। संजय निरुपम का यह नया कदम राजनीतिक दायरे में एक नई चुनौती हो सकती है। उनकी शिवसेना में वापसी की खबरों के बाद, राजनीतिक गणित में नए रंग और संघर्ष की संभावना बढ़ गई है।

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इस तरह, संजय निरुपम की राजनीतिक दायरे में नई कड़ी जुड़ी है। उनकी शिवसेना में वापसी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्क्रीन पर एक नया उथल-पुथल उत्पन्न किया है। अब, देखना है कि यह कदम उन्हें कितने महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्षों में ले जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए 30 दिसंबर तक अधिसूचना जारी की थी। इस अनुमान के बाद कि इतने बड़े मामले में फैसला लेने के लिए अधिक समय की जरूरत है, राहुल नार्वेकर ने शीर्ष अदालत से कहा कि मामले में दस्तावेजों की भरमार होने के कारण और विधानसभा सत्र चल रहा होने के कारण उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 30 अक्टूबर 2023 को हुई सुनवाई में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 30 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने कहा था, “हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है।”

यह मामला शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ है। उद्धव गुट ने इन विधायकों पर दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर की है।

राजनीतिक गतिशीलता के माध्यम से यह मामला महत्त्वपूर्ण हो गया है जो महाराष्ट्र की राजनीति को गहरे संघर्ष की दिशा में धकेल रहा है। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना इस संघर्ष की मोहर बन गया है जिसमें दो शिवसेना गुटों के बीच संघर्ष चरम पर है।

शिवसेना के प्रतिनिधित्व में इस मामले में विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है, जो इस मामले की महत्ता को दर्शाती है।

विधायकों की अयोग्यता के मामले में इतनी बड़ी दस्तावेजीकरण और सत्र चल रहे होने के चलते अधिक समय की आवश्यकता होना सामान्य है। राजनीतिक विवाद के बीच इस मामले का समाधान ढंग से होना महत्त्वपूर्ण है ताकि राजनीतिक संघर्ष दूर हो सके और विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पष्टता आ सके।

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इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्त्वपूर्ण होगा जो महाराष्ट्र की राजनीतिक मान्यताओं और विधायकों की अयोग्यता के मामले में नई दिशा देने के लिए सार्थक हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए 30 दिसंबर तक अधिसूचना जारी की थी। इस अनुमान के बाद कि इतने बड़े मामले में फैसला लेने के लिए अधिक समय की जरूरत है, राहुल नार्वेकर ने शीर्ष अदालत से एक 3 सप्ताह की मांग की है।
अध्यक्ष नार्वेकर ने बताया कि मामले में दस्तावेजों की भरमार होने के कारण और विधानसभा सत्र चल रहा होने के कारण उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तीन सप्ताह का एक्सटेंशन मांगा है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 30 अक्टूबर 2023 को हुई सुनवाई में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 30 दिसंबर तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने का स्पष्ट निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था, “हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है।”

यह मामला शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 33 विधायकों के खिलाफ है। उद्धव गुट ने इन विधायकों पर दल बदल कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर के पास याचिका दायर की है।

राजनीतिक गतिशीलता के माध्यम से यह मामला महत्त्वपूर्ण हो गया है जो महाराष्ट्र की राजनीति को गहरे संघर्ष की दिशा में धकेल रहा है। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेना इस संघर्ष की मोहर बन गया है जिसमें दो शिवसेना गुटों के बीच संघर्ष चरम पर है।

शिवसेना के प्रतिनिधित्व में इस मामले में विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की है, जो इस मामले की महत्ता को दर्शाती है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में इतनी बड़ी दस्तावेजीकरण और सत्र चल रहे होने के चलते अधिक समय की आवश्यकता होना सामान्य है। राजनीतिक विवाद के बीच इस मामले का समाधान ढंग से होना महत्त्वपूर्ण है ताकि राजनीतिक संघर्ष दूर हो सके और विधायकों की अयोग्यता के मामले में स्पष्टता आ सके।

इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्त्वपूर्ण होगा जो महाराष्ट्र की राजनीतिक मान्यताओं और विधायकों की अयोग्यता के मामले में नई दिशा देने के लिए सार्थक हो सकता है।

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