एस कामराज ने आरोप लगाया था कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी दोनों बेटियों को मानसिक रूप से प्रभावित (ब्रेनवॉश) किया है, जिसके चलते वे अपनी मर्जी से परिवार से दूर रह रही हैं। उन्होंने 30 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस मामले की जांच की मांग की थी। कामराज का कहना था कि उनकी बेटियों को जबरन आश्रम में रोका गया है और उन्हें परिवार से संपर्क करने से भी रोका जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने कामराज के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए तमिलनाडु पुलिस को ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद, 150 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने ईशा फाउंडेशन के कोयंबटूर स्थित आश्रम में जांच की। पुलिस की इस जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आश्रम में कोई गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है और वहां रहने वाले लोग अपनी मर्जी से रह रहे हैं या नहीं।

ईशा फाउंडेशन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि गीता और लता आश्रम में अपनी मर्जी से रह रही हैं। फाउंडेशन ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि पुलिस जांच अनावश्यक और बिना किसी ठोस आधार के की जा रही है। तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुनवाई के दौरान दोनों बहनों ने एक बार फिर से यह कहा कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और किसी भी प्रकार का दबाव उन पर नहीं है। उन्होंने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले आठ सालों से वे उन्हें परेशान कर रहे हैं।

सभी तथ्यों और बयानों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केस को बंद कर दिया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और अपनी मर्जी से जहां रहना चाहें, रह सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में बंधक बनाने या किसी प्रकार के जबरदस्ती का कोई प्रमाण नहीं है। इस निर्णय से ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है, और यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों महिलाएं बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही थीं।

By Neelam Singh.

The post सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद किया, बंधक बनाने का आरोप झूठा पाया. first appeared on chaupalkhabar.com.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी को अपने जीवनसाथी को चुनने का अधिकार है और यह अधिकार हर व्यक्ति को संविधान के तहत प्राप्त है। इस सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए। पीठ ने कहा कि कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों को बाल विवाह के अपराधियों को दंडित करते समय नाबालिगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

समुदाय-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर जोर दिया कि निवारक रणनीतियाँ विभिन्न समुदायों के अनुसार बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध कानून तभी सफल होगा जब बहु-क्षेत्रीय समन्वय हो। इसके लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

कानून में खामियां
कोर्ट ने यह भी माना कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में कुछ खामियां हैं। यह अधिनियम बाल विवाह को रोकने और समाज से इसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था, जो पहले के 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम की जगह आया।

वैवाहिक दुष्कर्म पर चर्चा
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के संबंध में भी चर्चा की। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के उन प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने का निर्णय लिया, जो पति को अपनी पत्नी (जो नाबालिग नहीं है) को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने पर अभियोजन से छूट प्रदान करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश
बाल विवाह नियंत्रण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

अधिकारियों की विशेष ट्रेनिंग होनी चाहिए।
हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं।
केवल दंडात्मक तरीके से सफलता नहीं मिलती।
लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
समाज की वास्तविक स्थिति को समझते हुए रणनीति बनाई जाए।
बाल विवाह निषेध कानून को व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर रखने का मसला संसद में विचाराधीन है।

By Neelam Singh.

The post ‘जीवनसाथी चुनने का अधिकार छिनता है, बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी’ first appeared on chaupalkhabar.com.

वकील ने बेंच से कहा कि उसने कोर्ट में लिखे गए आदेश के विवरण को कोर्ट मास्टर से क्रॉस-चेक किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई ने कहा, “आपने यह पूछने की हिम्मत कैसे की कि मैंने कोर्ट में क्या लिखा? आप कोर्ट मास्टर से पूछने का साहस कैसे कर सकते हैं?” उन्होंने इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा कि ऐसी हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीजेआई ने आगे कहा, “कल आप मेरे घर आ जाएंगे और मेरे निजी सचिव से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या वकीलों ने अपना विवेक खो दिया है?” उन्होंने वकील को सावधान करते हुए कहा कि भले ही वह कुछ दिनों बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन तब तक वह कोर्ट के प्रभारी हैं और इस प्रकार की अनुचित कार्यवाहियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।

खबर भी पढ़ें : दिल्ली में वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- सिर्फ चर्चा हो रही है, कार्रवाई नहीं

सीजेआई ने वकीलों को सख्त चेतावनी दी कि इस प्रकार की चालें और तरकीबें फिर से अदालत में न आजमाई जाएं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनकी जगह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अगला सीजेआई नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले भी मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रक्रियाओं में अनुशासन और सम्मान को बनाए रखने पर जोर दिया। यह घटना इस बात का संकेत देती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में भी अदालत की गरिमा और उसके नियमों की सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की है।

यह पहली बार नहीं है जब मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों के आचरण पर सवाल उठाया हो। कुछ समय पहले भी सीजेआई ने वकीलों को फटकार लगाते हुए कहा था कि वे एक ही मामले को बार-बार बेंच के सामने लाकर तारीख मांगने का प्रयास करते हैं। सीजेआई ने इसे “अदालत को बरगलाने” का प्रयास बताया था और कहा था कि वकील इस प्रकार की चालबाजियों से कोर्ट को धोखा नहीं दे सकते। उन्होंने इस नए चलन पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें वकील अलग-अलग समय पर एक ही मामले को प्रस्तुत करते हैं और बेंच के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। यह एक नई प्रवृत्ति है, जिसे अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, “अलग-अलग वकील एक ही मामले को सूचीबद्ध करने के लिए पेश होते हैं और जज की जरा सी असावधानी में तारीख प्राप्त कर लेते हैं। यह एक उभरती हुई प्रथा है, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए।”

खबर भी पढ़ें : मुकेश अंबानी की उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर उठे सवाल.

इस पूरी घटना ने न्यायिक व्यवस्था में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा न्यायिक प्रक्रियाओं की पवित्रता को बनाए रखने पर जोर दिया है और यह घटना उसी दिशा में एक और कदम थी।

The post सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने वकील को लगाई फटकार, कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप पर सख्त चेतावनी. first appeared on chaupalkhabar.com.

खबर भी पढ़ें : पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना, कहां रहेंगे परिवार के साथ?

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम से हलफनामा दायर करने को कहा था, जिसमें पराली जलाने से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया था। कोर्ट ने इस पर फोकस किया कि पराली जलाना, दिल्ली में खराब हवा के प्रमुख कारणों में से एक है, लेकिन इसके समाधान के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को आयोग की संरचना के बारे में जानकारी दी। लेकिन इस पर न्यायमूर्ति ओका ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की पिछले नौ महीनों में केवल तीन बार बैठक हुई, और इनमें भी पराली जलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई। जस्टिस ओका ने कहा, “आखिरी बैठक 29 अगस्त को हुई थी, जबकि पूरे सितंबर में कोई बैठक नहीं हुई।”

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि जब इस समिति में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी भी शामिल हैं, जो नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी रखते हैं, तब भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। न्यायमूर्ति ओका ने नाराजगी जताई कि 29 अगस्त के बाद से अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा, “जब नियमों को लागू करने की बात आती है, तो कार्रवाई में इस प्रकार की गंभीरता दिखाई दे रही है।” न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “क्या यही गंभीरता दिखाई जा रही है?” उन्होंने यह सवाल उठाया कि सुरक्षा और प्रवर्तन पर एक उप-समिति की बैठक केवल 11 सदस्यों के साथ क्यों आयोजित की गई।

खबर भी पढ़ें : मुकेश अंबानी की उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर उठे सवाल.

सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा से संबंधित धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस पर न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि सरकार ने मुकदमा चलाने के लिए सबसे हल्का प्रावधान चुना है। उन्होंने कहा, “सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 और धारा 15 के तहत कठोर कदम उठाने के प्रावधान हैं, लेकिन आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया।”

सरकारी वकील ने तर्क दिया कि कठोर कदम इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक सख्त नियमों को जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेगा। अदालत ने कहा कि आदेशों का सही तरीके से कार्यान्वयन होना जरूरी है, नहीं तो ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे।

The post दिल्ली में वायु प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- सिर्फ चर्चा हो रही है, कार्रवाई नहीं first appeared on chaupalkhabar.com.

खबर भी पढ़ें : मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वकील को फटकारा, कोर्ट रूम में ‘Yeah’ कहने पर जताई नाराज़गी

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल और आतिशी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मानहानि के इस मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले के बाद, दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने बब्बर के आरोपों को पर्याप्त मानते हुए मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी, आप नेता सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बब्बर का आरोप था कि इन नेताओं ने भाजपा को बदनाम करने की साजिश रची और 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले गलत बयान दिए, जिसमें कहा गया था कि भाजपा ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटवा दिए हैं। इनमें विशेष रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोग शामिल थे।

फरवरी 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले की कार्यवाही पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिससे अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं को कुछ समय के लिए राहत मिली थी। लेकिन जब मामले को पुनः शुरू किया गया, तो राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन अक्टूबर 2023 को पेशी का आदेश जारी किया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है।

खबर भी पढ़ें : सपा विधायक के बयान से विवाद, मुस्लिम जनसंख्या और भाजपा पर टिप्पणी का वीडियो वायरल.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक के बाद अब ट्रायल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले लेता। केजरीवाल और आतिशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या निर्णय लेता है। यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के आरोप और कानूनी मामलों का सीधा असर आगामी चुनावों और राजनीतिक छवि पर पड़ सकता है।

The post सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल और आतिशी को राहत, मानहानि मामले की सुनवाई पर लगी रोक first appeared on chaupalkhabar.com.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से दी गई रिपोर्टों पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि लैब टेस्ट रिपोर्ट से यह पता चलता है कि घी का जो सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, वह पहले ही रिजेक्ट किया हुआ घी था। इसके अलावा, कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच के आदेश के बावजूद प्रेस में बयान देने की जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, “जब एसआईटी जांच जारी है, तो जांच के नतीजे आने से पहले प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी?” इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव, जो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अदालत में कहा कि वे एक भक्त के रूप में अदालत में आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड्डू प्रसादम में संदूषण के आरोप बेहद गंभीर हैं और इसके चलते प्रेस में दिए गए बयान के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

खबर भी पढ़ें : महाराष्ट्र चुनाव: मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रोहित पवार का नाम, शरद पवार का बयान चर्चा में

राजशेखर राव ने कहा कि तिरुपति लड्डू से जुड़े विवाद में धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द्र पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि प्रसाद पर लगाए गए आरोप न सिर्फ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं बल्कि इस विवाद के चलते सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रसाद पर लगाए गए आरोप चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि सॉलिसिटर जनरल इस बात पर कोर्ट की मदद करें कि पहले से गठित एसआईटी जांच को जारी रखा जाए या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की जांच कराई जाए।

खबर भी पढ़ें : मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वकील को फटकारा, कोर्ट रूम में ‘Yeah’ कहने पर जताई नाराज़गी

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को तय की और कहा कि इस दौरान सभी पक्ष संयम बरतें और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक कोई बयानबाजी न करें। जस्टिस ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी से मामला और उलझ सकता है, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को बयान देने में सतर्क रहना चाहिए। तिरुपति लड्डू विवाद की जड़ में यह आरोप है कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुमाला मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु उत्पादों की मिलावट की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी के सैंपल की जांच में पाया गया कि उसमें लार्ड (सुअर की चर्बी), टैलो (गाय की चर्बी), और मछली के तेल की मिलावट थी। इन आरोपों ने भक्तों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि तिरुपति लड्डू भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद है और इसकी पवित्रता पर सवाल खड़े करना आस्था से खिलवाड़ माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और इस पर कोई भी अंतिम निर्णय जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।

The post सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई की, कहा – भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए first appeared on chaupalkhabar.com.

मामला उस समय गंभीर हो गया जब वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, “हां, तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने मुझे क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने के लिए कहा था।” वकील के ‘Yeah’ कहने पर सीजेआई ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, “आप कोर्ट में हैं, कॉफी शॉप में नहीं। कृपया ‘Yeah’ शब्द का उपयोग न करें।” यह टिप्पणी सीजेआई के उस व्यवहार को दर्शाती है जिसमें वे अदालत में अनुशासन और औपचारिकता पर जोर देते हैं।

खबर भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनावी संघर्ष, बीजेपी की कड़ी चुनौती

वकील जिस मामले की दलील दे रहे थे, वह भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई से संबंधित था। वकील ने आरोप लगाया कि न्यायमूर्ति गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर उनकी सेवा समाप्ति से जुड़ी याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। वकील का दावा था कि इस फैसले में “कानून की गंभीर त्रुटियां” थीं, जिसके चलते वह न्याय के लिए अपनी याचिका दोबारा पेश कर रहे थे। इस याचिका में वकील ने न्यायमूर्ति गोगोई को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा था और अदालत से राहत की मांग की थी। इसके साथ ही, उन्होंने न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ एक आंतरिक जांच की भी मांग की थी, जिसका विरोध मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने किया।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा, “चाहे सही हो या गलत, सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला आ चुका है। आपकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है, और अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना होगा।” सीजेआई ने वकील से यह भी कहा कि वह अब कोई नया रास्ता नहीं तलाश सकते क्योंकि उनकी पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। वकील की ओर से यह बयान भी दिया गया कि वह क्यूरेटिव याचिका दाखिल नहीं करना चाहते, जिसके जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने दोहराया कि अब यही कानूनी रास्ता बचा है।

खबर भी पढ़ें : महाराष्ट्र चुनाव: मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रोहित पवार का नाम, शरद पवार का बयान चर्चा में

इस पूरी घटना ने एक बार फिर अदालत में शिष्टाचार और औपचारिक भाषा की महत्ता को उजागर किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की सख्त प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत में किसी भी तरह की अनौपचारिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत के अनुशासन और शिष्टाचार के नियमों का पालन करना सभी वकीलों के लिए अनिवार्य है, और कोर्टरूम में भाषाई औपचारिकता की कमी को गंभीरता से लिया जाएगा।

The post मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वकील को फटकारा, कोर्ट रूम में ‘Yeah’ कहने पर जताई नाराज़गी first appeared on chaupalkhabar.com.

सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका ने अधिकारियों से पूछा, “क्या आपने सीएक्यूएम एक्ट की धारा 11 के तहत समितियों का गठन किया है?” इस पर आयोग के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि हां, समितियां बनाई गई हैं और हर तीन महीने में बैठक होती है। इस पर जस्टिस ओका ने सवाल किया, “क्या यह पर्याप्त है? हम आज एक गंभीर प्रदूषण समस्या के सामने खड़े हैं।” उन्होंने यह भी पूछा कि धारा 12 के तहत कितने निर्देश पारित किए गए हैं, और क्या उन निर्देशों के तहत कोई ठोस परिणाम सामने आया है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि 82 निर्देश पारित किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या अब भी बनी हुई है। जस्टिस ओका ने आगे पूछा कि “क्या इन निर्देशों से समस्या में कोई कमी आई है?” इस पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब तक अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक निर्देश कागजों तक ही सीमित रहेंगे।

कोर्ट ने यह भी माना कि पराली जलाने की समस्या केवल निर्देशों से हल नहीं हो सकती। जस्टिस ओका ने किसानों की समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और किसान चाहते हैं कि धान की फसल को जल्दी से जल्दी हटाकर अगली फसल के लिए खेत तैयार किया जाए। पराली जलाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि फसल काटने के बाद खेतों में बची हुई पराली को हटाने के लिए मशीनों की कमी है।

खबर भी पढ़ें : भारत में तकनीकी आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली का उद्घाटन किया

इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि “पराली जलाने के लिए कोई प्रभावी और टिकाऊ विकल्प होना चाहिए।” कोर्ट ने इस दिशा में नए उपकरणों और तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया, ताकि पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। सप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीएक्यूएम की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी। हालांकि, आयोग का कामकाज उस स्तर का नहीं है, जैसा कि उम्मीद की गई थी। कोर्ट ने माना कि आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं और रिपोर्टें भी दर्ज की हैं, लेकिन उन कदमों का धरातल पर सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने पराली जलाने के विकल्प के रूप में किसानों को कुछ उपकरण मुहैया कराए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन उपकरणों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि पराली जलाने की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। कोर्ट ने कहा कि तीन साल हो गए हैं और आयोग ने अब तक केवल 85 से 87 निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके, निर्देशों का पालन न होने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

खबर भी पढ़ें : उपचुनावों की तैयारी में जुटी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), चिराग पासवान का यूपी दौरा.

कोर्ट ने सीएक्यूएम के अधिकारियों से कहा कि अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए ताकि निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने कहा कि जब तक अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह समस्या यूं ही बनी रहेगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समितियां अधिक सक्रिय हों और तीन महीने में एक बार की बैठक के बजाय अधिक बार मिलें। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में कहा कि आयोग को अपनी सिफारिशों और निर्देशों का बेहतर पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई से पहले एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे, जिसमें उठाए गए कदमों और उनके परिणामों का जिक्र हो।

The post सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर सीएक्यूएम की कार्रवाई पर जताई नाराजगी, प्रभावी कदम उठाने की मांग. first appeared on chaupalkhabar.com.

पवार परिवार में राजनीतिक मतभेद भले ही स्पष्ट हों, लेकिन परिवार के भीतर आपसी रिश्तों में कोई कड़वाहट नज़र नहीं आती। शरद पवार ने हाल ही में कहा था, “हम घरत तरी एकत्रच आहोत” (कम से कम हम घर पर साथ हैं), जिससे यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, पारिवारिक संबंधों में दरार नहीं आई है।

खबर भी पढ़ें : तिरुपति लड्डू केस, दो दिग्गज कलाकारों के बीच जुबानी जंग.

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के दौरान सुप्रिया सुले ने अपने भाई अजित पवार के खिलाफ एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “अरे मांग लेते तो सब दे देती, पार्टी छीनने की क्या जरूरत थी?” सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी एनसीपी की नेतृत्व की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा, “अजित पवार को पार्टी में हमेशा सम्मानित स्थान दिया गया, लेकिन उन्होंने हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया।”

खबर भी पढ़ें : MUDA घोटाला, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज की, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा

सुप्रिया सुले का यह बयान उन खबरों के बीच आया है, जिनमें कहा जा रहा था कि अजित पवार एनसीपी की कमान संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अजित पवार ने पार्टी से अलग होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, जबकि शरद पवार और सुप्रिया सुले पार्टी के पुराने गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। यह परिवारिक और राजनीतिक द्वंद्व महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां पवार परिवार के राजनीतिक समीकरण सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं। हालांकि, पवार परिवार के बीच सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं दिखती, लेकिन राजनीतिक मतभेद गहरे हो चुके हैं।

The post महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार,अजित पवार और सुप्रिया सुले के बीच संघर्ष first appeared on chaupalkhabar.com.

खबर भी पढ़ें : हरियाणा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल, बीजेपी ने कुमारी शैलजा को दिया शामिल होने का न्योता

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना दोनों गंभीर अपराध हैं और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और दोषियों को उचित दंड मिल सके। इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत बच्चों की अश्लील सामग्री से जुड़ी किसी भी गतिविधि को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में समाज की सुरक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।

खबर भी पढ़ें : तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी की रिपोर्ट पर सियासी घमासान, जांच के लिए SIT गठित.

सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला उस याचिका के जवाब में दिया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के मामलों में कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से बच्चों की सुरक्षा और अश्लील सामग्री से जुड़े मामलों में एक कड़ा संदेश गया है, जिससे समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का भाव विकसित होगा।

The post सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,बच्चों की अश्लील फिल्म देखना और डाउनलोड करना अपराध first appeared on chaupalkhabar.com.