मालीवाल के इस बयान के बाद, आप पार्टी ने उनसे राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की मांग की है। यह पहला मौका नहीं है जब स्वाति मालीवाल ने पार्टी के नेताओं पर सार्वजनिक रूप से तीखे हमले किए हैं। इससे पहले भी वो आप नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें अब तक बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों पार्टी लगातार पार्टी विरोधी बयानों के बाद भी उन्हें बर्खास्त नहीं कर रही है, और अगर उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है तो इसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा?

स्वाति मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आप पार्टी के पास तीन प्रमुख विकल्प हैं:

1.  अगर पार्टी स्वाति मालीवाल को निलंबित करती है, तो उन्हें पार्टी के निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो राज्यसभा में अपनी भूमिका जारी रख सकेंगी।

2.  यदि पार्टी उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देती है, तो इस स्थिति में स्वाति पार्टी से तो बाहर हो जाएंगी, लेकिन उनकी राज्यसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। इसका नुकसान आप पार्टी को ही होगा क्योंकि संसद में उसका एक सांसद कम हो जाएगा। इसके अलावा, स्वाति मालीवाल पर पार्टी के निर्देशों का पालन करने का कोई दबाव नहीं रहेगा।

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3.  पार्टी के लिए सबसे सही विकल्प यही होगा कि स्वाति मालीवाल खुद राज्यसभा से इस्तीफा दे दें। इसके अलावा, एक और तरीका यह हो सकता है कि यदि वो सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर किसी प्रस्ताव पर वोट करती हैं या वोटिंग से अनुपस्थित रहती हैं, तो पार्टी उनके खिलाफ संविधान के तहत कार्रवाई कर सकती है। इस स्थिति में पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करवाने का प्रयास कर सकती है। पार्टी को 15 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है, जिसके बाद उनके खिलाफ उचित प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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अब सवाल यह है कि आप पार्टी स्वाति मालीवाल के खिलाफ कौन सा कदम उठाएगी। निलंबन से उनकी सदस्यता सुरक्षित रहेगी और बर्खास्तगी से पार्टी को संसद में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए पार्टी चाहती है कि या तो स्वाति खुद इस्तीफा दे दें या फिर किसी ऐसे मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करें, जिससे पार्टी उनकी सदस्यता रद्द करवाने की स्थिति में आ सके। इस विवाद के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि स्वाति मालीवाल और आप के बीच यह रस्साकशी किस ओर जाती है, और इसका दिल्ली की राजनीति पर क्या असर होता है।

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मालीवाल ने अपने बयान में ये भी कहा कि आतिशी मार्लेना भले ही सिर्फ एक “डमी सीएम” हो, लेकिन ये मुद्दा सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि दिल्ली की रक्षा हो सके, यह संकेत देते हुए कि आतिशी का मुख्यमंत्री बनना देश के लिए खतरनाक हो सकता है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आतिशी की नियुक्ति पर निशाना साधते हुए इसे मनीष सिसोदिया के दबाव का नतीजा बताया। सचदेवा ने कहा कि सिसोदिया ने पहले आतिशी को विभिन्न विभागों का प्रभारी बनाया था और अब उनके दबाव में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “पहले विभाग दिलाए, अब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया।”

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सचदेवा के बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि दिल्ली सरकार में आतिशी की नियुक्ति एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जिसमें मनीष सिसोदिया का बड़ा हाथ है। बीजेपी का मानना है कि केजरीवाल ने सिसोदिया के दबाव में आकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि यह फैसला दिल्ली के लोगों के हित में नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, “दिल्ली का भाग्य मुख्यमंत्री बदलने से नहीं बदलेगा। असली बदलाव तब होगा जब प्रशासनिक और नीतिगत सुधार किए जाएंगे।”

हालांकि, आतिशी मार्लेना ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। लेकिन उनकी नियुक्ति ने न केवल दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले पर चर्चा हो रही है। आतिशी की छवि एक शिक्षित और सामाजिक रूप से सक्रिय नेता के रूप में रही है, जिन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के समर्थकों का कहना है कि आतिशी की नियुक्ति दिल्ली के विकास के लिए सकारात्मक साबित होगी। AAP के कई नेताओं का मानना है कि आतिशी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में और सुधार होगा। अभी यह देखना बाकी है कि आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या यह फैसला दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर बिभव की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई सात अगस्त को निर्धारित की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटनाक्रम जिस तरह से हुआ है, उससे वह स्तब्ध है। कोर्ट ने पूछा, “क्या मुख्यमंत्री का सरकारी आवास निजी संपत्ति है? क्या यह उचित है कि इस तरह के गुंडों को वहां रखा जाए? यह सवाल हमें चिंतित करता है कि यह सब कैसे हुआ?” स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि बिभव कुमार अचानक कमरे में घुस आए और बिना किसी उकसावे के उन पर चिल्लाने और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने बिभव से शांत रहने और मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए कहा, लेकिन बिभव ने उनकी बात नहीं मानी। इस घटना के बाद मालीवाल ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बिभव का राजनीतिक प्रभाव काफी है, और यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका हो सकती है। कोर्ट ने इस आधार पर बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने बिभव की जमानत के पक्ष में तर्क दिया और अन्य मामलों का हवाला देते हुए कहा कि कई मामलों में जमानत दी गई है, जिसमें हत्या के आरोपियों को भी जमानत मिली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे उन मामलों का जिक्र न करें, क्योंकि यह मामला अलग है और यहां जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, वे हमारी चिंता का कारण हैं। कोर्ट ने बिभव से सवाल किया कि उन्हें महिला से इस तरह का व्यवहार करते समय शर्म क्यों नहीं आई?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह मामला मामूली या गंभीर चोट का नहीं है, बल्कि नैतिक दृढ़ता का है। कोर्ट ने कहा, “क्या आपको नहीं लगा कि उस कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति बिभव कुमार के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत करेगा?”

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बिभव कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा बिभव कुमार की जमानत याचिका पर अपना जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।

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कोर्ट ने पहले बिभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत की अवधि खत्म होने पर बिभव को फिर से कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने अपराध स्थल का पुनः निर्माण करने के लिए बिभव को दोबारा मुख्यमंत्री आवास ले गई। इससे पहले स्वाति मालीवाल को भी ले जाकर घटना का पुनः निर्माण किया गया था। जांच के दौरान पुलिस बिभव को मुंबई भी लेकर गई थी। बताया जा रहा था कि बिभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। ऐसे में यह पता करने के लिए कि फोन मुंबई में कहां और कैसे फॉर्मेट किया गया, पुलिस बिभव को मुंबई ले गई ताकि डेटा रिट्रीव किया जा सके। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो सबूत बरामद किए, वे मुंबई एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके से थे। 17 मई की रिपोर्ट के मुताबिक, बिभव कुमार ने शहर में किसी अन्य व्यक्ति या डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करने से पहले अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था। दिल्ली पुलिस उस डेटा को वापस पाने के लिए उन्हें मुंबई के उपनगर कलिना में फोरेंसिक लैब ले गई।

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पुलिस ने दिल्ली की एक स्थानीय अदालत तीस हजारी को बताया कि बिभव ने मुंबई में कथित तौर पर अपना फोन फॉर्मेट किया था। इसलिए, सबूत जुटाने के लिए उन्हें मुंबई ले जाना जरूरी था। पुलिस का कहना था कि यह भी पता लगाना है कि फोन से डिलीट किया गया डेटा सबूत मिटाने के लिए किया गया या किसी अन्य वजह से नष्ट किया गया था। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद बिभव कुमार के खिलाफ मामला काफी संगीन हो गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। बिभव की गिरफ्तारी और फोन फॉर्मेटिंग के मामले ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। पुलिस को अब यह साबित करना होगा कि बिभव ने सबूतों को मिटाने के लिए जानबूझकर फोन फॉर्मेट किया या इसके पीछे कोई और कारण था।

इस पूरे मामले ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। बिभव कुमार के खिलाफ लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है और कहा है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बिभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

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इस मामले में आगे की जांच जारी है और देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस मामले में सबूत जुटाती है और कोर्ट में किस तरह से पेश करती है। बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत का समय 28 मई को खत्म होगा और उसके बाद कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। यह मामला न केवल स्वाति मालीवाल और बिभव कुमार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे लेकर दिल्ली की राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और कोर्ट का क्या फैसला आता है।

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दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता-पिता से पूछताछ करने की योजना थी, लेकिन केजरीवाल ने समय ही नहीं दिया। यादव ने बताया कि आज पूछताछ का निर्णय लिया गया था, लेकिन मीडिया को घर के बाहर बुलाकर आरोप-प्रत्यारोप के कारण पूछताछ स्थगित कर दी गई है। अब जरूरत पड़ने पर पुलिस तय करेगी कि पूछताछ की जाए या नहीं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केजरीवाल ने पूछताछ के लिए समय नहीं दिया और अपनी पत्नी और माता-पिता को तैयार कर फोटो खिंचवाकर मीडिया को भेज दिया। पुलिस के अनुसार, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में विभव के खिलाफ जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस ने केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। केजरीवाल केवल मीडिया से ही बात कर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं।

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इस विवाद के बीच, स्वाति मालीवाल के समर्थन में और उनके खिलाफ दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। विपक्ष का कहना है कि यह घटना सरकार की नाकामी का प्रतीक है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। वहीं, आम आदमी पार्टी इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्वाति मालीवाल को भाजपा के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच की तनातनी से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। केजरीवाल का आरोप है कि पुलिस उनके माता-पिता को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। इस सब के बीच, स्वाति मालीवाल खुद इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

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स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक अखाड़े में होने वाली खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इस मामले में सही और गलत का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ खड़े हैं। एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं सरकार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में जुटी है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति की रोटियां सेंकने का काम जारी है। इस बीच, जनता को भी इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस पूरे प्रकरण से यह साफ होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक दलों के बीच की खींचतान ने इसे और जटिल बना दिया है। अब यह देखना बाकी है कि इस विवाद का अंत किस रूप में होता है और क्या वास्तव में इस मामले में न्याय हो पाता है या नहीं।

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उपराज्यपाल ने कहा कि अगर देश में किसी अन्य मुख्यमंत्री के निवास पर ऐसी घटना घटती तो विदेशी ताकतें भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देने लगतीं। इस मामले में किसी भी तरह के आक्रोश की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख को स्पष्ट करती है। वीके सक्सेना ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री कम से कम शिष्टाचार के लिए अपनी बात रखेंगे, न कि टालमटोल और संदिग्ध बने रहेंगे।

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स्वाति मालीवाल के प्रति अपने विचार रखते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल अक्सर उनके और उनके कार्यालय के प्रति मुखर, शत्रुतापूर्ण और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रही हैं। हालांकि, अगर उनके साथ कोई शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न हुआ है, तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह और भी चिंताजनक है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं घर में मौजूद थे। इस घटना पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना के बयान को भाजपा की साजिश बताया। पार्टी ने कहा कि एलजी के बयान से साबित होता है कि स्वाति मालीवाल भाजपा के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव के दौरान नई साजिशें रचने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि भाजपा हर दिन एक नई साजिश रच रही है, कभी शराब घोटाला, कभी स्वाति मालीवाल, और कभी विदेशी फंडिंग के झूठे आरोप। AAP का कहना है कि भाजपा चुनाव के दौरान नए-नए हथकंडे अपना रही है और हार के डर से इस तरह की साजिशें रच रही है। पार्टी ने कहा कि मोदी जी का डूबता जहाज स्वाति मालीवाल का सहारा ले रहा है।

वीके सक्सेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने अपने साथी राज्यसभा सांसद से मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के सहयोगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन, बाद में मामले में यू-टर्न ले लिया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह सब सर्वोच्च पद पर बैठे पदाधिकारी के इशारे पर किया गया होगा, जो समझ से परे और हैरान करने वाला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और सरकारी प्रतिक्रियाएं न केवल भारत की छवि को धूमिल करती हैं बल्कि देश में महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती हैं।

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इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह मामला न केवल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

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पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिभव कुमार मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर ही थे या कहीं और जाकर छिप गए थे। पुलिस का यह भी कहना है कि बिभव को पकड़ने में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी और अब उनसे पूछताछ के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। वहीं, बिभव कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील करण शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “हमें अभी तक पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने उन्हें एक ई-मेल भेजा है कि हम जांच में सहयोग करेंगे।” करण शर्मा का यह बयान इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करता है और इस बात पर भी जोर देता है कि आरोपी के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, आप लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव नासियार ने भी बिभव कुमार की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि हमें अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित है लेकिन अब मुझे पता चला है कि उसे बिना किसी सूचना के यहां लाया गया है। अब हम अंदर (सिविल लाइंस पीएस) जाना चाहते हैं लेकिन हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है।” संजीव नासियार की इस प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के अंदर भी इस गिरफ्तारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इस घटना को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, “विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। स्वाति मालीवाल जी के मामले में पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है। एफआईआर दर्ज कर लेती है और मीडिया में चलवा देती है। वहीं सीएम की सुरक्षा मामले पर पुलिस चुप है।” आतिशी का यह बयान इस बात को उजागर करता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक ओर जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी का कहना है कि पुलिस ने बिभव कुमार की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं, स्वाति मालीवाल के मामले में पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और एफआईआर दर्ज कर ली।

पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मामला न केवल राजनीतिक है बल्कि इसमें एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी के आरोप का भी है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई को कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक दबाव का परिणाम मान रहे हैं। बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी। बिभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल यह भी उठता है कि वह इतने दिनों तक कहां छिपे हुए थे और पुलिस उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाई। पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिभव कुमार को मुख्यमंत्री के आवास से ही क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या वह इतने दिनों तक वहीं छिपे हुए थे। इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे।

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इस घटना ने दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस गिरफ्तारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया है। इस पूरे मामले से यह साफ है कि दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और अधिक विवाद हो सकता है। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बिभव कुमार के खिलाफ लगे आरोप कितने सही हैं और इस मामले में कौन-कौन शामिल है। तब तक इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर जारी रहेगा।

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एमएलसी रिपोर्ट में चोटों का विवरण देते हुए बताया गया है कि स्वाति के शरीर पर जो चोटें पाई गईं, वे विभिन्न अंगों पर थीं। रिपोर्ट के अनुसार, पहली चोट उनके दाहिने कंधे पर थी, जो एक गहरे चोट का निशान था। दूसरी चोट उनकी बाईं कोहनी पर थी, जिसमें सूजन और गहरे नीले रंग का निशान देखा गया। तीसरी चोट उनकी पीठ के निचले हिस्से में थी, जो मांसपेशियों में गहरी चोट का संकेत दे रही थी। चौथी और सबसे गंभीर चोट उनके बाएं घुटने पर पाई गई, जिसमें हड्डी के पास की मांसपेशियों में गंभीर क्षति का संकेत था। इन चोटों की जानकारी मिलते ही दिल्ली महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की मांग की है। आयोग की अध्यक्ष रेणुका शर्मा ने कहा कि यह घटना महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारे समाज की उदासीनता को दर्शाती है और इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल की स्थिति को देखते हुए उनकी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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स्वाति मालीवाल ने अपनी एमएलसी रिपोर्ट मिलने के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके ऊपर हमला महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को संसद में उठाएंगी और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगी। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि यह हमला सिर्फ उनके ऊपर नहीं बल्कि हर उस महिला पर हमला है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करती है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस ने तुरंत और प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हमलावरों को पकड़ने में देरी हुई और मामले की जांच में पुलिस ने लापरवाही बरती। उन्होंने यह भी मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।

मारपीट की इस घटना ने दिल्ली के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में भी हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह हमला एक साजिश के तहत किया गया है ताकि स्वाति मालीवाल की आवाज को दबाया जा सके। पार्टी ने इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से प्रमुखता से उठाया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। स्वाति मालीवाल की मारपीट की यह घटना समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है और यह स्पष्ट करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

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स्वाति मालीवाल ने अपनी चोटों और इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि यह उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन वे और मजबूत होकर उभरेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगी और सुनिश्चित करेंगी कि दोषियों को उनके अपराध की सजा मिले। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति हमारे समाज की उदासीनता को दर्शाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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वीडियो में क्या है?

वीडियो में स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी बहस हो रही है। संवाद के अंश इस प्रकार हैं:

स्वाति: मैं ऐसा करूंगी। आज मैं सबको बता दूंगी।
सिक्योरिटी: ठीक है, आप बता देना। वो आपकी हेडेक है।
स्वाति: मेरी डीसीपी से बात कराइए। अभी के अभी।
सुरक्षाकर्मी: ठीक है, हम करा रहे हैं। अभी ही करा रहे हैं। आप आइए ना।
स्वाति: नहीं, एसचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले।
सुरक्षाकर्मी: नहीं, यहां नहीं कर सकते।
स्वाति: हां, यहीं होगी। जो कर सकता है करो। मैं तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी, अगर मुझे टच किया तो।
सुरक्षाकर्मी: हम आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं।
स्वाति: मैं 112 पर कॉल करूंगी। पुलिस यहां आएगी।
सुरक्षाकर्मी: पुलिस की गाड़ी यहां तक नहीं आएगी।
स्वाति: कुछ नहीं होता। अंदर ही आएगी। पुलिस की गाड़ी यहीं आएगी।
सुरक्षाकर्मी: प्लीज मैम, बात सुन लीजिए मैम। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
स्वाति: ये गंजा सा***
सुरक्षाकर्मी: प्लीज मैम, आप ऐसा न बोलिए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद यह वीडियो वायरल हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद ने स्वाति मालीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि मामले की सच्चाई सामने न आ सके। उन्होंने कहा कि वीडियो के सत्यापन के बिना ही इसे वायरल करना यह दर्शाता है कि यह किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।

दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया

दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने कहा है कि वे वायरल हो रहे कथित वीडियो की जांच करेंगे। इसके अलावा, यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वीडियो किसने बनाया। सीएम हाउस के एंट्री गेट के रजिस्टर की भी जांच की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय कौन-कौन लोग वहां मौजूद थे।

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इस मामले की शुरुआत तब हुई जब स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचीं तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। इसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और मामले को सार्वजनिक किया। स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि इस घटना के पीछे एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का तांता लग गया। कुछ लोगों ने स्वाति मालीवाल का समर्थन किया और उनके साहस की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे एक राजनीतिक चाल बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और मामले पर अलग-अलग राय सामने आई।

स्वाति मालीवाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को छोड़ेंगी नहीं और सच्चाई सामने लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। वहीं, दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

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इस मामले में स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संविदा कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति दी, जो कि डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 ही स्वीकृत थीं। इसके अलावा, उनकी नियुक्तियों में अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और न उनके नियुक्ति से पहले जरूरी पदों की सटीक संख्या का आकलन किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस कदम का प्रमुख उद्देश्य था राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। यह नियमों की उल्लंघन के संदर्भ में एक गंभीर मामला है।

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साथ ही, इस मामले में स्वाति मालीवाल के इस्तीफे का मुद्दा भी सामने आया है, जो कि जनवरी 2024 में हुआ था। उन्हें महिलाओं के मुद्दों पर अपना काम करते हुए देखा जाता था। उन्होंने अपनी कार्यकाल के दौरान महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति बहुत सारे कदम उठाए थे। इस मामले में सरकार के कदम को लेकर राजनीतिक विवाद भी हैं। कुछ दलों ने इसे बेहद गंभीर माना है,जबकि कुछ ने इसे सिर्फ राजनीतिक हताशा का परिणाम बताया है।

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इस विवाद को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने-अपने पक्ष को जताया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है, जबकि अन्य दलों ने इसे नकारा है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीद जताई थी, लेकिन फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2015 में नियुक्त किया गया था।

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