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लेख में यह भी कहा गया कि मणिपुर हिंसा पिछले 18 महीने से जारी है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कारगर योजना नहीं बनाई। शिवसेना (यूबीटी) ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मुंह में मानो “दही जम गया है” क्योंकि अब तक इस गंभीर स्थिति पर सरकार की ओर से किसी प्रभावी कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है।

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‘सामना’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार और केंद्र के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है। लेख में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, राज्यपाल इस हिंसा के दौरान मणिपुर छोड़कर असम में जाकर शरण ले चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार मणिपुर को अस्थिर प्रशासन के हवाले कर चुकी है। शिवसेना (यूबीटी) ने इस लेख में मांग की कि मणिपुर की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए और देश के भीतर फैली हिंसा को रोकने के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए।

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संजय निरुपम का राजनीतिक सफर काफी रोचक और उलझनभरा रहा है। 2005 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त हुए। उन्होंने 2009 में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद, उन्होंने कांग्रेस में कई पदों पर काम किया और पार्टी की स्टेट यूनिट की रहनुमाई भी की।

Uddलेकिन 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, संजय निरुपम ने कांग्रेस के साथ शिवसेना और नसीमी पार्टी के विरोध में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप, उनके और कांग्रेस के बीच की तनावपूर्ण संबंधों ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया।

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इससे पहले भी, संजय निरुपम का राजनीतिक सफर उलझनभरा रहा है। 2005 में उन्होंने शिवसेना को छोड़ा और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि, 2014 में उन्हें उसी निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के गोपाल शेट्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। संजय निरुपम का यह नया कदम राजनीतिक दायरे में एक नई चुनौती हो सकती है। उनकी शिवसेना में वापसी की खबरों के बाद, राजनीतिक गणित में नए रंग और संघर्ष की संभावना बढ़ गई है।

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इस तरह, संजय निरुपम की राजनीतिक दायरे में नई कड़ी जुड़ी है। उनकी शिवसेना में वापसी ने महाराष्ट्र की राजनीतिक स्क्रीन पर एक नया उथल-पुथल उत्पन्न किया है। अब, देखना है कि यह कदम उन्हें कितने महत्वपूर्ण राजनीतिक संघर्षों में ले जाता है।

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