जयशंकर का बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और अन्य कूटनीतिक मुद्दों पर तनाव जारी है। भारत के लिए व्यापारिक संबंधों में सामरिक संतुलन बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जहां एक ओर दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर, भारत लगातार आत्मनिर्भरता पर भी ज़ोर दे रहा है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

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जयशंकर ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर भी अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष युद्ध के मैदान में सुलझाया नहीं जा सकता है और दोनों पक्षों को वार्ता की ओर बढ़ना ही होगा। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत इस मुद्दे पर हमेशा से वार्ता का समर्थक रहा है और अगर रूस और यूक्रेन को सलाह की ज़रूरत होगी, तो भारत उसकी पेशकश करने को तैयार रहेगा। जयशंकर ने यह बयान उस दिन दिया जब उन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की थी। यह मुलाकात खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी।

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जयशंकर ने सम्मेलन के दौरान कहा कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है और अंततः रूस और यूक्रेन को बातचीत की मेज पर आना ही पड़ेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है, और भारत वैश्विक शांति स्थापित करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए प्रयासरत है।

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पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “आज राष्ट्रपति पुतिन से बात की। हमने विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।” उन्होंने आगे उल्लेख किया कि रूस-यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हाल की यात्रा पर मिले दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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इसके पूर्व, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच भी फोन पर बातचीत हुई थी। इस वार्ता के बाद, विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की। हालांकि, व्हाइट हाउस के बयान में केवल रूस-यूक्रेन युद्ध का ही उल्लेख किया गया था। PM मोदी द्वारा 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा किया गया था। और इस यात्रा के दौरान, उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता की और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और बातचीत के माध्यमों की वकालत की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस दौरान कहा कि यदि भारत शांति वार्ता की मेज़बानी करता है, तो वह इसके लिए तैयार हैं।

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इस प्रकार, प्रधानमंत्री मोदी की हाल की यात्राओं और वार्ताओं से स्पष्ट होता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष और अन्य वैश्विक मुद्दों पर संतुलित और सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उसकी विदेश नीति की गंभीरता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।

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कीव पहुंचने के तुरंत बाद, पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों से संवाद किया। उन्होंने यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं और अनुभवों को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कीव यात्रा की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनमें वह भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कीव पहुंचने पर यूक्रेन सरकार के उच्च अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ‘रेल फोर्स वन’ से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

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पीएम मोदी की इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से उनकी मुलाकात होगी। दोनों नेता रूस-यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे और इस संबंध में संभावित उपायों पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच यह बातचीत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भारत का रूसी-यूक्रेनी विवाद में संतुलनपूर्ण दृष्टिकोण रहा है।

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प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा केवल 7 घंटे की होगी, लेकिन इसे भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को यह संदेश दिया कि भारत सरकार उनके साथ है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में थे, जहां उन्होंने यूक्रेन के हालात और यूरोप की सुरक्षा पर चर्चा की थी। कीव दौरे के बाद, पीएम मोदी वापस पोलैंड लौटेंगे और वहां से आगे की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने भारतीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। यूक्रेन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह दौरा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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रिपोर्टों के अनुसार, कई भारतीय नागरिक रूसी सेना में सुरक्षा सहायक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें रूस-यूक्रेन सीमा पर कुछ क्षेत्रों में रूसी सैनिकों के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। इन भारतीय नागरिकों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां संघर्ष की तीव्रता अधिक है, जिससे उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया की “हम इस घटना को गंभीरता से ले हैं और रूस में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। हमने मास्को में अपने दूतावास के माध्यम से रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है और नई दिल्ली में रूसी राजदूत से भी इस मामले पर बात की है। हमारा उद्देश्य है कि रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत रिहा किया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से भारत वापस लाया जाए।”

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भारत ने रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की अनिवार्य भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगाने की भी मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उनकी इच्छा के विरुद्ध रूसी सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। हम यह भी अपील करते हैं कि जो भारतीय नागरिक रोजगार की तलाश में रूस जा रहे हैं, वे सावधानी बरतें और वहां की स्थिति को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई निर्णय लें।” यह मामला उन चुनौतियों को उजागर करता है जिनका सामना भारतीय नागरिक विदेशी संघर्ष क्षेत्रों में कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों में जबरन भर्ती किया जाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया जाना आवश्यक है। भारतीय सरकार ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और रूस से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

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इससे पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध में भारतीय नागरिकों की जानें गई हैं। ऐसे मामलों में भारतीय दूतावास ने तत्परता से काम करते हुए पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने और मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय सरकार लगातार सक्रिय है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों से भी अपील की है कि वे रूस में रोजगार के अवसरों की तलाश करते समय सावधानी बरतें। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम अपने नागरिकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ लें और अनजान और संदिग्ध व्यक्तियों या संगठनों के संपर्क में न आएं।”

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