हालांकि, इन अटकलों के बीच चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध अविभाज्य हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा, “नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटल है। जब तक वह प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे अविभाज्य हूं।” उन्होंने यह भी कहा कि वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी और भाजपा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। यह बयान उन अफवाहों को खारिज करता है जिनमें कहा जा रहा था कि चिराग पासवान और भाजपा के बीच संबंधों में खटास आ गई है।

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चिराग पासवान ने बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन पर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा, “हमारी पार्टी का बिहार और केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन है, और हम इस गठबंधन धर्म का पालन करेंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी झारखंड जैसे राज्यों में भी एनडीए के अन्य साथियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। “हम राष्ट्रीय स्तर पर और अपने गृह राज्य में गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। हालांकि झारखंड जैसे राज्यों में हमारे पास कोई बंधन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम वहां भाजपा के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। अगर भाजपा और एनडीए के अन्य साथी हमें अपने साथ चाहते हैं, तो हम तैयार हैं,” चिराग ने कहा।

अपने चाचा और लोक जनशक्ति पार्टी के अलग हुए गुट के नेता, पशुपति पारस, के बारे में चिराग पासवान ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “उन्होंने (पारस) जनता का सारा समर्थन खो दिया है। वह लोकसभा चुनाव से पहले भी सभी लोगों से मिल रहे थे, लेकिन यह कवायद कोई फायदा नहीं पहुंचा पाई।” चिराग की यह टिप्पणी पारस की राजनीतिक स्थिति और उनके पार्टी में प्रभाव को लेकर एक स्पष्ट संदेश देती है।

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चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की राजनीति में असमंजस का माहौल है। बिहार में जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे केंद्र और राज्य सरकार के बीच मतभेद पैदा कर रहे हैं। इन मुद्दों पर चिराग पासवान का स्पष्ट रुख और भाजपा के साथ उनकी प्रतिबद्धता, बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। आगामी चुनाव में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के गठबंधन की संभावना इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल इन जटिल मुद्दों को कैसे संभालते हैं।

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इस मसौदे के अनुसार, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लागू होने पर बहुविवाह पर रोक भी लग सकती है। इसके अलावा, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है, और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी देना और पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक हो सकता है।

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पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता- पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा, पति की मृत्यु होने की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ भी साझा किया जाएगा, यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता-पिता को कोई सहारा नहीं मिल पता है, तो उनकी देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी, अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

इस नए सिविल कोड के तहत, विवाह के बाद पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है और पंजीकृत ना होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित होने की भी संभावना है। मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा और इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। इस सिविल कोड के अंतर्गत, लड़कियों को लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार मिलेगा और विभिन्न समुदायों के बीच इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग सकता है।

इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें बच्चों की संख्या पर सीमा निर्धारित की जा सकती है। साथ ही, महिला केंद्रित प्रावधानों पर केंद्रित हो सकता है, जो नारीशक्ति को सुरक्षित और समान अधिकार के साथ जीने में सहायक हो सकता है। इस सबका मकसद सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाना है। नए सिविल कोड के अंतर्गत, धार्मिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को एकसमान अधिकार और कर्तव्यों का अधिकार होगा।

इस कदम से UCC का अमल उत्तराखंड में शुरू होने वाला है, जिससे यह देश का पहला राज्य बन जायेगा जो इसे लागू करेगा। इन सभी विकल्पों के साथ, सरकार ने सबका सहयोग लेने के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, और दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। इन सदस्यों ने तीन दिनों से अधिक का समय देकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प किया है।

By Neelam Singh.

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