“गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बात करते हुए कहा था, कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश का कानून है। इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर CAA को लेकर आरोप लगाया और कहा, ‘वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।

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“गृहमंत्री के बयान के पश्चात, ममता बनर्जी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं और नागरिकता को राजनीति का शिकार बना रहे हैं। नागरिकता कार्ड की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेटों की थी, लेकिन अब इसे छीना जा रहा है। वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं, यह भेदभाव गलत है, हम इस भेदभाव के खिलाफ है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए गैर-मुस्लिमों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यह विधेयक मुस्लिम समुदायों के खिलाफ भेदभाव को दिखाता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। बंगाल ने 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया। ममता बनर्जी ने कहा, ‘बंगाल में, हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।

क्या है CAA  कानून ,

2019 में पारित CAA कानून को  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया था बता दें कि दिसंबर 2019 में संसद से सीएए कानून पारित किया गया था, कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जिसके परिणामस्वरुप यह क़ानून विवाद का हिस्सा बन गया।

बंगाल में CAA के खिलाफ पारित किया गया था प्रस्‍ताव 

आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। 2020 में बंगाल ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और ऐसा करने वाला बंगाल चौथा राज्य बन गया, ममता बनर्जी ने घोषणा की थी, “बंगाल में, हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।

By Neelam Singh.

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