गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। इसके मुताबिक, 18 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने इसी कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए मतदान की तारीख को पुनर्विचार करने की मांग की है ताकि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भाग लेने वाले मतदाताओं को असुविधा न हो।

इन नौ विधानसभा सीटों में मैनपुरी की करहल, अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्जापुर की मझवां, अंबेडकरनगर की कटेहरी, संभल की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ सीटें शामिल हैं। ये सभी सीटें किसी न किसी कारण से खाली हुई हैं, जिन पर उपचुनाव होना है।

बीजेपी का तर्क है कि चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का पर्व उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों में से एक है, इसलिए मतदान की तारीख में बदलाव करना आवश्यक है ताकि अधिकतम संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मांग पर क्या निर्णय लेता है।

By Neelam Singh.

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गौरतलब है कि यह बस गोरखपुर से यात्रियों को लेकर नेपाल गई थी और पोखरा से काठमांडू जा रही थी। तनहुन के एसपी बीरेंद्र शाही ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि बस का नंबर यूपी 53 एफटी 7623 था। मौके पर स्थानीय पुलिस कार्यालय के निरीक्षक अबू खैरेनी और अन्य बचावकर्मी मौजूद हैं। सेना और सशस्त्र बलों को भी इस दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है ताकि बचाव कार्य में कोई कोताही न हो। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त ने इस घटना के संबंध में बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बस में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति सवार था। फिलहाल घटना के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

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यह दुर्घटना नेपाल में इस साल की एक और गंभीर दुर्घटना के रूप में सामने आई है। इससे पहले, जुलाई में भी नेपाल में दो बसें उफनती त्रिशूली नदी में बह गई थीं, जिसमें 65 लोग सवार थे। वे बसें भी काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही थीं और भारी बारिश के बीच यह हादसा हुआ था। उन घटनाओं में भी भारी जान-माल का नुकसान हुआ था, जो नेपाल के खराब मौसम और सड़क सुरक्षा की चुनौती को दर्शाता है।

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नेपाल में इस तरह की दुर्घटनाएं अकसर देखने को मिलती हैं, जहां पर्वतीय इलाकों में संकरी और घुमावदार सड़कों के कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय प्रशासन और सरकार को इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों की स्थिति और यातायात व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। इस घटना ने एक बार फिर से नेपाल की सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। बचाव और राहत कार्यों की पूरी जानकारी के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी लापता लोगों का पता चल जाएगा।

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अन्य राज्यों से भी लोग सत्संग में शामिल हुए थे, जिसमें तीन फरीदाबाद से, एक पलवल से, एक राजस्थान से और एक ग्वालियर से हैं। यह भयानक घटना, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तब हुई जब भक्त नारायण सकार विश्व हरि (भोले बाबा) के सत्संग के बाद उनके आशीर्वाद लेने और उनके चरण स्पर्श करने के लिए दौड़े। मृतकों में अधिकांश महिलाएं हैं। यह त्रासदी राज्य में प्रयागराज महाकुंभ में 1954 में हुई भगदड़ के बाद दूसरी सबसे बड़ी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की घोषणा की, जिसमें 121 भक्तों की मौत हो गई। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि यह एक दुर्घटना थी या जानबूझकर की गई साजिश। जांच में हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। घटना के बचे हुए लोगों के प्रत्यक्षदर्शी बयानों को भी जांच के लिए एकत्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत उपायों की भी घोषणा की और वादा किया कि घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बड़े आयोजनों में सुरक्षा उपायों की राज्यव्यापी समीक्षा की है।

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यह दुखद घटना बड़े आयोजनों, विशेष रूप से धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। राज्य सरकार अब सख्त नियमों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि ऐसे आयोजनों में भाग लेने वाले भक्तों और लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं। हाथरस की घटना के बाद का असर परिवारों को शोक में और समुदायों को सदमे में छोड़ गया है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जवाबदेही और भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए रोकथाम के उपायों की मांग बढ़ रही है। सरकार की प्रतिक्रिया और जांच के परिणाम सार्वजनिक विश्वास बहाल करने और बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में महत्वपूर्ण होंगे।

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गौरतलब है कि इससे पहले 22 जून को शासन ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया था। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं:

रमित शर्मा (IPS Ramit Sharma) को एडीजी जोन बरेली बनाया गया।
पीसी मीणा जी को CMD पुलिस आवास निगम, लखनऊ भेजा गया।
विनोद कुमार सिंह को एडीजी साइबर क्राइम यूपी बनाया गया।
प्रकाश डी को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाया गया।
जय नारायन सिंह को सीतापुर में एडीजी पीटीसी बनाया गया।
एलवी एंटनी देव को एडीजी सीबीसीआईडी यूपी बनाया गया।
रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ ADG एसएसएफ बनाया गया।
के सत्यनारायण को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाया गया।
बीडी पॉल्सन को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाया गया।
तरुण गाबा को प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया।
प्रशांत कुमार द्वितीय को आईजी रेंज लखनऊ बनाया गया।
विद्यासागर मिश्रा को एसपी रामपुर बनाया गया।
राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज बनाया गया।
यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा बनाया गया।

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इसके अतिरिक्त, लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिराडकर को हटाकर अमरेंद्र कुमार सेंगर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एसबी शिराडकर को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है। रमित शर्मा को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाया गया है, जबकि प्रेमचंद मीना को एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं, जिससे विभिन्न जिलों में नई नियुक्तियों और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। यह तबादले राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न विभागों में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

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मुंबई से आई हुई टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन किया. जौहर यूनिवर्सिटी को दान देने वालों के बारे में लेखा-जोखा सामने आया है, जिसमे 1 करोड़ से अधिक दान देने वाले हैं कुछ गिने-चुने 10 लाख तक दान देने वाले भी हैं. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में अहम् भूमिका रखने वाले राकेश जैन के आवास से भी दस्तावेज मिलने की आशंका है.

आजम खां के करीबी चमरौआ (रामपुर) के विधायक नासिर खां के घर पहुंची टीम शुक्रवार को लौट गई थी. नासिर खां के आवास से भी जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में काफी जानकारी हासिल हुई है. जाँच में स्टेट बैंक में खातों का मिलान कराया जा रहा है. आजम खां के एक और करीबी शाह्जेब खां घर भी अवैध संपत्ति की जाँच शुक्रवार दोपहर तक चली.आयकर विभाग ने रामपुर, सीतापुर, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर व घज्सिअबाद और मध्य प्रदेश स्थित 30 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा था.

सीतापुर में आयकर टीम एमएफ जैदी के बेटे को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा पहुंची जहाँ प्रतिष्ठानों और उनके परिजनों के खातों में लेनदेन का ब्यौरा जुटाया और लॉकर देखे. अब आयकर विभाग की जाँच ख़त्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम के आने की सम्भावना भी बन रही है. बताया जा रहा है की जाँच में ज़मीन हेराफेरी और अलग-अलग खातों से भी लेनदेन के सबुत इकठ्ठा किए गए हैं. हालाकि आयकर टीम इस छापेमारी की जानकारी साझा नहीं कर रही है इसके बावजूद एक फिल्म अभिनेता से संबंधित कागजात मिलने की भी बात सामने आई है.

इस पुरे छापेमारी में आयकर टीम ने आजम खां और उनके करीबियों के ठिकानों से कुल 800 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की आशंका जताई है. जिसमे आगे कार्यवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब माँगा जायेगा साथ ही बरामद किए गए कैश और जेवरात के भी साक्ष्य मांगे जाएंगे. सभी तथ्यों का आयकर रिटर्न से मिलान होगा फिर जितनी टैक्स चोरी निकल कर आएगी उसका जुर्माना लगेगा. सारे दस्तावेज को कब्जे में लिए गए हैं उनकी बारीकी से छानबीन की जा रही है, जिसमें लगभग तीन से चार महीने या ज्यादा समय लग सकता है.

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समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है की ज्ञानवापी को मस्जिद कहना एक ऐतिहासिक गलती है . उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा की आखिर मस्जिद परिसर की दीवारों पर त्रिशूल क्या कर रहा है. मस्जिद में त्रिशूल का क्या काम है .

अपने साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ ने कहा की उनकी सरकार लम्बे से चले आ रहे सभी मुद्दों को हल करना चाहती है.और रही बात ज्ञानवापी की तो इस मामले का समाधान तो खुद मुसलमान पक्ष से आना चाहिए. मुस्लिम पक्ष को ये स्वीकार करना चाहिए की यह एक ऐतिहासिक गलती थी .

विवाद के समाधान के समबन्ध में बोलते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा की अगर हम इसे मस्जिद कहते हैं ,तो यह एक विवाद जैसा होगा .आगे उन्होंने ने कहा की “मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमे आँखे दी है ,इसलिए हमे इसे देखना चाहिए. आखिर एक त्रिशूल मंदिर के अंदर क्या कर रहा है . हमने तो इसे वहाँ नही रखा ,फिर कैसे इसको मस्जिद कह दें .

मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर ज्योतिर्लिंग और एनी देवी – देवताओं की मुर्तिया हैं. परिसर कि दीवारें अपने आप में ही सच चिल्ला रही हैं.मुस्लिम पक्ष को इस मामले खुद आगे आकर एक प्रस्ताव देना चाहिए कि उनके पूर्वजो के द्वारा यह एक ऐतिहासिक गलती हुई है और इसका समाधान होना चाहिए.

बता दें की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने तीखे बयानों के कारण ही सुर्खियों में बने रहते है. और उनके इस तरह के बयाँ से एक बार फिर उत्तर प्रदेश राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है.हालांकि ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वेक्षण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसका फैसला 3 अगस्त को आने वाला है. .

Brajesh kumar

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