योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जारी घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात की गई है, जो कि भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस घोषणा का समर्थन करते हैं? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी धारा 370 और 35(A) को पुनः लागू करने के पक्ष में है, जिससे जम्मू-कश्मीर को फिर से आतंकवाद के दौर में धकेला जा सके? मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह जम्मू-कश्मीर के युवाओं की आकांक्षाओं को कुचलने का प्रयास कर रही है और पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों को समर्थन देने की योजना बना रही है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पाकिस्तान के साथ ‘एलओसी ट्रेड’ (LoC Trade) शुरू करने के निर्णय का समर्थन करती है, जिससे सीमा पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है?

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योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। उन्होंने दावा किया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी उजागर हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर के युवाओं और नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी पहले कांग्रेस से सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि यह गठबंधन राष्ट्रविरोधी ताकतों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन नीतियों का समर्थन करती है जो जम्मू-कश्मीर को फिर से अशांति के दौर में धकेल सकती हैं?

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि भाजपा ने हमेशा जम्मू-कश्मीर की एकता और अखंडता के लिए काम किया है और पार्टी का उद्देश्य राज्य में शांति और विकास को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनुच्छेद 370 और 35(A) को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनः स्थापित करने का कार्य किया है और अब इस चुनाव में जनता को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं लेना होगा। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश की सुरक्षा और एकता के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह गठबंधन राष्ट्रविरोधी ताकतों को मजबूत करने का प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर की जनता इस चुनाव में सही निर्णय लेकर राष्ट्रविरोधी ताकतों को करारा जवाब देगी।

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संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पीछे-पीछे भ्रष्टाचार चलता है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 की छत गिरने की घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्घाटन 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इतनी जल्दी छत गिर जाना भाजपा की कार्यशैली और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। संजय सिंह ने दिल्ली सरकार की ओर से किए गए जलभराव को कम करने के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जलभराव की स्थिति पिछली बार से बेहतर है। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि आज सभी समस्याग्रस्त बिंदुओं की पहचान कर ली गई है और सभी विभाग और अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जलभराव से प्रभावित सभी स्थानों पर काम जारी है।

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शुक्रवार की सुबह दिल्ली में भारी बारिश ने लंबे समय से चल रही गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही कई हिस्सों में भारी जलभराव भी हो गया। इससे यातायात की आवाजाही और निवासियों के सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ा। कई लोग जलभराव वाली सड़कों से गुजरते नजर आए और भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी को विरोध जताने के लिए NH9 पर एक नाव चलाते देखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, शहर की सफदरजंग वेधशाला ने सुबह 8:30 बजे तक 228 मिमी बारिश दर्ज की, जो जून में 24 घंटे में दर्ज की गई दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले, 28 जून 1936 को 235.5 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।

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इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी मानसून की बारिश ने अपना कहर दिखाया। टर्मिनल-1 की छत का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने इस घटना की पुष्टि की है। इस प्रकार, मानसून की पहली बारिश ने न केवल अयोध्या बल्कि दिल्ली और अन्य स्थानों में भी प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। भाजपा द्वारा किए गए विकास के दावे पहली बारिश में ही धराशायी हो गए, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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गौरतलब है कि इससे पहले 22 जून को शासन ने 16 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया था। जिनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं:

रमित शर्मा (IPS Ramit Sharma) को एडीजी जोन बरेली बनाया गया।
पीसी मीणा जी को CMD पुलिस आवास निगम, लखनऊ भेजा गया।
विनोद कुमार सिंह को एडीजी साइबर क्राइम यूपी बनाया गया।
प्रकाश डी को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाया गया।
जय नारायन सिंह को सीतापुर में एडीजी पीटीसी बनाया गया।
एलवी एंटनी देव को एडीजी सीबीसीआईडी यूपी बनाया गया।
रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ ADG एसएसएफ बनाया गया।
के सत्यनारायण को अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बनाया गया।
बीडी पॉल्सन को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण बनाया गया।
तरुण गाबा को प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया।
प्रशांत कुमार द्वितीय को आईजी रेंज लखनऊ बनाया गया।
विद्यासागर मिश्रा को एसपी रामपुर बनाया गया।
राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज बनाया गया।
यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा बनाया गया।

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इसके अतिरिक्त, लखनऊ पुलिस कमिश्नर एसबी शिराडकर को हटाकर अमरेंद्र कुमार सेंगर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एसबी शिराडकर को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन बनाया गया है। रमित शर्मा को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाया गया है, जबकि प्रेमचंद मीना को एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण तबादले किए गए हैं, जिससे विभिन्न जिलों में नई नियुक्तियों और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई है। यह तबादले राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विभिन्न विभागों में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

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उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनावों में कम समय बचा है, और इससे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। इसलिए, राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की तैयारियों में बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गठबंधनों की ओर कदम बढ़ाया है। यूपी में सपा ने हाल ही में कांग्रेस के साथ एक गठबंधन की घोषणा की है, जबकि भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न दलों के साथ चर्चाएं की हैं। राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का महत्व अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां की 10वीं सीट पर एक बड़ा मुकाबला है। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के लिए पर्याप्त समर्थन जुटाने की आवश्यकता है।

इस दिशा में, सपा को अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए राजा भैया के समर्थन की आवश्यकता है। राजा भैया के पार्टी में दो विधायक हैं, जिनमें से एक वह खुद और दूसरे विनोद सोनकर हैं। यदि राजा भैया सपा का समर्थन कर देते हैं, तो सपा को अपने उम्मीदवार को आराम से राज्यसभा भेजने का मौका मिल सकता है। इसी बीच, बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए प्रयासरत है। यदि राजा भैया सपा के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं, तो बीजेपी को अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा। इस दौरान, राजा भैया के बयान से भी सपा और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लिए समाजवादी पार्टी ही सर्वोपरि है, और यह किसी और राजनीतिक दल से कम नहीं है।

यूपी में राज्यसभा चुनाव की दसवीं सीट के लिए पेच फंसा है, और इसकी लड़ाई में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों को अपने उम्मीदवारों को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। इस संघर्ष में, राजा भैया का रोल निर्णायक हो सकता है, जो उनकी पार्टी के दो विधायकों के माध्यम से गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। सार्वजनिक मंचों पर और राजनीतिक दलों के आदर्शों में इस बदलाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में नई दिशा तय हो रही है।

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NCPCR ने इस मामले को बच्चों के विकास के लिए हानिकारक माना है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने कार्रवाई के लिए उचित निर्देश दिए हैं। दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि NCPCR से निर्देश प्राप्त होने के बाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तत्काल कार्रवाई करने के लिए लेटर भेजा गया है। साथ ही, देवबंद के सीओ एसडीएम को भी निर्देश दिया गया है कि मामले में जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।

इस मामले में जांच के दौरान, सहारनपुर के एसडीएम और सीओ की टीम मौके पर पहुंची है। तत्काल कार्रवाई के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गजवा-ए-हिन्द को लेकर अधिकारियों की गतिविधियों को समय-समय पर मॉनिटर किया जा रहा है। इस मामले में सहारनपुर के जिला अधिकारी का कहना है कि बच्चों के सम्मान और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी जताया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि इस घटना का समाधान निश्चित रूप से हो सके। इस दिशा में, सहारनपुर के प्रशासनिक अधिकारी तत्पर हैं और वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि घटना के पीछे छिपी हुई बातों का पता लगाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

इस तथ्य के साथ, सहारनपुर के इस मामले में सरकारी अधिकारियों की सक्रिय भूमिका और निष्क्रियता का पर्दाफाश किया जा रहा है। यहां तक कि आम जनता भी इस मुद्दे पर चिंतित है और सरकार से न्याय की मांग कर रही है। इस प्रकार, सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद के फतवे के प्रकार से हुई घटना ने गहरे सवालों को उजागर किया है ।

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