यादव ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के एक वीडियो का हवाला देते हुए कहा, “जबसे उत्तर प्रदेश में हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। वह वीडियो देखा आपने, कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है।” उन्होंने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ नोकझोंक के दौरान प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, “आप अपने आप को ताकतवर कहते थे, लेकिन जिसने हराया, उसे हटा नहीं पा रहे हैं।” अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं है, बल्कि गिरने वाली है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “साइकिल ही आपकी सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, सरकार कैसे चलाएंगे।”

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अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, कि मोदी सरकार का यह 11वां बजट है, लेकिन फिर भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।  “सरकार बनने के बाद जो खुशी दिखाई देनी चाहिए थी, वह भी दिखाई नहीं दे रही है।” यादव ने आरोप लगाया कि बजट में युवाओं, बेरोजगारों और गांवों के लिए कुछ भी नहीं है तथा महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। “अगर 10 साल में सबकुछ इतना अच्छा हुआ है तो आप भूख सूचकांक में कहां खड़े हैं? आपने ‘मेक इन इंडिया’ का सबसे बड़ा सपना दिखाया। उत्तर प्रदेश को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमें सिर्फ प्रधानमंत्री जी मिले हैं।”

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उन्होंने दावा किया कि निजीकरण से नौकरियां बढ़ने का सपना दिखाया गया था, लेकिन नौकरियां कम होती चली गईं। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम से यह साबित हो रहा है कि सरकार ने कितना काम किया है। उन्होंने रेल हादसों का जिक्र करते हुए कहा, “एक और रेल दुर्घटना की खबर सुनी है। जबसे यह सरकार आई है तब से रेल दुर्घटना और पेपर लीक में स्पर्धा चल रही है कि कौन आगे जाएगा।” यादव ने सरकार के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा, “11 साल हो गए, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी भी दीजिए।” उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बड़े-बड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव ने ‘अग्निपथ’ योजना पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के केंद्र में आते ही इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि समाजवादियों को यह योजना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

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सत्संग के मुख्य आयोजक पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद वह बचाव में नहीं आए और इसे बड़े पैमाने पर छिपाने की कोशिश की गई। सीएम ने भी इस सम्बंध में साजिश की आशंका जताई है। आईजी माथुर ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ेगी, तो नारायण साकार या भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। इस घटना से जुड़े एफआईआर में उनका नाम नहीं है, बल्कि आयोजक का नाम है। उन्होंने साफ किया कि उन सेवादारों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जब स्थिति बिगड़ी तो वे भीड़ से भाग गए।

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सत्संग के घटना का समय मंगलवार को करीब पौने दो बजे का है। इस समय, जब बाबा का काफिला निकल रहा था, तो सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की हुई, जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ हो गई। एसडीएम ने इसकी रिपोर्ट भेजी है और वहां पर मौजूद चश्मदीद भी इस बात की जांच कर रहे हैं।  सत्संग में भगदड़ की घटना के बाद सेवादारों और आयोजकों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। इसके बावजूद, कई लोग इसे एक साजिश का हिस्सा मान रहे हैं, जिसमें सत्संग के व्यवस्थापकों की भूमिका भी उजागर हो रही है।

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यूपी के फिरोजाबाद की एसडीएसम कृति राज के इस कदम के पीछे का कारण है उनकी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक जागरूकता। उन्होंने एक सरकारी अस्पताल के गोपनीय निरीक्षण में भाग लिया, जहां उन्हें कई गंभीर अनियंत्रितताओं का सामना करना पड़ा।

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निरीक्षण के दौरान, कृति राज ने घूंघट में मरीज बनकर अस्पताल पहुंचकर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अनेक गंभीर समस्याओं का सामना किया, जिनमें दवाइयों का अभाव, साफ-सफाई की कमी, और व्यवहार की बेहतरीनी की आवश्यकता शामिल थी।

आखिरकार, उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों को अपना परिचय दिया, जिससे कर्मचारी आश्चर्यचकित और संवेदनशील हो गए। उन्होंने वहां के स्थिति की रिपोर्ट तैयार की, जिसे सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया गया।

कृति राज की यह उत्कृष्ट पहल समाज में विशेष महत्व रखती है। उनका साहस और समर्पण सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्तिगत साहस और सेवा की भावना से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

अधिकारियों द्वारा उनके कार्य की सराहना की गई है और सामाजिक मीडिया पर उन्हें लोगों की प्रशंसा और समर्थन मिला । इस समाचार के वायरल होने से पता चलता है कि लोग उनके इस कदम का समर्थन करते हैं और उनकी पहल की सराहना करते हैं।

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रितेश पांडेय ने अपने इस्तीफे पत्र में बीएसपी के समर्थकों को धन्यवाद दिया और मायावती के साथ कार्य करने का अवसर देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि उन्हें पार्टी के नेतृत्व द्वारा उचित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। इसके साथ ही, रितेश पांडे ने अपने पत्र में बताया कि उन्हें पार्टी के संगठन में उचित स्थान नहीं मिला और जिसके साथ उन्हें केवल विवाद और असंतोष का सामना करना पड़ा। इससे प्रेरित होकर उन्होंने फैसला किया कि वे बीएसपी से इस्तीफा दें।

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इस घटना के बाद, बीएसपी की प्रमुख मायावती ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अम्बेडकर जी के संदेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है और उनका मिशन स्वाभिमान और समाजिक न्याय की दिशा में है। उन्होंने अपने समर्थकों से पार्टी के उद्देश्यों को समझने और समर्थन करने का आग्रह किया। बीएसपी के सांसदों के लिए भी एक संदेश है कि वे अपने क्षेत्र में लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें और पार्टी के मिशन और उद्देश्यों को समझें। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बीएसपी को अपने सदस्यों के साथ सही नियोजन और संगठन का महत्व समझने की आवश्यकता है। यह एक चेतावनी भी है कि राजनीतिक दलों को अपने मिशन और उद्देश्यों के लिए सच्चे समर्थकों को साथ रखना आवश्यक है।

इस तरह के घटनाक्रम राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष को और भी तेज़ कर सकते हैं, लेकिन यह भी दिखाते हैं कि राजनीति में बदलाव की हवा चल रही है। बीएसपी के लिए यह एक चुनौती का समय है, जिसमें पार्टी को अपने स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा।

वहीं, भाजपा ने एक और राजनीतिक धारा को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे उसकी बारीकियों को समझने की आवश्यकता है। इस बीच, राजनीतिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता और नैतिकता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि लोगों में भरोसा बना रहे और राजनीतिक प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहे।

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पत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उच्च स्तरीय नैतिकता और उत्तरदायित्व के साथ अपना निर्णय साझा किया। उन्होंने लिखा कि वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने निर्णय को नैतिकता के आधार पर विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण माना।

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उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि यह निर्णय उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियों के प्रति उनके संवेदनशीलता और समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने व्यक्त किया कि वे अपने प्रयासों को विस्तारित करने और जनता की सेवा में अधिक समर्थ होने के लिए इस कदम को उचित मानते हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य का यह निर्णय उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि वे समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता थे और उनकी राजनीतिक उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके इस निर्णय से पहले ही चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश में बड़ी उत्तेजना और चर्चा थी, और अब इससे यह पता चलता है कि चुनावी दंगल अब और तेज हो जाएगा। और पार्टी के अंदर विवाद दिखाई दे रहे हैं, जो चुनाव से पहले ही उसकी गंभीरता को दर्शाता है।

अब, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व द्वारा उनकी यह परिस्थिति कैसे संभाली जाती है, यह देखने लायक है। चुनावी मैदान में यह निर्णय उनके प्रति लोगों के विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस निर्णय का बड़ा प्रभाव हो सकता है और यह चुनावी दंगल की दिशा को भी परिभाषित कर सकता है।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के दौरान, अखिलेश यादव की शामिलता सोची जा रही थी, परंतु अब उनका इसमें हिस्सा नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक, उन्होंने रायबरेली में भी यात्रा में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। इस नए घटनाक्रम ने सीट बंटवारे की प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया है।

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सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस के बीच अब भी समझौते का माहौल नहीं है। इसका प्रभाव दोनों दलों के संबंधों और राहुल गांधी की यात्रा पर पड़ रहा है। गठबंधन की एकता को प्रकट करने का यह अवसर बिगड़ गया है। सीटों के बंटवारे में कुछ स्थानों पर अभी भी विवाद है।

कांग्रेस को मुरादाबाद और बलिया की सीट पर अधिकार चाहिए, जिसे लेकर सपा तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक, मुरादाबाद को लेकर उनकी सहमति नहीं है। कांग्रेस भी मुरादाबाद के लिए मजबूती से दावेदार है। इसके अलावा, बिजनौर की सीट भी कांग्रेस चाहती है, जिस पर सपा तैयार नहीं है।

दोनों दलों के बीच 17 सीटों का फाइनल समझौता हो चुका है, जिसमें अमेठी, रायबरेली के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, बांसगांव, महाराजगंज, बाराबंकी, कानपुर, झांसी, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस और सहारनपुर शामिल हैं। लेकिन बलिया, मुरादाबाद, और बिजनौर पर विवाद बना हुआ है।

इस संघर्ष में, दोनों दलों को साथ मिलकर सहमति बनाने के लिए एक रास्ता ढूंढना होगा। गठबंधन के नेताओं को मिलकर विवादों को सुलझाना होगा, ताकि वे एकजुट होकर चुनाव में सशक्त रूप से प्रतिस्थापित हो सकें। यह एक नई चुनौती है, जो दोनों दलों को साथ मिलकर परिणामकारी राजनीति के लिए तैयार करेगी।

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मनोज पांडेय ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर उनपर हमला बोलते हुए कहा, “स्वामी प्रसाद का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी वजह से वे ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी ने कई बार उन्हें नसीहत दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस बार का विवाद  सामान्य नहीं है। हिंदू धर्म पर उनके बयानों के कारण उन्हें समाज में विवादों का केंद्र बना दिया गया है। जिसकी वजह से वह हिंदू संगठनों और समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं।

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विवाद के मध्य में सपा के विधायक रायबरेली की ऊंचाहार सीट से चुनाव जीतकर आए मनोज पांडेय के इस बयान ने राजनीतिक धरातल पर हलचल मचा दी हैं । हालाँकि वह ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके इस आरोप ने समाज में उन्हें चर्चा का विषय बना दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने समाज में विभाजन और द्वेष का माहौल पैदा किया है। हाल ही में कौशांबी में उनके विरोध में हिंदू संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वामी प्रसाद की गाड़ी पर स्याही भी फेंकी गई थी।

स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके अनिष्टकारक बयानों के बीच सपा के नेता राकेश प्रताप सिंह ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, “स्वामी प्रसाद द्वारा लगातार हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में सपा में जो कार्यकर्ता हैं, जो भगवान राम को मानते हैं, उन्हें दिक्कत तो होगी ही।” इस संघर्ष के बीच भारतीय राजनीति के दिशा-निर्देश को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या यह विवाद धर्म, जाति और नीति के बीच एक नया संघर्ष है? क्या राजनीति में धार्मिक मुद्दे का साम्राज्य हो रहा है?

जहां एक ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने विवादों को गरमा  दिया है, वहीं दूसरी ओर सपा के नेता और विधायक के आरोप उनके स्वार्थों की पर्दाफाशी कर रहे  है।  इसे समाप्त करने के लिए सार्वजनिक समाधान और साहसिक कदम उठाने की जरूरत है। नहीं तो यह विवाद न केवल राजनीति के माध्यम से हमारे समाज को विभाजित करेगा, बल्कि हमारे राष्ट्रीय एकता और धरोहर को भी ध्वस्त करेगा।

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जिसमे उन्होंने कई ऐसी बातें बोली थी, जो आपत्तिजनक थी जैसे स्वामी प्रसाद ने अपने बयान में कहा की जिस समय अयोध्या में राम मंदिर पर यह घटना हुईथी। तब वहां पर बिना किसी न्याय पालिका याप्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वोंने तोड़ फोड़ की थी,उन्होंने आगे कहा की उस समयमौजूदा सरकार ने सविधान की रक्षा एवं कानून की रक्षाके लिए गोली चलाने का आदेश दिया था सरकार कामुख्य काम प्रदेश में अमन चैन कायम करना था।सरकार ने यह सब अपने कर्तव्यों के निर्वहन  करने केरूप में किया था।

कद्दावर नेता ने माना कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्देपर जो हिंसा और अराजकता दिखाई गई, उसे रोकने केलिए सरकार ने गोलियां चलवाई थीं । उनके अनुसार, इससे तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया थाऔर संविधान की रक्षा के लिए कठिन फैसला लियाथा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कठिन नीड़ लेना सरकार की मजबूरी थी।

क्या था मामला –

1990 में हुई घटना ने वह समय याद दिलाया जबहनुमान गढ़ी की दिशा में कारसेवकों को जानलेवाहमला हुआ था। तब मुलायम सिंह यादव की सरकारथी और वे खुद मुख्यमंत्री थे। वह दौर अयोध्या मेंभगवान हनुमान के मंदिर की यात्रा कर रहे थे। प्रशासन ने  कर्फ्यू लगा दिया था जिसके कारण श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। पुलिस ने बाबरी मस्जिदके पास बैरिकेडिंग की थी, लेकिन कारसेवकों की भीड़बेकाबू हो गई थी। 30 अक्टूबर, 1990 को गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से हर जगहखलबली फैल गई थी। 2 नवंबर को हजारों कारसेवकहनुमान गढ़ी के पास पहुंच गए थे। इस घटना के बाद, 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचे को गिराया गया था।जब मुलायम सिंह यादव ने 2013 में बयान दिया किउन्हें गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पासकोई अन्य विकल्प नहीं था। तो यह सब फिर से यादआ गया। अभी हाल ही में ‘ मीडिया रिपोर्ट से खासबातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय मंदिर-मस्जिद और  देश की एकता का मुद्दा था, और उन्हें देश कीएकता के लिए गोली चलवानी पड़ी, जिसका उन्हें अफ़सोस  भी था।

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कासगंज में इस विवादित मुद्दे पर बयान देते हुए, स्वामीप्रसाद मौर्य ने विवादित घटना पर रोशनी डाली है, परन्तु इससे भी उच्च स्तरीय वार्ता और सामाजिक समूहों मेंऔर उच्च स्तर की सोच के लिए मुद्दों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं , बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है।

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