उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजनाथ टीसी ने बताया, “जब हमने महिला की खोजबीन की, तो हमें पता चला कि वह उत्तर प्रदेश में अपने गांव तक पहुंच गई थी, जहां उस पर हमला हुआ। 8 अगस्त को हमें सूचना मिली कि उस इलाके में झाड़ियों में एक महिला का शव बरामद हुआ है। जल्द ही पुष्टि हो गई कि वह शव उसी लापता महिला का था।” पुलिस ने बताया कि धर्मेंद्र कुमार, जो उत्तर प्रदेश के बरेली का निवासी है, को सीसीटीवी फुटेज में महिला का पीछा करते हुए देखा गया था। आरोपी कभी-कभी उस कस्बे में मजदूरी करता था, जहां नर्स काम करती थी।

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पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी है और महिला को नहीं जानता था। पुलिस अधिकारी के अनुसार, “घटना के दिन, उसने महिला को अकेला जाते हुए देखा और उसे रोक लिया। महिला ने जोरदार प्रतिरोध किया, लेकिन आरोपी ने उसे दबोच लिया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने महिला के साथ यौन शोषण भी किया। हत्या के बाद आरोपी ने महिला का सामान लिया और फरार हो गया।” जांच के दौरान, पुलिस को महिला का फोन राजस्थान में मिला। आरोपी को राजस्थान के जोधपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने बताया कि वह महिला को पहले से नहीं जानता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पहले भी छोटे-मोटे अपराध किए हैं और नशे के चलते उसने यह घिनौना अपराध किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और यौन शोषण के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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महिला की हत्या और यौन शोषण की इस घटना ने क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उधम सिंह नगर पुलिस ने कहा कि वे घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं और दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इस घटना ने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

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बिहार की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जिसका विवरण आयोग ने स्पष्ट किया है। पश्चिम बंगाल की चार सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तमिलनाडु की एक सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसके अलावा, मध्य प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव होगा, जो अमरवाड़ा की है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। कमलेश शाह ने हाल ही में इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद यह सीट रिक्त घोषित कर दी गई थी। उत्तराखंड की दो सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें दोनों ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। पंजाब की एक सीट पर भी उपचुनाव का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की तीन सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

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चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के लिए पूरी प्रक्रिया का विवरण भी दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 14 जून होगी, जिसके बाद उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून है, जिसके बाद कोई नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 24 जून को की जाएगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद, नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ले सकेंगे। मतदान 10 जुलाई को होगा, जिसमें सभी योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 13 जुलाई को की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट पर भी उपचुनाव होगा। यह सीट विधायक कमलेश प्रताप शाह के इस्तीफे के बाद से खाली है। कमलेश शाह ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 123 की यह सीट छिंदवाड़ा जिले में आती है। उपचुनाव के जरिए इस सीट पर नए विधायक का चयन किया जाएगा।

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चुनाव आयोग ने इन उपचुनावों के संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आयोग द्वारा जारी तिथियों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं संचालित की जाएंगी। आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो। सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। इन उपचुनावों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद यह देखा जाएगा कि किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हैं और इससे राज्यों की राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपचुनावों के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल को जनता का समर्थन मिला है।

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यह फैसला एक पुराने मामले के संबंध में है, जिसमें पतंजलि के विज्ञापनों का मुद्दा था। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आज इस पर फैसला सुनाया। यह फैसला दो सदस्यीय पीठ द्वारा लिया गया था। इस फैसले के बाद, अब बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को अदालत में पेश नहीं होना होगा। अदालत ने उन्हें आगे की पेशी के लिए छूट दे दी है। इसके साथ ही, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के चीफ आर वी अशोकन को भी अदालत ने फटकार लगाई है।

आईएमए चीफ आर वी अशोकन की तरफ से दिए गए इंटरव्यू पर सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी जताई है। इसके बाद आर वी अशोकन ने शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी है। मुकुल रोहतगी, पतंजलि की ओर से कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि आईएमए चीफ आर वी अशोकन ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। इससे पहले भी आर वी अशोकन ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले के बारे में सवालों के जवाब दिए थे।

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इसे याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पहले ही शीर्ष अदालत को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के कुछ उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को “तत्काल प्रभाव से निलंबित” कर दिया गया है। 2022 से ही शीर्ष अदालत आईएमए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, इसमें पतंजलि द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के विरुद्ध बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट के दौरान, जब उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी को पुकारा गया, तो कोर्ट ने उन्हें बाबा रामदेव के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अब नींद से जागना चाहिए। इसके बाद मामले के वकील ने कोर्ट को एक माफीनामा प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि उन्होंने पिछले बार जो माफीनामा छपाया था, वह छोटा था, लेकिन इस बार का माफीनामा बड़ा है। कोर्ट ने उन्हें सिर्फ अखबार और इस दिन की तारीख का माफीनामा जमा करने का आदेश दिया।

उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा कि उन्होंने पतंजलि और दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया है। कोर्ट ने इस पर यह प्रश्न उठाया कि जब आप कुछ करना चाहते हो तो आप तेजी से क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने उनकी सालों से चली आई गैरकानूनी गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आपकी नींद से जागने की निशानी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पूछा कि जब उन्होंने 14 दवाओं का उत्पादन सस्पेंड किया, तो यह किसके लिए है और कब तक है? इस पर आयुष विभाग ने कहा कि उन्हें तीन महीने के भीतर अपील दाखिल करनी होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने आयुष विभाग के हलफनामे को असंतुष्टि जताते हुए कहा कि यह ढीला ढाला रवैया उचित नहीं है। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि उन्हें अपने हलफनामे को सुधारकर कोर्ट में पेश करें। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) चीफ को भी अपने बयान पर कोर्ट के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। मामले में महत्वपूर्ण रूप से, आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अशोकन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईएमए और प्राइवेट डॉक्टरों की प्रैक्टिस की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 14 मई को होगी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी गई है।

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 घुटनों पर बैठकर बॉयफ्रेंड को अंगूठी पहनाकर किया प्रपोज

हाल ही में वायरल विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम एक वीडियो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कोई इस वीडियो की तारीफ कर रहा है, तो कोई इसे विवादित बता रहा है. वीडियो में पीले रंग के कपड़े पहने ये कपल हाथ जोड़े पहले बाबा केदारनाथ को नमन करता नजर आता है और उसके फिर बाद महिला घुटनों के बल बैठकर अपने पार्टनर को प्रपोज करती नजर आती है. वीडियो में आगे महिला अपने बॉयफ्रेंड को अंगूठी पहनाते हुए अपने प्यार का इजहार करती है. इसके बाद दोनों एक-दूजे को गले लगाते दिखाई पड़ते हैं.

महिला का केदारनाथ के गर्भगृह में पैसा उड़ाता वीडियो

केदारनाथ के गर्भगृह में एक महिला दर्शन करने पहुंची थी। वहां उसने जाते ही शिवलिंग के ऊपर नोटों की बारिश करनी शुरू कर दी। वीडियो वायरल होते ही विवादों में आ गया। इसके बाद महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ गई। महिला ने नोट उड़ाने वाला वीडियो तब बना जब गर्भगृह में वीडियोग्राफी करने की मनाही है। उस दौरान पुजारी लोग भी मौजूद थे लेकिन किसी ने महिला को नहीं रोका

मंदिर समिति की मांग

स्थानीय पुलिस को लिखे लेटर में मंदिर समिति ने मांग की है कि श्री केदारनाथ मंदिर परिक्षेत्र में कुछ यूट्यूबर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाकर यूट्यूब औ रील्स बना रहे हैं। इनके इस कृत्य से श्रद्धालुओं और देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इसलिए श्री केदारनाथ धाम में ब्लॉगर, यू-ट्यूबर, रील्स बनाने वालों पर उचित निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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