कोर्ट ने पहले बिभव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। हिरासत की अवधि खत्म होने पर बिभव को फिर से कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 4 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान पुलिस ने अपराध स्थल का पुनः निर्माण करने के लिए बिभव को दोबारा मुख्यमंत्री आवास ले गई। इससे पहले स्वाति मालीवाल को भी ले जाकर घटना का पुनः निर्माण किया गया था। जांच के दौरान पुलिस बिभव को मुंबई भी लेकर गई थी। बताया जा रहा था कि बिभव ने मुंबई में ही अपना फोन फॉर्मेट किया था। ऐसे में यह पता करने के लिए कि फोन मुंबई में कहां और कैसे फॉर्मेट किया गया, पुलिस बिभव को मुंबई ले गई ताकि डेटा रिट्रीव किया जा सके। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो सबूत बरामद किए, वे मुंबई एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके से थे। 17 मई की रिपोर्ट के मुताबिक, बिभव कुमार ने शहर में किसी अन्य व्यक्ति या डिवाइस पर डेटा ट्रांसफर करने से पहले अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था। दिल्ली पुलिस उस डेटा को वापस पाने के लिए उन्हें मुंबई के उपनगर कलिना में फोरेंसिक लैब ले गई।

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पुलिस ने दिल्ली की एक स्थानीय अदालत तीस हजारी को बताया कि बिभव ने मुंबई में कथित तौर पर अपना फोन फॉर्मेट किया था। इसलिए, सबूत जुटाने के लिए उन्हें मुंबई ले जाना जरूरी था। पुलिस का कहना था कि यह भी पता लगाना है कि फोन से डिलीट किया गया डेटा सबूत मिटाने के लिए किया गया या किसी अन्य वजह से नष्ट किया गया था। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद बिभव कुमार के खिलाफ मामला काफी संगीन हो गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और सबूत जुटाने में लगी हुई है। बिभव की गिरफ्तारी और फोन फॉर्मेटिंग के मामले ने इसे और भी पेचीदा बना दिया है। पुलिस को अब यह साबित करना होगा कि बिभव ने सबूतों को मिटाने के लिए जानबूझकर फोन फॉर्मेट किया या इसके पीछे कोई और कारण था।

इस पूरे मामले ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। बिभव कुमार के खिलाफ लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाने की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है और कहा है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने बिभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।

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इस मामले में आगे की जांच जारी है और देखना होगा कि पुलिस किस तरह से इस मामले में सबूत जुटाती है और कोर्ट में किस तरह से पेश करती है। बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत का समय 28 मई को खत्म होगा और उसके बाद कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी। यह मामला न केवल स्वाति मालीवाल और बिभव कुमार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे लेकर दिल्ली की राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और कोर्ट का क्या फैसला आता है।

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दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनके माता-पिता से पूछताछ करने की योजना थी, लेकिन केजरीवाल ने समय ही नहीं दिया। यादव ने बताया कि आज पूछताछ का निर्णय लिया गया था, लेकिन मीडिया को घर के बाहर बुलाकर आरोप-प्रत्यारोप के कारण पूछताछ स्थगित कर दी गई है। अब जरूरत पड़ने पर पुलिस तय करेगी कि पूछताछ की जाए या नहीं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि केजरीवाल ने पूछताछ के लिए समय नहीं दिया और अपनी पत्नी और माता-पिता को तैयार कर फोटो खिंचवाकर मीडिया को भेज दिया। पुलिस के अनुसार, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में विभव के खिलाफ जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस ने केजरीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। केजरीवाल केवल मीडिया से ही बात कर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं।

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इस विवाद के बीच, स्वाति मालीवाल के समर्थन में और उनके खिलाफ दोनों ही तरफ से बयानबाजी जारी है। विपक्ष का कहना है कि यह घटना सरकार की नाकामी का प्रतीक है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। वहीं, आम आदमी पार्टी इसे भाजपा की साजिश करार दे रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि स्वाति मालीवाल को भाजपा के इशारे पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और अरविंद केजरीवाल के बीच की तनातनी से राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। केजरीवाल का आरोप है कि पुलिस उनके माता-पिता को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस का कहना है कि उनके पास इस मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करनी है। इस सब के बीच, स्वाति मालीवाल खुद इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।

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स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक अखाड़े में होने वाली खींचतान को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इस मामले में सही और गलत का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ खड़े हैं। एक ओर जहां विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, वहीं सरकार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में जुटी है। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति की रोटियां सेंकने का काम जारी है। इस बीच, जनता को भी इस मुद्दे पर स्पष्टता की जरूरत है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।

इस पूरे प्रकरण से यह साफ होता है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में राजनीतिक दलों के बीच की खींचतान ने इसे और जटिल बना दिया है। अब यह देखना बाकी है कि इस विवाद का अंत किस रूप में होता है और क्या वास्तव में इस मामले में न्याय हो पाता है या नहीं।

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उपराज्यपाल ने कहा कि अगर देश में किसी अन्य मुख्यमंत्री के निवास पर ऐसी घटना घटती तो विदेशी ताकतें भारत में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देने लगतीं। इस मामले में किसी भी तरह के आक्रोश की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख को स्पष्ट करती है। वीके सक्सेना ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री कम से कम शिष्टाचार के लिए अपनी बात रखेंगे, न कि टालमटोल और संदिग्ध बने रहेंगे।

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स्वाति मालीवाल के प्रति अपने विचार रखते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि स्वाति मालीवाल अक्सर उनके और उनके कार्यालय के प्रति मुखर, शत्रुतापूर्ण और स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रही हैं। हालांकि, अगर उनके साथ कोई शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न हुआ है, तो यह अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यह और भी चिंताजनक है कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में हुई, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं घर में मौजूद थे। इस घटना पर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी ने एलजी वीके सक्सेना के बयान को भाजपा की साजिश बताया। पार्टी ने कहा कि एलजी के बयान से साबित होता है कि स्वाति मालीवाल भाजपा के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने भाजपा पर चुनाव के दौरान नई साजिशें रचने का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि भाजपा हर दिन एक नई साजिश रच रही है, कभी शराब घोटाला, कभी स्वाति मालीवाल, और कभी विदेशी फंडिंग के झूठे आरोप। AAP का कहना है कि भाजपा चुनाव के दौरान नए-नए हथकंडे अपना रही है और हार के डर से इस तरह की साजिशें रच रही है। पार्टी ने कहा कि मोदी जी का डूबता जहाज स्वाति मालीवाल का सहारा ले रहा है।

वीके सक्सेना ने अपने बयान में यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल ने अपने साथी राज्यसभा सांसद से मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के सहयोगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन, बाद में मामले में यू-टर्न ले लिया गया। उपराज्यपाल ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यह सब सर्वोच्च पद पर बैठे पदाधिकारी के इशारे पर किया गया होगा, जो समझ से परे और हैरान करने वाला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और सरकारी प्रतिक्रियाएं न केवल भारत की छवि को धूमिल करती हैं बल्कि देश में महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती हैं।

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इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। यह मामला न केवल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करता है बल्कि राजनीतिक समीकरणों को भी उजागर करता है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच क्या निष्कर्ष पर पहुंचती है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।

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बिभव कुमार को नियुक्ति के समय की अनुमति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बिभव कुमार पर लगातार संज्ञान में आए शिकायतों के संदर्भ में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक FIR दर्ज की है। उनके खिलाफ बर्खास्तगी के कारणों में सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को गाली/धमकी देने का आरोप शामिल है। यह संदेहजनक आरोप बिभव कुमार के खिलाफ एक अन्य विवाद को और ज्यादा गंभीर बनाते हैं। इसके साथ ही, अरविंद केजरीवाल को भी नए संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 15 अप्रैल को हो सकती है। इसके अलावा, केजरीवाल के सरकारी मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार के मामले में आत्मसमर्पण करते हुए इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते समय कहा, “मैं राजनीति में आया था जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज मुझे अफसोस है कि राजनीति बदली नहीं, लेकिन राजनेता बदल गए हैं। मैं पार्टी, सरकार, और मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार में नाम नहीं जुड़ाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की नैतिक ताकत बची है।”इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण विषय है नई शराब नीति का। मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को इस नई नीति का ऐलान किया था।

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इसके बाद, 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति, यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। इस नीति के बाद सरकार ने शराब के कारोबार से अपना हाथ वापस ले लिया था।हालांकि, नई नीति ने विवादों को भी साथ लिया। जब इस पर बहुत सारे विवाद उठे, तो सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द कर दिया और पुरानी पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया। इस तरह, अरविंद केजरीवाल की सरकार को एक से बढ़कर देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही, राजकुमार आनंद जैसे अन्य मंत्रियों का इस्तीफा देना उनके नेतृत्व में आए गंभीर संकट को दर्शाता है। यह सभी घटनाओं से दिल्ली की राजनीति में नए संघर्ष की ओर इशारा है।

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